Skip This
Skip This
Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ७ शुक्रबार
  • Friday, 23 October, 2020
ad
नवीन पाँडे
२०७७ असोज ३० शुक्रबार ०९:३२:००
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नारामै सीमित फुटबल

बहस

नवीन पाँडे
२०७७ असोज ३० शुक्रबार ०९:३२:००

एन्फा अध्यक्षले आफ्ना प्रतिबद्धता मात्रै पूरा गरे पनि देशको फुटबलले ठूलै छलाङ मार्न सक्छ, फुटबल व्यावसायिक बन्न र उद्योगकै रूपमा चल्न सक्छ

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले विश्व फुटबललाई नियमन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्छ । फिफाका २११ सदस्य छन्, जसले ती देशहरूको फुटबल सम्हाल्छ । त्यसमध्ये एउटा हो, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) । रुसमा विश्वकप २०१८ सुरु हुन लागेको थियो । त्यही मौकामा ६८औँ फिफा कंग्रेस तय गरिएको थियो, एन्फाको प्रतिनिधित्व गर्न कर्माछिरिङ शेर्पा (अध्यक्ष), इन्द्रमान तुलाधर (महासचिव) र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखको हैसियतमा म रुसतर्फ उडेका थियौँ ।

रुसतर्फ जाँदै गर्दा मैले अध्यक्षलाई भनेको थिएँ– फिफाका अध्यक्ष, एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का अध्यक्ष तथा नेपाली फुटबललाई सहयोग गर्न सक्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा भेट्दै छौँ, उनीहरूसामु प्रस्तुत गर्ने नेपाली फुटबल विकासको योजना हामीसँग के छ त ? जवाफ उनीसँग थिएन, उत्साहित भने थिए । भनिहाले– ‘गरौँ, बनाऊँ न ।’ गणेश थापाको सत्ता ढाल्दै एन्फाको नेतृत्व लिएको दुई महिना पनि भएको थिएन । हामी के–के न गर्छौं भन्ने जोसमा थियौँ । जहाजमा नेपाली फुटबल विकासको योजनाबारे अध्यक्षसँगै गफ गर्दागर्दै मैले सुशासन, भौतिक पूर्वाधार, ट्रेनिङ, प्रतियोगिता र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको पाँचखम्बे योजना तयार पारेको थिएँ । उनी त्यही खाकाअनुरूप नेपाली फुटबललाई अगाडि बढाउन जोसिए, प्रतिबद्धता जनाए ।

मस्कोमा एन्फाको कार्ययोजना सुनेर धेरैले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका थिए । स्वदेश फर्केपछि अध्यक्षले पनि धेरै जिल्ला र राजधानीमा ‘पाँच खम्बा’को नारा खुबै लगाए । शेर्पाले एन्फाको नेतृत्व लिएको ३० महिना छोएको छ । जहाजमा पाँचखम्बे योजना कोरिएको पनि २८ महिना बितिसक्यो । उनको कार्यकाल सकिन अब १८ महिना मात्रै बाँकी छ । प्रश्न उठ्छ, पाँच खम्बाको अवधारणाअनुसार नेपाली फुटबल अगाडि बढ्यो त ? त्यस योजनाअनुरूप काम भएको भए नेपाली फुटबलले छलाङ मारिसक्नुपर्ने हो । तर, फुटबल झन्–झन् अधोगतितर्फ लाग्दै छ । 

अव्यावहारिक र असान्दर्भिक योजनाहरू : कोभिड–१९का कारण अर्बौं डलर घाटा भएको रिपोर्ट फिफाले हालै सार्वजनिक गरेको छ । एएफसी र साफ (दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ)ले पनि उमेर समूहका प्रतियोगिताहरू रद्द गरे । यसैवेला एन्फाले भने विद्यालयस्तरीय सिटी लिग सञ्चालनका लागि टिम दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ । संक्रमितको संख्याले दिनदिनै रेकर्ड बनाइरहेका वेला गरिएको प्रतियोगिताको आह्वानलाई कसरी उचित भन्ने ? यस्तो महामारीका वेला फुटबल सिकाउन, खेलाउन मैदानमा छोराछोरी पठाउन कुन अभिभावक तयार होलान् ? जे हुन नसक्ने हो, त्यही गर्ने एन्फाको यो नौटंकी केबल बेमौसमी बाजा मात्रै हो । निजी तथा आवासीय विद्यालयको संगठन प्याब्सनसँग बैठक गरी स्कुलमा अध्यापन गराइने विषयवस्तुमै ग्रासरुट फुटबललाई समावेश गर्ने भनेर अध्यक्ष शेर्पाले गरेको घोषणा, घोषणामै सीमित छ । 

