- वि.सं २o७७ असोज २७ मंगलबार
बलात्कार नै हुन नदिने वा बलात्कारी पैदा नगर्ने समाज निर्माणका लागि बहस ढिला भएन र ?
विडम्बना भन्नुपर्छ, पछिल्लो समय महिला उत्पीडन र यसको समाधानबारे सैद्धान्तिक बहस ज्यादै थोरै भएको छ । छलफलमा आएका सवालहरू घटनाकेन्द्रित हुनु भनेको समाधानका लागि निष्कर्षमा नपुग्नु हो । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय महिला शरीरजनित हिंसा भाष्यबारे हो । बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछिको हत्याले पुनः एकपटक महिला र बालिकामाथि भइरहेको क्रूर यौनजन्य हिंसाको निराकरणबारे छलफल तातेको छ । र, राज्यको तर्फबाट न्यूनीकरणको कुनै ठोस योजनाविना नै यो मुद्दा पुनः विस्मृतिमा सेलाउने सम्भावना पनि बढ्दो छ । किनकि राज्यमा विराजमान भाले शासकहरूको जघन्य यौनहिंसाप्रतिको बुझाइको स्तर निकृष्ट शैलीमा निरन्तर व्यक्त हुनु, अरू देशको तुलनामा कम भएको दाबी गर्नुले उनीहरूको बुद्घि र नालायकीपनको पुस्ट्याइँ हुँदै छ ।
पितृसत्ताको गिद्दे कहर : जेठ १० मा बुटवल देवदहकी १३ वर्षीया अंगिरा पासीको बलात्कारपछि वडाअध्यक्षकै रोहवरमा बलात्कारीसँग बिहे गर्ने गरी जिम्मा लगाइयो । तर, जातका कारण बलात्कारीको परिवारले अंगिरालाई भिœयाउन नमानेपछि उनले आत्महत्या गरिन् । २९ भदौमा सप्तरीको डाक्नेश्वरी–७ की १७ वर्षीया किशोरी चार युवकद्वारा सामूहिक बलात्कृत भइन् । घटनापछि गाउँमा पञ्चायती बस्यो । पञ्चायतीले बलात्कारीलाई प्रहरीमा बुझाउनुको साटो बलात्कारीलाई ५५ हजार जरिवाना तिराउने निर्णय सुनाए । बलात्कृत किशोरीलाई प्रहरीमा नजान चेतावनीसमेत दिएपछि ती किशोरीले आत्महत्या गरिन् ।
असोज १२ मा सप्तरी राजविराजको विष्णुपुर गाउँपालिका–६ की ४० वर्षीया महिलालाई राति ११ बजेतिर गोठमा सुतिरहेका वेला स्थानीय दुई पुरुषले मुख थुने, कुटपिट गरे र बलात्कारको प्रयास गरे । भोलिपल्ट पीडित महिलाका श्रीमान्ले प्रहरीमा ठाडो निवेदन दिए, तर पञ्चायतीबाटै मेलमिलाप गर्न प्रहरीले नै दुईजना आरोपितलाई वडाध्यक्षको जिम्मा लगायो । बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका दुई अभियुक्तलाई बचाउन प्रहरी र जनप्रतिनिधि नै लागे, मानौँ बलात्कारको प्रयास गर्नु गाउँघरको पानीपँधेरोमा हुने झगडा हो । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको सामूहिक बलात्कारपछिको हत्या मुद्दामा अझै सरकारले अपराधीको पत्तो लगाउन सकेको छैन वा सत्ताले चाहिरहेको छैन । किनकि बलात्कारपछिको हत्यामा संलग्न हत्यारा सत्तासीनकै संरक्षणमा भएको आशंका नगरिएको होइन ।
पछिल्लो जघन्य बलात्कार र हिंसाको सिकार बझाङकी कलिली सम्झना विक बनिन् । सम्झनाको हत्यारा राजेन्द्र बोहराले गत साउन २९ गते बझाङ मस्टा खिकालाघट्टकै एक परियार थरकी किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको रहेछ । घटनालाई ढाकछोप गरी गाउँघरमा मिलापत्र गराई अपराधी बोहरालाई उन्मुक्ति दिइएकै कारण अपराधीको दोस्रो सिकारको रूपमा सम्झनाको बलात्कार र हत्या हुन पुग्यो । बलात्कारजन्य हिंसाको कहरमा गरिब, सीमान्तकृत, दलित र बालिका बढी परेका छन् । यसले पनि महिलाभित्रको जातीय र वर्गीय उत्पीडनको ऐना प्रस्ट देखाउँछ । अबको बहस नेपाली समाजको कुन समुदाय र वर्गका महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मुक्ति आवश्यक छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
