Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर २० शनिबार
  • Saturday, 05 December, 2020
ad
२०७७ असोज २० मंगलबार ०५:०५:००
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

प्रतिपक्षको विरोधबीच बैठक सञ्चालन गर्ने सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती भन्छन्– मैले ड्युटी पूरा गरेँ

२०७७ असोज २० मंगलबार ०५:०५:००

विपक्षीको विरोधबीच प्रदेशको राजधानी र नामसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा अगाडि बढाउनुभयो, साढे दुई वर्षसम्म हतार भएन, अहिले हतारमा गर्नुपर्ने कारण के थियो ?

दुई वर्षसम्म हामीले राजधानी, त्यसको नामकरण र केन्द्रसम्बन्धी अध्ययन गर्न एउटा विशेष समिति बनायौँ । विशेष समितिले जिल्लाहरूबाट सुझाब संकलन गर्‍यो । विज्ञहरू नियुक्त गर्‍यौँ । समितिले विज्ञ मागेपछि विज्ञ पनि उपलब्ध गरायौँ । विज्ञहरूले पनि सुझाब दिनुभयो । सबै सुझाब संकलन गरिसकेपछि समितिले प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझायो । यो संवैधानिक साथसाथै राजनीतिक विषय पनि हो । सहमतिको आधारमा टुंग्याउने कोसिस गरोस् भन्ने हिसाबले प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्‍यौँ । मुख्यमन्त्रीले अधिवेशनको सुरुमा नै यो अधिवेशनमा राजधानीसम्बन्धी विषयचाहिँ टुंग्याउनुपर्छ भन्नुुभएको थियो । सभामा किन आएन, किन ल्याइएन भन्ने बारम्बार उठिरहेकै अवस्था थियो । अहिले प्रस्ताव आयो । यसलाई अघि बढाउने आफ्नै प्रावधान हुन्छन् । त्यही एजेन्डालाई अघि बढाएको हो ।

तर, विपक्षीले विशेष समितिको प्रतिवेदन पनि बाँडिएन, छलफल पनि भएन र विधि र प्रक्रिया पनि पूरा गरिएन भन्ने आरोप लगाएको छ नि ?

विधि र प्रक्रियाको सन्दर्भकै कुरा गर्ने हो भने विशेष समितिको प्रतिवेदन बाँड्ने होइन । बाँड्ने कुनै प्रावधान नै छैन । विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो–सभालाई, सचिवालयलाई । सचिवालयले सरकारलाई दियो । सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरूलाई समेटेको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण हो । यसको ‘जस्टिफाई’ त सरकारले दिने हो । प्रतिवेदनमा के थियो र के थिएन सरकारले भन्ने हो । त्यसको जवाफ पनि सरकारले दिने वातावरण हुनुपथ्र्याे । प्रतिपक्षको विरोधका कारण त्यो पनि पूरै दिनचाहिँ सत्तापक्षले पाएन भन्ने हो । हामीले त्यसमा टेकेर गरेका छौँ भन्ने कुराचाहिँ उहाँहरू राख्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो भएन । 

विधि भनेको संवैधानिक कुरा भयो भने अर्काे कुरा हाम्रो कार्यविधि भयो ।  कार्यविधि सदनमै पारित गरेर अनुमोदन गरेरै बनाएकै थियौँ । संघीयताको अभ्यास सँगसँगै अरू राजधानी टुंग्याएका प्रदेशहरूमा हामीले सोध्यौँ, बुझ्यौँ । जस्तो कि १ नम्बर प्रदेशले प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमै कार्यविधि उल्लेख रहेछ र त्यसैमा टेकेर हल ग¥यो । त्यस्तै, ३ नम्बर प्रदेशले अलग्गै कार्यविधि बनाएर टुंग्यायो । हामीले कार्यविधि पारित गरिसकेका थियौँ । त्यसैमा टेकेर हामीले पनि प्रक्रियामा अघि बढाएका थियौँ । कांग्रेसकै माननीयहरू पनि कार्यव्यवस्थामा हुनुहुन्थ्यो ।

संसद्मा आज जे भयो त्यसमा विपक्षीले तपाईंलाई जिम्मेवार ठानेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?

