आफ्नो देशमा बिदा मनाएर फर्किएका मेरा एक टर्किस मित्रले मसँगको भेटमा आफ्नो भ्रमणका केही किस्सा सुनाए । उनको घर टर्कीको विपन्नमध्ये एक मानिने दक्षिणपूर्वी एनाटोलियामा पर्छ । राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगानको शासनमा त्यस क्षेत्रको जीवनस्तरमा सुधार भएको छ ।

मेरा मित्रका एकजना भाइ नाता पर्नेले उनलाई मर्सिडिज–बेन्ज देखाउँदै आफ्नो परिवारको सदस्यले प्राप्त गर्ने सरकारी सहयोगबारे गर्वका साथ कुरा गरेछन् । उनी आगामी निर्वाचनमा एर्दोगानलाई नै मत हाल्ने पक्षमा छन् । झन्डै दुई दशकदेखि सत्तामा रहेका राष्ट्रपति एर्दोगान भने आलोचकलाई कैद गरिरहेका छन् । यो कुराप्रति मेरा मित्रका भाइलाई कुनै मतलब छैन । 

यो किस्साले २१औं  शताब्दीको एउटा प्रमुख राजनीतिक समस्यालाई इंगित गर्छ । सर्वसत्तावादी नेताहरूको शासनमा आर्थिक विकास हुँदा, नागरिक स्वतन्त्रताको महत्व कम हुन सक्छ । नागरिकहरू स्वेच्छाचारी रूपमा दण्डित हुन सक्छन् । जीवनका कठिनाइ, असुरक्षा तथा भोकबाट उन्मुक्तिका अघि अमूर्त मानवअधिकारका धारणा मानिसका लागि आकर्षक नहुन सक्छन् ।

हना आरेन्डले ‘स्वतन्त्र हुने स्वतन्त्रता’ विश्वका थोरै मानिसले मात्र उपभोग गर्न पाएको बताउँदै भनेकी छिन्, ‘विश्वका यस्ता कैयौँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न मानिस छन्, जो राजनीतिक रूपमा दमित छन् ।’ त्यसैले मानवअधिकारको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्नु महत्वपूर्ण छ । तर, मानवअधिकारप्रतिको आकर्षण कमजोर छ ।

यो टर्कीमा मात्र होइन, चीनमा पनि देखिन्छ । करोडौँ चिनियाँ नागरिकहरूलाई मानवअधिकार भनेको राज्यले तिनका स्वतन्त्रता तथा जीवनमाथि गर्न सक्ने आक्रमणविरुद्धको कवच हो भन्यो भने कमैले त्यसमाथि ध्यान दिन्छन् । किनकि त्यहाँ राज्यले धेरैलाई गरिबीको दयनीय अवस्था, अपर्याप्त चिकित्सकीय सेवा तथा शिक्षाको कमजोर अवसरबाट माथि उठाउन सघाएको छ । 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले विगतमा उलेख्य सफलता हासिल गरेको छ । सन् १९८० मा चीनको निर्यात ११.३ अर्ब डलर रहेकोमा सन् २०१९ मा बढेर २६ खर्ब ४१ अर्ब डलर पुगेको छ । अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रुडले चीनको परिवर्तन दरबारे बोल्ने क्रममा भनेका थिए, ‘चीनको विकास दर बेलायती औद्योगिक क्रान्ति र विश्वव्यापी प्रविधि क्रान्ति एकैसाथ सक्रिय भएजस्तो देखिन्छ र त्यो पनि तीन सय वर्षको लामो अवधिमा होइन, जम्मा ३० वर्षभित्रै ।’ फ्रान्सिस फुकुयामाको एक चर्चित अनुमानअनुसार सर्वसत्तावादी देशमा मध्यम वर्गको उदयपछि जनताले आममतदानको अधिकारको माग राख्न थाल्छन् र यस दबाबसामु राज्य झुक्न बाध्य हुन्छ ।

सर्वसत्तावादी नेताको नेतृत्वमा मुलुकले आर्थिक सफलता हासिल गर्दा मानवअधिकारको विषय ओझेलमा पर्ने देखिन्छ, तर त्यसका लागि दबाब दिनु आवश्यक हुन्छ ।

अन्ततः विधिको शासन तथा लोकतन्त्र स्थापना हुन्छ । तर, चीनमा त्यस्तो भएन, बरु त्यहाँ त्यसको उल्टोचाहिँ सत्यजस्तो देखिएको छ– मानिसहरू गरिबीबाट उठ्न सके भने तिनले स्वतन्त्रताभन्दा समृद्धि रोज्ने सम्भावना पो हुने हो कि ? यस कुराले व्यक्तिलाई राज्यको अंकुशबाट जोगाउन सकियो भने मात्र समाजको विकास हुन्छ भन्ने विश्वासलाई अवमूल्यन गर्छ त ? गर्दैन । माथिको विश्वास अझै पनि सत्य छ । यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि कुनै धनाढ्य चिनियाँले आफँैसँग एउटा प्रश्न गर्नुपर्छ– ‘के कुनै आर्थिक दुर्गति सुरु भयो भने पनि म यस्तै शासन व्यवस्थामा बसुँला त ?’

दार्शनिक जोन रोजको सुझाबमा सबैभन्दा उत्कृष्ट न्याय प्रणाली खोज्नका लागि हामीले समाजमा आफ्नो अवस्थासमेत थाहा नहुने अज्ञानताको पर्दापछाडिको जीवन कल्पना गर्नुपर्छ । चीनका नागरिकले पनि कुनै दिन देशको आर्थिक विस्तार सुस्त भएको समयपछिको जीवन कल्पना गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा विधिको शासन थप महत्वपूर्ण हुन्छ । सिन्जियानका उइगुरमाथिको दमन वा सहरका ठूला परियोजनाको मार्गमा परेका श्रमिकहरू केही घन्टामा धपाइएका घटनाले पनि यही कुरातर्फ संकेत गर्छ ।

मानवअधिकार भनेको दमकल विभागजस्तै हो । तिनको आवश्यकता आगलागीको समयमा मात्र हुन्छ । तर, पहिले दमकल विभाग बनाइएन भने तपाईंको घरमा आगजनी हुँदा ढिलो भइसकेको हुन्छ । तयारी नगर्नुमै क्षति भइसकेको हुन्छ । एसियाको सबैभन्दा ठूलो पावरहाउस समस्यामुक्त छैन । 

ठूलो आन्तरिक ऋण, तीव्र रूपले वयोवृद्ध भइरहेको जनसंख्या र मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको विकराल प्रदूषण त्यहाँका केही गम्भीर प्रणालीगत समस्या हुन् । तिनलाई ठिक पार्न सहज छैन । तर मानवअधिकार स्वस्थ समाजको इन्धन हो । तपाईंले दिनमा चलाउने मर्सिडिज–बेन्ज रातको समयमा पनि तपाईंसँगै रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी यसैले गर्छ । 

जोचे बिटनर जर्मन राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका ‘डाई जेइट’को बहस खण्डकी उपप्रमुख हुन् । 

नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य

"via The New York Times"