समाचार डिजिटल संस्करण

प्रहरी समायोजनमा बागमती प्रदेशको आपत्ति, केन्द्रको हस्तक्षेपमा संवैधानिक लडाइँ लड्ने चेतावनी

बागमती प्रदेश सभाले प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि पनि समायोजनमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती सरकारले आपत्ति जनाएको छ । अहिले संघीय र बागमती प्रदेश सरकारबीच प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवादले नयाँ रूप लिएको छ । 

संघीय सरकारले प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कटौती गर्दै उपत्यकाको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार आफूमातहत ल्याएपछि बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिवाद गरेको हो । 

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई गत सोमबार सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा, अपराध–अनुसन्धानलगायत कार्य संघीय सरकारमातहतको नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको भए पनि लामो समयदेखि प्रदेश र संघबीच विवाद भइरहेको थियो । 

संशोधनमार्फत ऐनमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतका प्रहरी कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी उपत्यकाभित्रको शान्तिसुरक्षामा प्रदेशको कुनै भूमिका नरहने भएको हो । जसलाई बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले असहमति जनाएका छन् । 

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी दुईवटा ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गरिएको हो । साउनमा भएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा सरकारका तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको थियो ।

मन्त्री जमकट्टेलले कानुन संशोधनमार्फत प्रदेशको अधिकार खोसिनु गैरसंवैधानिक भएको बताउँदै यसविरुद्ध संवैधानिक लडाइँ लड्न आफूहरू तयार रहेको बताए । उपत्यकाका तीन जिल्लालाई संघीय सरकारले अघोषित रूपमा अर्कै प्रदेश बनाइएको मन्त्री जमकट्टेलको दाबी छ । 

उनले प्रदेशको अधिकारका लागि संवैधानिक लडाइँ लड्ने बताए । प्रहरी समायोजनको विषयमा भएको विभिन्न चरणको छलफलको क्रममा आफूहरूले काठमाडौंको शान्तिसुरक्षाको अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने हो भने संविधान संशोधन गरेर उपत्यकाका तीन जिल्लालाई केन्द्रशासित जिल्ला वा प्रदेशका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । 

प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकता साथ प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्तिसुरक्षालाई राखिएको छ । संघीय संसद्ले गत माघमा बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकेको छ । बागमती प्रदेशमा रहेका १३ जिल्लामध्ये अब १० जिल्ला मात्र प्रदेश प्रहरीमातहत हुनेछन् ।