यहाँहरूले पनि स्वतन्त्र ढंगले मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ । मेरो ड्युटीअनुसार सुरुमै उहाँहरूले विरोध गरेपछि के विषयमा विरोध गर्नुभएको हो भनेर सोधेको थिएँ । हामी यसलाई चाहिँ अलिकति छलफल गर्छौँ भन्नुभयो । मुख्यगरी तीन कुरा थिए । त्यसमध्ये एउटा– हाम्रो आन्दोलनकारी साथीहरू बन्दी छन् उहाँहरूलाई छाड्नुपर्छ । दोस्रो, प्रक्रिया मिलेको छैन, सच्याउनुपर्छ । तेस्रो, प्रतिवेदन किन नल्याएको ? त्यसो हो भने सत्तारुढ पार्टी, सरकारसँग तपाईंहरू छलफल गर्नुस् र सहमति गर्नुस् त्यसपछि म अघि बढाउँछु भनेर मैले आधा घन्टाको समय दिएको थिएँ । आधा घन्टा मात्रै होइन, एक घन्टाकै समय उपलब्ध गराएको थिएँ । त्यसबीचमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो । छलफलपछि मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, तर फेरि अलिबेर बस्नुपर्ने भयो भन्नुभयो । मैले फेरि समय उपलब्ध गराएँ । त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ सहमति भएको–नभएको जानकारी गराउनुभएन । सदन अब चल्छ भनेपछि उहाँहरूले पनि ठीक छ भन्नुभयो । उहाँहरूले हामी विरोध गर्छौँ भन्नुभयो । विरोध गर्ने त उहाँहरूको अधिकार भयो । बैठकको कार्यसूचीले पनि मैले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने ड्युटी थियो । त्यो ड्युटीलाई मैले पूरा गरेको मात्रै हो । संसदीय प्रक्रियामा विरोध पनि गर्न पाइन्छ । त्यसलाई अघि पनि बढाउनुपर्छ । तर, विरोध गर्दा संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्छ । त्यो मर्यादा कायम भयो कि भएन भन्ने कुरा भिडियो फुटेज हेरे थाहा भइहाल्छ ।

मंगलबार फेरि बैठक बस्दै छ । प्रस्ताव पारितको सम्भावना के छ ?

हुने–नहुने उहाँहरूको कुरा भयो । सहमति हुन्छ वा एकमतले पारित गर्नुहुन्छ । कार्यसूचीअनुसार, प्रक्रियाअनुसार, कार्यविधिअनुसार १८ घन्टाको संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रोभिजन छ । त्यो समय उपलब्ध गराएका छौँ । यो अवधिमा कुनै माननीयले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो भने त्यसपछि सदन चल्छ । सदन चलेपछि प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।

सदनमा मात्रै होइन सडकमा पनि तनाव देखिएको छ । पारित भएपछि पनि तनाव रोकिएन भने यसको जवाफदेही को हुन्छ ?

सडकमा के हुन्छ, सभामुखले सडकसँग सरोकार राख्दैन । त्योचाहिँ सरकारको विषय भयो । सभामुखले सदनलाई चलाउने हो । एजेन्डाअनुसार माननीय सदस्यहरूलाई उपस्थित गराउने, उपस्थित भएपछि उहाँहरूले बोल्ने, प्रस्ताव राख्नेजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने हो । सदनका एजेन्डाहरू म अघि बढाउँछु ।

विरोधका स्वरलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

जहिल्यै पनि सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध अझै सुमधुर होस् भन्ने मेरो चाहना हुन्छ । समय पनि उपलब्ध गराउँछु । त्यो कोसिस पनि गर्छु । सभामुखले खेल्ने भूमिका पनि त्यही नै हो । कार्यसूचीअनुसार बैठक अघि बढाउँछु ।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने प्रदेश सभाको अधिकार हो । तर, सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षले हस्तक्षेप गरेर टुंग्याएपछि यसमा विपक्षीले राजनीति गर्नु त जायज नै होइन र ?

अमूक पार्टीका नेताहरूबीचमा के कुरा हुन्छ, त्यो उहाँहरूकै कुरा भयो । प्रदेश सभामा विषय प्रवेश गरेपछि प्रदेश सभाले प्रक्रियागत रूपमा टुंग्याइदिने हो । म त्यो टुंग्याउँछु । एउटा कुरा केचाहिँ सत्य हो भने संविधानले नै प्रदेश सभाको अधिकारभित्र राखेको कुरालाई मैले प्रक्रियामा अघि बढाएको छु । तर, यति हुँदाहुँदै एउटा राजनीतिक विषय पनि भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यसमा राजनीतिक सहमति कायम गर्ने, छलफल गर्ने कुरामा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले गर्नुपर्छ ।

अहिले जहाँ राजधानीका लागि स्थान तोकिएको छ, कुन आधारमा ठीक छ भन्ने पुष्टि गर्न सकिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

कुन आधारमा भन्ने विषयमा बोल्दा उपयुक्त नहोला । अब सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई मैले सदनमा व्यवस्थित गरिदिएको मात्रै हो । बाँकी त भोलि पक्ष र विपक्षमा बोल्ने माननीयहरूले भन्नुहोला ।

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रादेशिक संसद्मा पनि तमासा सुरु