मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष– काठमाडौंबाहिरको अवस्था चिन्ताजनक छ, सरकारले वेलैमा ध्यान पुऱ्याओस्

कोभिड– १९ सम्बन्धी सरकारले गरेको कामको विषयमा निरीक्षण गर्न गठित ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’अन्तर्गतको उपसमितिले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा भयावह स्थिति आउन सक्ने अनुमान लगाउँदै सरकारले वेलैमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएको छ । कोभिडमा सरकारले गरेको कामको देशैभरि निरीक्षण र अनुगमन गरिररहेको उपसमितिले सोमबार मूल समितिलाई काठमाडौंबाहिरको स्थितिबारे जानकारी गराएको हो । 

उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समिति बैठकमा भने, ‘उपत्यकाबाहिर गएपछि कोभिड –१९ छ भन्ने महसुस नै नहुने स्थिति छ । मेलाबजार चलिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा भिडभाड छ । सिडिओ कार्यालयहरूमा मान्छेको चाप देखिन्छ । जहीँतहीँ मानिसहरूको भिड देखिन्छ । उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरू गम्भीर अवस्थामा छन् भन्ने महसुस गरेका छौँ । १० प्रतिशतले मात्रै मास्क प्रयोग गरेका छन् । चिन्ताजनकस्थित महसुस गरेका छौँ । वेलैमा सचेत नहुने हो भने भयावह स्थिति आउन सक्छ ।’ 

अहिले उपत्यकामै देखिएको स्थिति काठमाडौंबाहिर देखियो भने थेग्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने श्रेष्ठले समितिलाई जानकारी गराए । ‘अहिले उपत्यका हटस्पटको रूपमा देखिएको छ । हस्पिटलमा ठाउँ छैनन् । निजी अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था छैन । प्रदेशहरूमा जनजीवन एकदमै सामान्य छ । उपत्यकाको अवस्था त्यहाँ देखियो भने व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छौँ । यो कुरा वेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसको कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ हेल्थ प्रोटोकल पालना गर्ने कुरामा प्रशासनले कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ । जनचेतना फैलाउनुपर्छ । यसमा समयमै सरकारको ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ,’ उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले भने ।

कोभिड संक्रमण बढिरहेको स्थितिमा काठमाडौंलाई सिल गरेर आवतजावत बन्द गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘अब चाडपर्व आएको छ । परिवार जम्मा हुने, भिड हुने अवस्था हो यो । उपत्यकामा जुन डरालाग्दो स्थिति देखिएको छ, बाहिर पनि यही देखियो भने त ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । समुदायस्तरमा फैलिसकेकाले अब लकडाउनले काम नगर्ने स्थिति छ । अब उपत्यकाको मान्छे बाहिर नजाउन् भन्नेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । २-३ हप्ता हामीले उपत्यकाको बोर्डरलाई सिल गर्ने र भित्रको जनजीवन चल्न दिने गर्नुपर्छ । आवतजावत गर्न आवश्यक परेमा सीमामा क्याम्प खडा गरेर टेस्ट गरेर मात्रै भित्रिन दिनुपर्छ ।’

केन्द्रबाट निर्देशन भएका प्रोटोकलहरू पनि पालना नभएको श्रेष्ठले बताए । नेपाल–भारत सीमामा प्रवेशका निश्चित स्थान तोकिए पनि मानिसहरू लुकिछिपी जथाभावी भित्रिरहेको स्थानीय तहहरूले बताएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘खुला बोर्डरका कारण मानिसहरू लुकिछिपी भित्रिरहेकाले पनि समस्या निम्तिएको हामीले जानकारी पायौँ । तराईका ठाउँहरूमा सरकारले नाकाबाट प्रवेश गर्ने ठाउँ निर्धारण गरेको छ । कतिपय ठाउँबाट प्रवेश गर्न पाइँदैन । प्रहरीले नियन्त्रण गर्दागर्दै पनि लुकिछिपी प्रवेश गरिररहेका छन्,’ उनले थपे, ‘लुकिछिपी प्रवेश गर्दा झनै संकट बढ्ने देखिन्छ । बरु यसलाई व्यवस्थित रूपमा प्रवेश गर्न दिए राम्रो हुने सुझाबहरू पनि आए ।’

स्थानीय तहमा पैसा मात्रै पठाएर समस्या समाधान नहुने, बरु जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पतालहरूको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, क्षमता बढाउने, आइसियू, अक्सिजन व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उपसमितिको सुझाब छ । 

तीन तहबीच समन्वयको अभाव रहेको पनि उपसमितिले औँल्याएको छ । तीन तहबीच कोभिड नियन्त्रका लागि जुन समन्वय गरेर कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो नभएको श्रेष्ठ बताउँछन् । यसलाई सुधार गरेर मात्रै कोभिड नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न सकिने उपसमितिको भनाइ छ ।

आइसियू, भेन्टिलेटर नपुगेकोले त्यसलाई तीव्रतापूर्वक बढाउनुपर्ने समिति सभापति जयपुरी घर्ती बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रालयले जति काम गरिरहेको छ त्यसलाई दोब्बर बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’