एन्फाको यस विद्यालयस्तरीय सिटी लिगको आह्वान मानव जीवनकै लागि यस्तो विषम परिस्थितिमा नयाँ प्रतियोगिता र परियोजनाको परिकल्पना सामान्य मगजको निर्णय हो जस्तो लाग्दैन । यो असान्दर्भिक मात्र होइन, अव्यावहारिक पनि छ । किनभने सिटी लिगका लागि काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई छनोट गरिएको छ । देशको फुटबलको सर्वोच्च संस्थाले ७३ जिल्लालाई पन्छाएर यी चार जिल्लालाई मात्रै छनोट गर्नुको आधार के हो ? विद्यालय फुटबलको लिग सबै जिल्लामा लागू गर्न नसक्नुको कारण के ? नेपालमा २७६ नगरपालिका छन् । राज्यको मापदण्डमा परेका ती नगरपालिका एन्फाको ‘सिटी लिग’का लागि अयोग्य हुनुको कारण के होला ? के एन्फाले सिटीको मापदण्ड बेग्लै बनाएको हो ? विद्यालयस्तरीय सिटी लिगमा विद्यालयको आफ्नै खेल्ने मैदान र १५ वर्षमुनिको टिम हुनुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक देखिँदैन । यस्तो अव्यावहारिक योजना केका लागि ? यस्ता योजनाले फुटबलको प्रवद्र्धन र विकास गर्छ कि भएको लोकप्रियता पनि घटाउँछ ?

एन्फाले खाली मैदानमा गोलपोस्ट राख्ने अभियान नै चलायो । त्यसले सामाजिक सञ्जाल रंगियो, मिडियामै पनि छ्याप्छ्याप्ती समाचार आए । तर, अहिले ती पोलहरू कहाँ छन् ? त्यसरी कब्जा गरिएका मैदानमा कति क्लब वा टिमले फुटबल खेल्छन् ? एन्फासँग कुनै लेखाजोखा छैन । एन्फाले ग्रासरुट फुटबल पनि सुरु ग¥यो । फिफाले ४५ जिल्लालाई बजेट पनि पठायो । तर, अहिलेसम्म कति जिल्लामा ग्रासरुट फुटबल सञ्चालन भइरहेको छ ? करोडौँ रुपैयाँ खन्याइएको ग्रासरुटबाट उमेर समूहमै भए पनि कति खेलाडी निस्किए ? यसको जवाफदेही एन्फा नै हुनुपर्ने हो तर यहाँ डलर सकियो त खेल सकियो भइरहेको छ । एक हप्ता चल्ने ग्रासरुट फुटबलको बजेटभन्दा कैयौँ गुणा बढी खर्च उद्घाटन र समापनमा देखिने पदाधिकारीको लर्कोले गरेको भन्दै बारम्बार एन्फाभित्रै चर्काचर्की चलिरहन्छ । एन्फाले फ्रेन्चाइज लिग आयोजनाका लागि चौधरी ग्रुपको नेपाल स्पोर्टस् एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता ग¥यो । तर, २१ महिना बितिसक्दासमेत फ्रेन्चाइज लिग सञ्चालन हुने संकेत देखिँदैन ।

झुटको खेती : एन्फा अध्यक्षले ४५ जिल्लामा फुटबल एकेडेमी बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, काम एउटै जिल्लामा पनि भएको छैन । रौतहटको महिला एकेडेमी पुरानै योजना हो । उनले कास्कीस्थित माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा टेक्निकल सेन्टर निर्माणका लागि १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँको योजना फिफाबाट ल्याएको घोषणा गरे । तर, एन्फाले त्यो योजनाका लागि फिफामा प्रस्तावसमेत पठाएको छैन । न त खोलाको बगरमा रहेको त्यो स्थानलाई बाढीबाट जोगाउन कुनै काम गरेको छ । जसबारे कार्यसमितिकै पदाधिकारी बेखबर छन् । विधानअनुसार एन्फाको वार्षिक कार्यक्रम र योजना साधारणसभाले पारित गरेपछि लागू हुन्छ । तर, कास्कीको टेक्निकल सेन्टर एन्फाको साधारणसभामा प्रस्ताव नहुँदै अध्यक्षले घोषणा गरेका हुन् र यो अवधिमा साधारणसभा भएको पनि छैन । वर्तमान अध्यक्षले झन्डै दुई दशक गणेश थापाको नेतृत्वमा रहेर एन्फामा काम गरेका थिए । विद्यालय फुटबल संघको अध्यक्ष रहँदा अध्यक्ष शेर्पाले नेपाल बाल संगठनसँग सम्झौता गरेर प्याब्सनसँगको सहकार्यमा अनाथ बालबालिकाहरूलाई बालमन्दिर, टंगालमा मैदान निर्माण गरी फुटबल प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए । संघले बालमन्दिरमा कार्यालयका लागि कोठा पनि लिएको थियो । तर, ६ वर्ष बित्दासम्म मैदानसमेत बन्न सकेको छैन । 

