Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १७ बुधबार
  • Wednesday, 02 December, 2020
ad
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ असोज २६ सोमबार १०:०५:००
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासक सकिनै लाग्दासमेत २९ स्थानीय तहले बजेट पास गर्न सकेनन्

असारमै ल्याउनुपर्ने बजेट तीन महिना बित्दा पनि पास भएन, बजेट विवरण कोलेनिकामा नपठाउँदा अनुदान रोकिने जोखिम

कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ असोज २६ सोमबार १०:०५:००

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो त्रैमास सकिँदा पनि २९ स्थानीय तहले बजेट पास गर्न सकेका छैनन् । चारवटा प्रदेशका ती स्थानीय तहले हालसम्म पनि चालू आवको बजेट पास गर्न नसकेका हुन् ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले १० असारभित्र नगर–गाउँपालिका सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी सभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसम्ममा पास भइसक्नुपर्छ । तर, असोज सकिन लाग्दासमेत झन्डै तीन दर्जन पालिकाले बजेट पास नगरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सुशीला अर्यालले जानकारी दिइन् । ‘मन्त्रालयमा ३९ वटा पालिकाको बजेट विवरण प्राप्त भएको छैन, यसमध्ये अधिकांशको बजेट नै पास नभएको जानकारी छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक, कर्मचारीको सरुवालगायत विभिन्न कारणले बजेट पास नभएको हुन सक्छ ।’

कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले तोकिएकै समयमा बजेट ल्याएका छन् । तर, राजनीतिक विवाद, प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालगायत विभिन्न कारणले अहिलेसम्म पनि पालिकाहरूले बजेट पास गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयमा अहिले पनि विवरण आइरहेको अर्यालले जानकारी दिइन् । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ९४.८२ प्रतिशत स्थानीय तहले भने बजेट विवरण पठाइसकेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कुल स्थानीय तहमध्ये ५.१८ प्रतिशत अर्थात् ३९ वटाले भने विवरण पेस गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको व्ययको एकतिहाइभन्दा बढी नहुने गरी कानुनबमोजिम खर्च गर्न सक्ने अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहले आय र व्ययको अद्यावधिक विवरण संघीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

 

तोकिएको समयमा विवरण प्राप्त नभएमा संघीय सरकारले अनुदानसमेत रोक्न सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा बजेट विवरण पेस नगरेसम्म स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने कुनै पनि अनुदान पाउँदैनन् । विभिन्न कोलेनिकाका अधिकारीका अनुसार ३० वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेस गरेका छैनन्, अधिकांशले सभाबाट पास नभएकै कारण विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । 

 बजेट पास नगर्ने अधिकांश स्थानीय तह प्रदेश–२ का 
चालू आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्न नसक्ने अधिकांश स्थानीय तह प्रदेश–२ का रहेका छन् । प्रदेश–२ का ३३ वटा स्थानीय तहले संघीय मामिलामा हालसम्म पनि बजेट विवरण पेस गरेका छैनन् । कोलेनिका प्रमुखहरूसँग बुझ्दा यस प्रदेशका २७ वटा पालिकाले बजेट पास गरेका छैनन् । प्रदेश–२ मा कुल १ सय ३६ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । 

 सुत्र प्रणालीमा साढे ६ सय पालिका जोडिए 
प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सबनेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्स) सुत्रमा साढे ६ सय स्थानीय तह जोडिएका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहका आर्थिक कारोबारको बजेटिङ, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई एउटै धरातलमा ल्याउन सुत्र प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षबाट यसलाई अनिवार्य बनाइए पनि हालसम्म साढे ६ सय स्थानीय तह मात्रै सुत्रमा आबद्ध भएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । दसँैअघिसम्म ७ सय स्थानीय तह सुत्रमा जोडिइसक्ने उनले बताए । सुत्र प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहका क्षेत्रगत आय–व्ययलगायत सम्पूर्ण आर्थिक विवरण समाविष्ट हुनुपर्छ । सुत्रमा नजोडिने स्थानीय तहलई संघीय सरकारले अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

छुटाउनुभयो की ?