अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिक प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीले आर्थिक पुरस्कार त पाएकै छन् । तर, उनीहरूका लागि आर्थिक पुरस्कार र जागिरसँगै सरकारले प्रदान गर्ने पदक (मानपदवी)को पनि उत्तिकै महत्व छ । विगतमा एसियाली खेलकुदमा मात्रै हैन, दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मै पनि स्वर्ण जित्ने खेलाडीका लागि आर्थिक पुरस्कारदेखि जागिर र पदक (गोर्खा दक्षिणबाहु) निश्चित हुन्थे । तर, पछिल्लो समय नेपाली खेलाडी यी सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आइरहेका छन् । 

सन् १९८४ मा नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली खेलकुदको पहिलो संस्करणदेखि सन् २०१० मा बंगलादेशमा भएको ११औँ सागसम्मका स्वर्ण विजेता खेलाडीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा जागिर पाए ।

सन् २००४ मा पाकिस्तानमा आयोजना भएको नवौँ दक्षिण एसियाली महासंघीय (साफ) खेलमा पदक जितेका खेलाडीसम्मले देशबाट मानपदवी पाए । तर, सन् २०१६ मा भारतको सिलोङ र गुवाहाटीमा भएको १२औँ सागदेखि यताको संस्करणमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीले राखेपको जागिर पाएका छैनन् । विभूषण त सन् २००६ मा श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजना भएको १०औँ सागदेखि नै रोकिएको थियो । 

सरकारले गत मंसिर अन्तिम साता काठमाडौंमा भएको १३औँ सागमा स्वर्ण विजेता खेलाडीका लागि शनिबार मानपदवीको घोषणा त गरेको छ, तर त्यही निर्णयमा सरकारको विभेद पनि देखिएको छ । सरकारले १३औँ सागमा स्वर्ण जितेका, तर विभागीय टोलीमा आबद्ध भएका खेलाडीलाई मात्रै पदक प्रदान गरेको छ । विभागीय टोलीमा आबद्ध नभएका तर १३औँ सागमा स्वर्ण जितेका खेलाडी फेरि पनि सरकारले प्रदान गर्ने यो सम्मानबाट वञ्चित भएका छन् । 

खेलाडीहरूको संस्था राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले सरकारले खेलाडीलाई दिने सम्मानमा विभेद गरेको भन्दै विरोध गरेको छ । राखेपले १३औँ सागका ५१ स्वर्ण पदक विजेता र १७ प्रशिक्षकलाई पदकका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीयका लागि योग्य भए । पदक दिलाउने सबै खेलाडी ओझेलमा परेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले गणतन्त्र आएपछि नेपाली खेलकुदलाई बेवास्ता गरेको दुखेसो पोखे । 

खेलाडीलाई सरकारले थप लज्जित पारेको छ 
 दीपक श्रेष्ठ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ
 

खेलाडीका लागि सरकारले दिने मानपदवीले ठूलो अर्थ राख्छ । साग खेलकुदमा स्वर्ण जितेपछि खेलाडीहरूले सरकारबाट पहिलेदेखि नै यस्ता मानपदवी पाउँदै आएका थिए । सरकारले स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई गोर्खा दक्षिणबाहु प्रदान गथ्र्याे । तर, १०औँ सागदेखि खेलाडीहरूले यो पदक पाएनन् । यही समय राजतन्त्र हटेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । लोकतान्त्रिक सरकार बन्यो ।

लोकतान्त्रिक सरकारले पदकको नाम पनि परिवर्तन गर्‍यो । अहिले यो पदक छैन । यसको सट्टा सरकारले अरू पदक वितरण गर्न थालेको छ । अघिल्लो तीन संस्करणको ‘ब्रेक’पछि सरकारले यसपटक गत १३औँ सागमा स्वर्णपदक जित्ने खेलाडीका लागि पदकको घोषणा गरेको छ, तर सरकारले यही पदकमा भेदभाव गरेको छ । एउटै योगदान दिएका वा एउटै पदक जितेका खेलाडीलाई सरकारले पदकमा विभेद गरेको हो ।

सरकारले १३औँ सागमा स्वर्ण जित्नेमध्ये विभागीय टोलीमा भएका खेलाडीलाई मात्रै पदक प्रदान गरेको छ । जो विभागीय टोलीसँग आबद्ध थिएनन्, उनीहरूले सरकारबाट पदक पाएनन् । यो त सरकारको विभेदपूर्ण निर्णय हो । १३औँ सागमा नेपालले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै ५१ स्वर्णपदक जित्यो । देशलाई ५१ स्वर्णपदक दिलाएका सबै खेलाडीको योगदान उत्तिकै हुनुपर्ने हो ।

१३औँ सागमा नेपालले जितेका सबै स्वर्णपदकमा सम्पूर्ण नेपालीले उत्तिकै खुसी महसुस गरेका छन् । सरकारले प्रदान गर्ने यस्ता पदक सबै स्वर्णपदक विजेता खेलाडीले पाउनुपथ्र्याे । तर, सरकारले विभागीय टोलीभन्दा बाहिर रहेका खेलाडीलाई यो सम्मानबाट वञ्चित गरेको छ ।

विभागीय टोलीभन्दा बाहिरका खेलाडीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पदकका लागि अन्तिम समयमा बोलाएर ‘फर्म’ भर्न लगाएको थियो । यी खेलाडीले देशका लागि पदक जितेको त्यसवेला नै सरकारलाई थाहा भइसकेको हो । त्यसको रेकर्ड कम्तीमा खेलकुदसँग सम्बन्धित निकायमा हुन्छ नै । सरकारले त्यसकै आधारमा खेलाडीलाई पदक दिन सक्थ्यो । उनीहरूलाई तैँले के पदक जितेको भनेर फेरि फर्म भर्न लगाएर अपमान गर्‍यो । फर्म भर्न लगाएर पनि पदक नदिएर सरकारले यी खेलाडीलाई थप लज्जित पारेको छ ।

सरकारको यस्तो व्यवहारले नयाँ युवापुस्ता निरुत्साहित हुनेछ । पदक जितेर पनि राज्यले गर्ने सम्मानमा विभेद हुन्छ भने कुन युवा खेलकुदमा लाग्दो हो ? अहिले एउटै खेलबाट स्वर्ण जितेका खेलाडीमध्ये पनि विभागीयले पदक पाउने र विभागमा नभएकाले नपाउने अवस्था भएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक १३औँ सागमा गौरिका सिंहले चार स्वर्ण जितिन् । एकै संस्करणमा अहिलेसम्म कुनै पनि खेलाडीले यो सफलता हात पार्न सकेको थिएन । विभागीय टोलीमा नभएकी उनले पनि पदक पाइनन् । हाम्रो आग्रह यति मात्रै हो कि सरकारले पुरस्कार र सम्मानमा सबै खेलाडीलाई समान व्यवहार गरोस् ।