अध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठको पालामै एन्फाले रौतहटमा महिला फुटबल एकेडेमी बनाउने प्रस्ताव फिफालाई पठाएको थियो । जसको बजेट ‘फ्रिज’ भइसकेको थियो । निर्वाचनपछि उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ (हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष), केन्द्रीय सदस्यहरू दाबा लामा र दिनेश व्यञ्जनकारसहित आफ्नै खर्चमा युरोप भ्रमणमा जाँदा फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोसँग अनौपचारिक भेट भएको थियो । उक्त भेटमा हामीले आग्रह गरेपछि सन् २०१५ देखिको फ्रिज भइसकेको सहिद स्मारक लिग (६ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर), जिल्लामा ग्रासरुट फुटबलको संरचना विकास (२ लाख ७५ हजार डलर), ४५ जिल्लामा ग्रासरुट सञ्चालन (४५ हजार डलर), मेडिकल र फिजियोथेरापी स्तरोन्नति (१ लाख ५० हजार डलर), एन्फा मुख्यालय र होस्टेल स्तरोन्नति (३ लाख २५ हजार डलर), धरान, बुटवल, च्यासलको टेक्निकल सेन्टर स्तरोन्नति (१ लाख ५० हजार डलर), रौतहटको महिला एकेडेमी (३ लाख २८ हजार डलर) गरी कुल १९ लाख ६१ हजार डलर फिफाले निकासा गरिदियो । त्यो सबै रकम २०१८–१९ मा आयो ।

अध्यक्ष शेर्पाको निर्देशनमा महिला एकेडेमीको जग्गा सरकारसँग लिजमा लिइएको र त्यसको सबै प्रक्रिया पूरा भएको पत्राचार गरेपछि मात्रै फिफाले रकम निकासा गरेको थियो । तर, एकेडेमीको भवन बन्न थालेपछि मात्रै त्यो सामुदायिक वनको जग्गाको उपभोग अधिकार पूर्ण रूपमा एन्फा वा जिल्ला फुटबल संघमा नआएको रहस्य खुल्यो । त्यो जग्गा एन्फा वा जिल्ला फुटबल संघले भोगचलन गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय हुनु त कहाँ हो कहाँ, हालसम्म प्रस्ताव पनि गएको छैन । त्यो भनेको सरासर फिफालाई ढाँटेको थियो । जबकि २० वर्ष वा त्योभन्दा बढीको उपभोग अधिकार नभएको जग्गामा फिफाले लगानी गर्दैन । हालसम्म पनि एन्फाले त्यो जग्गाको भोगचलन अधिकार पाएको प्रमाण फिफालाई देखाउन सकेको छैन । त्यसैगरी, एन्फाले गलत विवरण दिएर राजधानीका क्लबहरूलाई एएफसी क्लब लाइसेन्स दिलाएपछि एएफसीले नेपाललाई ३५ हजार डलर जरिवाना गर्‍यो ।