समानुपातिक कोटामा सीमित विवेक र हैसियतमा बन्दी बनाइएका महिला सांसदले आफ्नो फेस सेभिङका लागि कहिले बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउन रासायनिक विष दिने कानुन बनाउने तर्क अघि सार्छन् त कहिले बलात्कारीका लागि मृत्युदण्ड नै अचुक औषधि हो भन्ने बहस गर्छन् ।
बितेका सात वर्षमा सात हजार आठ सय २५ महिला र बालिकाले बलात्कार र हिंसा मात्रै व्यहोरेका छैनन् कि यो तथ्यांकले हाम्रो समाज कस्तो अँध्यारो सुरुङतर्फ गइरहेको छ भन्ने पनि तस्बिर पेस गरेको छ । बलात्कृत हुनेमध्ये दलित महिला संख्यात्मक हिसाबले बढी छन् भने बलात्कारपछि मारिनेमा ८० प्रतिशत दलित महिला र बालिका नै छन् । प्रहरीको अध्ययनले ८३ प्रतिशत करणी आफन्तबाटै हुने गरेको डरलाग्दो तथ्य पेस गरेको छ । माथिको तथ्यांकले देखाउँछ–क्रूरजन्य बलात्कार र हत्या संयोग होइन । सती प्रथाको नाउँमा महिलालाई जिउँदै पोल्ने, बोक्सी भन्दै शौच खुवाउने र नांगै घुमाउने तमाम सामन्ती अवशेष व्योहोर्दै आएका महिलामाथि बलात्कार पनि स्वाभाविक मानिएकैले दिनप्रतिदिन महिला शरीरमा चरम आक्रमण बढ्दै छ ।
महिला शरीर जहिल्यै सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विवादको घेरामा पारिएको छ । यो संरचनाले महिला मन र शरीरलाई एउटा सिंगो अस्तित्वको रूपमा स्विकार्न सकेको छैन । यसले महिला शरीरलाई एउटा वस्तुभन्दा भिन्न रूपमा पटक्कै हेर्न चाहँदैन । परिणामतः महिलालाई वस्तुकरण गरिँदै आएको छ । महिला एउटा वस्तु हो अनि सो वस्तु समाजको नायकत्व धारणकर्ता पुरुषअनुकूल बन्ने, बनाउने शृंखला हजारौँ वर्षदेखि चलिरहेकोे छ । त्यसैले ६ वर्षे कलिली बालिकाको शरीरदेखि ८० वर्षे वृद्घासम्मको यौनांग डस्ने दूषित पुरुष बनाउने कारखाना अझै जीवित छ । यौनजन्य हिंसाविरुद्घको बहस विभिन्न आवरणमा भइरहेको देखिन्छ, तर यसको उठान र निष्कर्षले समाधानतिर सशक्त रूपमा डोर्याउन सकिरहेको छैन ।
यौनहिंसाबारे खुलेर बोल्नुपर्छ भन्दै सुरु भएकोे ‘मि टु’ अभियान विशेषतः अमेरिकी राजनीति र हलिउड क्षेत्रमा आबद्घ महिलाले सुरु गरेका थिए । सन् २०१७ देखि सुरु भएको यो अभियानले आफूमाथि शक्तिको आडमा पुरुष सहकर्मीद्वारा हुने यौन आक्रमण र हिंसाजनित दुव्र्यवहारविरुद्घ महिलालाई मुखर बनाएको थियो । मि टु अभियान छिमेकी मुलुक भारतमा र आंशिक रूपमा नेपालमा पनि उठ्यो, तर अपराधी भनिएका पितृसत्ताका नाइकेको रौँसमेत यसले हल्लाउन सकेन । हालसम्म प्रभावमा रहेको मी टु अभियान प्रतिष्ठित र पठित महिलाको अभियानमा सीमित हुन पुग्यो । दूरदराजमा रहेका, वञ्चितीकरणमा पारिएका, श्रमिक, किसान महिलाछेउ यो बहस ‘लुतो कन्याइ’बन्यो । आफूमाथि हुने जुनसुकै हिंसामा प्रतिरोधी भएर महिलाले बोल्नु सुखद सुरुवात हो, तर यसलाई देशको तमाम संरचनात्मक व्यवस्थाबाट पृथक् राखेर हेर्दा समाधानमा पुग्न सकिँदैन ।
सवालको विषयान्तर : दोस्रो दर्जावाल भूमिकामा रहेका महिला सांसदहरू वर्तमान सत्ताको कुरूप चालबाजीमा फसँका मात्रै छैनन्, वास्तविक मुक्तिका लागि उपायसमेत नखोजी मोहरा मात्रै बन्ने दौडमा छन् । समानुपातिक कोटामा सीमित विवेक र हैसियतमा बन्दी बनाइएका महिला सांसदले आफ्नो फेस सेभिङका लागि कहिले बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउन रासायनिक विष दिने कानुन बनाउने तर्क अघि सार्छन् त कहिले बलात्कारीका लागि मृत्युदण्ड नै अचुक औषधि हो भन्ने बहस गर्छन् । यी तर्क सस्तो लोकप्रियतावादका लागि उचालिएका नाराबाहेक केही होइनन् भन्ने जोकसैले सजिलै बुझ्न सक्छ । किनकि नेपाली समाजमा पाँच वर्षयता जघन्य रूपमा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्यामा बढोत्तरी भई छ्याप्छ्याप्ती भइरहेका छन् । न त यस्ता घटनामा कुनै महिला सांसद पीडितलाई मलम लगाउन पुगेका छन्, न बलात्कारजन्य हिंसा रोक्ने सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मोर्चामा पुग्न सकेका छन् । उनीहरू आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट पार्टी र सरकारलाई पनि मनाउन सकेका छैनन् ।
मूलधारका पार्टी र सत्तामा सोकेसको वस्तु बन्न बाध्य महिला सांसदले भावुक हुँदै बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ भन्दैमा यौनहिंसामा कुनै तात्विक भिन्नता आउने होइन । उनीहरूको रोइलोले पार्टी र सरकारभित्रका पितृसत्ताका जब्बर भाले नेताहरूलाई कुनै प्रभाव पार्दैन ।
मूलधारका पार्टी र सत्तामा सोकेसको वस्तु बन्न बाध्य महिला सांसदले भावुक हुँदै बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ भन्दैमा यौनहिंसामा कुनै तात्विक भिन्नता आउने होइन । उनीहरूको रोइलोले पार्टी र सरकारभित्रका पितृसत्ताका जब्बर भाले नेताहरूलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । बलात्कारको क्रूर शृंखलाको लामो फेहरिस्तले देखाउँछ– नेपाली समाजको एउटा विकृत जमातमा यो मलजल हुँदै छ र यसलाई संरक्षण र मलजल गर्ने कार्यमा वर्तमान राज्य प्रणाली नै लागिपरेको छ । महिलाका तमाम मुद्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र संरचनात्मक हुन् । त्यसैले यसको हल पनि त्यसैगरी खोजिनुपर्छ । महिलाले महिला भएकै कारण भोगेका सबैखाले अनुभवमा बहस गर्न सकिन्छ, तर यसको सैद्धान्तीकरण, विश्लेषण गर्दै यसको निराकरणका लागि पहल गर्ने राज्य व्यवस्थाले हो । यहीँनेर सत्ता र त्यसका तमाम संरचना महिलामैत्री छन् कि छैनन् भन्ने विषयले महत्व राख्छ । ती तमाम संरचनामा महिला हस्तक्षेपकारी भूमिकामा छैनन् भने भाले सत्ताले त्यसको निराकरणका लागि भूमिका खेलिदेला भनेर हवाई सपना देख्न सकिए पनि परिणाममा त्यसले हिंसाबाहेक केही दिनेछैन ।