आर्थिक चलखेल : पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि एन्फाले आर्थिक नियमावली २०७५ पारित गरेको हो । पेस्कीको दुरुपयोग र फस्र्योट नगर्ने एन्फाको पुरानै रोग हो । परिच्छेद ४ (१८) अनुसार पेस्की फस्र्योट नगरे कार्बाही हुन्छ तर त्यो कागजमै सीमित छ । एन्फाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनले सुशासनका नारालाई बेवास्ता गरेका छन् । अध्यक्ष नहुँदा शेर्पाले विदेशी र स्वदेशी प्रशिक्षकको तलबबाट एन्फाले करकट्टी नगरी राज्यलाई घाटा पारेको आरोप लगाउँथे । तर, आफू अध्यक्ष भएपछि टेक्निकल डाइरेक्टरमा नियुक्त गरिएका अस्ट्रेलियन नागरिकले बुझेको १ लाख डलर (करिब १ करोड २० लाख रुपैयाँ) मा टिडिएस कट्टी नगरेर एन्फाले कर छलेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी नै परेको थियो । भ्याट र प्यान बिलविनाका सामान खरिदको क्रमलाई एन्फाले निरन्तरता दिइरहेकै छ । एन्फा कम्प्लेक्समा भइरहेको शनिबारीय ट्रेनिङबाट उठेको ६६ लाख एन्फाले कहिल्यै बैंकमा जम्मा गरेन, जसलाई पहिला शेर्पाले भ्रष्टाचार भएको भन्थे । उनले पनि नियमन गर्दै पारदर्शी बनाउने प्रयास नै गरेनन् । अध्यक्ष शेर्पाले १७ वर्षदेखि एन्फाको एक–एक कमजोरी थाहा भएकाले सुधारेर विकासमा फड्को मार्ने दाबी गरेका थिए । तर, उनको कामबाट सकारात्मक होइन, नकारात्मक फड्को मारिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । एन्फाले विनाटेन्डर रामसार मिडियासँग गरेको ४ करोड ५० लाखको मार्केटिङ र प्रवद्र्धन सम्झौता, एपी वानसँग सम्झौता बाँकी छँदै नेपाल टेलिभिजनलाई दिइएको प्रसारण अधिकार, खेलाडीलाई पुरस्कारको रूपमा महँगो बाइक चढाएर फोटो खिचेको अर्को वर्ष सस्तो बाइक दिइएकोलगायत अनियमितताका प्रश्न गर्न सकिने सम्झौताको शृंखला नै बनेको छ ।

नीतिमै शंका : एन्फाको हरेक सदस्यको हक समान हुन्छ । तर, विधान संशोधन गर्दा प्रदेशबाट सीमित जिल्लालाई मात्रै एन्फाको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै– एन्फा एउटा सदस्यको रूपमा फिफा कंग्रेस (वार्षिक साधारणसभा र निर्वाचन) मा सहभागी हुन्छ न कि दक्षिण एसियाको प्रतिनिधिको रूपमा । त्यसैले, हरेक जिल्ला (एन्फाका सदस्य)ले एन्फाको साधारणसभा वा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ । एउटा प्रदेशबाट निश्चित संख्या तोकिदिएर एन्फाले आफ्ना सदस्यलाई यो हकबाट वञ्चित गराउने प्रयास गरिरहेको छ । एन्फाको संशोधित विधान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अनुमोदन गरे पनि हालसम्म विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले स्वीकार गरिसकेको छैन । त्यसको मतलब, विधान संशोधनमा केही न केही गडबड छ भन्ने नै हो । कास्की जिल्ला फुटबल संघको भ्रष्टाचारले झापड काण्ड हुँदासम्म उक्त अध्यक्षलाई संरक्षण गरिरहेको छ । तर, एन्फाको सिस्टमलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका ललितपुर जिल्ला संघका अध्यक्षलाई कार्बाही नै गरियो । झक्तपुर जिल्ला संघलाई विघटन गरेर तदर्थ कमिटी बनाइयो । 

एन्फाले पारदर्शिता देखाउन आफ्नो वेबसाइटको रि–लन्च गर्‍यो । पत्रकारलाई सूचना नदिएको उजुरी परेका वेला भएको त्यो कार्यक्रममा सूचना आयोगका अध्यक्षलाई नै प्रमुख अतिथि बनाएर चाकडी गर्न भ्याएको थियो । तर, यो महामारीमा अनलाइनबाटै धेरै काम भइरहेको अवस्थामा एन्फाले फिफाबाट अनुमोदन गरिएको विधानलाई आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड नगरेर सदस्यहरूलाई गुमराहमा राखिरहेको छ । एन्फा नेतृत्वले विगतमा गरेको प्रतिबद्धताहरू एकपछि अर्को गर्दै उदाङ्गो भइरहेको छ । अध्यक्षले गरेका प्रतिबद्धता मात्रै पूरा गरेमा पनि देशको फुटबलले ठूलै छलाङ मार्न सक्छ, हजारौँले रोजगारी पाउन सक्छन्, फुटबल व्यावसायिक बन्न सक्छ, उद्योगकै रूपमा चल्न सक्छ । तर, यसका लागि नेतृत्वकर्तामा क्षमता र काम गर्ने इच्छाशक्ति अनिवार्य हुन्छ ।

(पाँडे एन्फाका पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख हुन् ।) 
Twitter : @ynpande