सत्ताको आडमा यौनहिंसाजनित गराइ र भनाइमा मुछिएका महराकाण्ड, रामनारायण बिडारीको बलात्कारजन्य हिंसाबारेको तुच्छ र अविवेकी भनाइ, वामपन्थी नेता एवं वरिष्ठ साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितसम्मको यौनहिंसासँग जोडिएका प्रसंग आइरहँदा नेकपामा रहेका महिला संगठन र तिनका महिला नेताहरू किन तैँ चुप् मैँ चुप् छन् ? गज्जब तमासा त के देखिन्छ भने आरोप लागेका कुनै पनि व्यक्तिमाथि त्यो पार्टीले न छानबिन गर्छ, न कुनै कार्बाही गरेको नै सुनिन्छ । के शक्ति र योगदानको आडमा जस्तोसुकै अपराध क्षम्य हुन्छ ? यी तमाम उदाहरणले नेकपाको बलात्कारजन्य हिंसाबारेको दुष्टिकोणलाई नै प्रस्ट पारिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय राष्ट्रको सुरक्षाको कमान सम्हालेका रामबहादुर थापाबाटै कहिले पुँजीवादले बलात्कार गराउँछ भन्ने र कहिले बलात्कारलाई सामान्य परिघटनाका रूपमा लिन आह्वान गर्नुले प्रस्ट हुन्छ कि कसरी बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा पनि सत्तासीन भालेहरू भद्दा वैचारिकी र संवेदनहीन अभिव्यक्ति दिन उत्प्रेरित हुन्छन् ?
ठूला भनिएका पार्टी र त्यसका भगिनी संगठनले महिला नेतालाई समानुपातिक कोटाको तुरुप बन्न बाध्य पारेका छन् । प्रस्ट देखिन्छ, महिला सांसदको बोली र बुद्घिको साटो पार्टीका हर्ताकर्ता भाले सत्तासीनको हातमा छ । सांसद बन्न, मन्त्री बन्न र पार्टीको नेता बन्न पनि पार्टीका ठूला भनिएका पुरुष नेतालाई नरिझाई काम बन्दैन भन्ने उनीहरूले पनि राम्ररी बुझेका छन् । तसर्थ पार्टी र नेताले गरेका हरेक गलत काममा पनि साक्षी किनारा बन्न बाध्य छन् । नभए ३३ प्रतिशत महिला सांसदलाई नेपालमा ‘अरू देशको जस्तो बलात्कार बढेको छैन’ भनेर बोल्ने गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न के कुराले छेकेको थियो ? ‘८० प्रतिशत बलात्कार इन्जोइमेन्ट हो’ भनी अभिव्यक्ति दिने राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण विडारीलाई पदबाट निलम्बित गराउन कुन शक्तिले रोकेको थियो ?
मृत्युदण्डलाई बलात्कार न्यूनीकरणको अचुक उपचार ठान्नेहरू बलात्कार उत्पादन गर्ने सोच र हिंस्रक मानसिकतालाई नियन्त्रण गर्ने संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन गरिनुपर्नेमा कहिल्यै बहस जरुरी ठान्दैनन् । बलात्कारजन्य हिंसा र हत्याका लागि अपराधीलाई फाँसी दिने कानुनको पैरवी गर्नु बचकना तर्कसिवाय केही होइन । भारतमा प्रत्येक दिन ८७ वटा बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । सन् २०१९ मा मात्र ७ हजारभन्दा बढी महिला बलात्कृत भएका छन् भने प्रत्येक दिन ४ जना दलित महिला बलात्कृत भएको देखिन्छ । भारतमा फाँसीको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्तो किन भइरहेको छ भनेर सोच्नु आवश्यक छैन र ? रोगीको उपचार गरिरहने, तर रोग निर्मूल पार्न पहल नलिने यो प्रवृत्ति आफैँमा विरोधाभाषी छ । बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने कुरा जायज छ । त्यसमा मृत्युदण्ड वा अरू सजाय पनि हुन सक्लान् । तर, बलात्कार नै हुन नदिने वा बलात्कारी पैदा नगर्ने त्यस्तो समाज निर्माणका लागि गरिने बहस ढिला भएन र ?
