Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ५ बुधबार
  • Wednesday, 21 October, 2020
ad
२०७७ असोज ५ सोमबार ०९:१०:००
खेलकुद प्रिन्ट संस्करण

उस्तै योगदान, तर सम्मानमा राज्यको भेदभाव

१३औँ सागका ५१ स्वर्ण विजेतामध्ये विभागीय टोलीका खेलाडीलाई मात्रै पदक, बाहिरका खेलाडीलाई फर्म भर्न लगाएर पनि पदक दिइएन, राखेप सदस्यसचिवले पाए तक्मा

२०७७ असोज ५ सोमबार ०९:१०:००

अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिक प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीले आर्थिक पुरस्कार त पाएकै छन् । तर, उनीहरूका लागि आर्थिक पुरस्कार र जागिरसँगै सरकारले प्रदान गर्ने पदक (मानपदवी)को पनि उत्तिकै महत्व छ । विगतमा एसियाली खेलकुदमा मात्रै हैन, दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मै पनि स्वर्ण जित्ने खेलाडीका लागि आर्थिक पुरस्कारदेखि जागिर र पदक (गोर्खा दक्षिणबाहु) निश्चित हुन्थे । तर, पछिल्लो समय नेपाली खेलाडी यी सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आइरहेका छन् । 

सन् १९८४ मा नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली खेलकुदको पहिलो संस्करणदेखि सन् २०१० मा बंगलादेशमा भएको ११औँ सागसम्मका स्वर्ण विजेता खेलाडीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा जागिर पाए ।

सन् २००४ मा पाकिस्तानमा आयोजना भएको नवौँ दक्षिण एसियाली महासंघीय (साफ) खेलमा पदक जितेका खेलाडीसम्मले देशबाट मानपदवी पाए । तर, सन् २०१६ मा भारतको सिलोङ र गुवाहाटीमा भएको १२औँ सागदेखि यताको संस्करणमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीले राखेपको जागिर पाएका छैनन् । विभूषण त सन् २००६ मा श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजना भएको १०औँ सागदेखि नै रोकिएको थियो । 

सरकारले गत मंसिर अन्तिम साता काठमाडौंमा भएको १३औँ सागमा स्वर्ण विजेता खेलाडीका लागि शनिबार मानपदवीको घोषणा त गरेको छ, तर त्यही निर्णयमा सरकारको विभेद पनि देखिएको छ । सरकारले १३औँ सागमा स्वर्ण जितेका, तर विभागीय टोलीमा आबद्ध भएका खेलाडीलाई मात्रै पदक प्रदान गरेको छ । विभागीय टोलीमा आबद्ध नभएका तर १३औँ सागमा स्वर्ण जितेका खेलाडी फेरि पनि सरकारले प्रदान गर्ने यो सम्मानबाट वञ्चित भएका छन् । 

खेलाडीहरूको संस्था राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले सरकारले खेलाडीलाई दिने सम्मानमा विभेद गरेको भन्दै विरोध गरेको छ । राखेपले १३औँ सागका ५१ स्वर्ण पदक विजेता र १७ प्रशिक्षकलाई पदकका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीयका लागि योग्य भए । पदक दिलाउने सबै खेलाडी ओझेलमा परेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले गणतन्त्र आएपछि नेपाली खेलकुदलाई बेवास्ता गरेको दुखेसो पोखे । 

खेलाडीलाई सरकारले थप लज्जित पारेको छ 
 दीपक श्रेष्ठ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ

 

खेलाडीका लागि सरकारले दिने मानपदवीले ठूलो अर्थ राख्छ । साग खेलकुदमा स्वर्ण जितेपछि खेलाडीहरूले सरकारबाट पहिलेदेखि नै यस्ता मानपदवी पाउँदै आएका थिए । सरकारले स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई गोर्खा दक्षिणबाहु प्रदान गथ्र्याे । तर, १०औँ सागदेखि खेलाडीहरूले यो पदक पाएनन् । यही समय राजतन्त्र हटेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । लोकतान्त्रिक सरकार बन्यो ।

लोकतान्त्रिक सरकारले पदकको नाम पनि परिवर्तन गर्‍यो । अहिले यो पदक छैन । यसको सट्टा सरकारले अरू पदक वितरण गर्न थालेको छ । अघिल्लो तीन संस्करणको ‘ब्रेक’पछि सरकारले यसपटक गत १३औँ सागमा स्वर्णपदक जित्ने खेलाडीका लागि पदकको घोषणा गरेको छ, तर सरकारले यही पदकमा भेदभाव गरेको छ । एउटै योगदान दिएका वा एउटै पदक जितेका खेलाडीलाई सरकारले पदकमा विभेद गरेको हो ।

सरकारले १३औँ सागमा स्वर्ण जित्नेमध्ये विभागीय टोलीमा भएका खेलाडीलाई मात्रै पदक प्रदान गरेको छ । जो विभागीय टोलीसँग आबद्ध थिएनन्, उनीहरूले सरकारबाट पदक पाएनन् । यो त सरकारको विभेदपूर्ण निर्णय हो । १३औँ सागमा नेपालले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै ५१ स्वर्णपदक जित्यो । देशलाई ५१ स्वर्णपदक दिलाएका सबै खेलाडीको योगदान उत्तिकै हुनुपर्ने हो ।

१३औँ सागमा नेपालले जितेका सबै स्वर्णपदकमा सम्पूर्ण नेपालीले उत्तिकै खुसी महसुस गरेका छन् । सरकारले प्रदान गर्ने यस्ता पदक सबै स्वर्णपदक विजेता खेलाडीले पाउनुपथ्र्याे । तर, सरकारले विभागीय टोलीभन्दा बाहिर रहेका खेलाडीलाई यो सम्मानबाट वञ्चित गरेको छ ।

विभागीय टोलीभन्दा बाहिरका खेलाडीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पदकका लागि अन्तिम समयमा बोलाएर ‘फर्म’ भर्न लगाएको थियो । यी खेलाडीले देशका लागि पदक जितेको त्यसवेला नै सरकारलाई थाहा भइसकेको हो । त्यसको रेकर्ड कम्तीमा खेलकुदसँग सम्बन्धित निकायमा हुन्छ नै । सरकारले त्यसकै आधारमा खेलाडीलाई पदक दिन सक्थ्यो । उनीहरूलाई तैँले के पदक जितेको भनेर फेरि फर्म भर्न लगाएर अपमान गर्‍यो । फर्म भर्न लगाएर पनि पदक नदिएर सरकारले यी खेलाडीलाई थप लज्जित पारेको छ ।

सरकारको यस्तो व्यवहारले नयाँ युवापुस्ता निरुत्साहित हुनेछ । पदक जितेर पनि राज्यले गर्ने सम्मानमा विभेद हुन्छ भने कुन युवा खेलकुदमा लाग्दो हो ? अहिले एउटै खेलबाट स्वर्ण जितेका खेलाडीमध्ये पनि विभागीयले पदक पाउने र विभागमा नभएकाले नपाउने अवस्था भएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक १३औँ सागमा गौरिका सिंहले चार स्वर्ण जितिन् । एकै संस्करणमा अहिलेसम्म कुनै पनि खेलाडीले यो सफलता हात पार्न सकेको थिएन । विभागीय टोलीमा नभएकी उनले पनि पदक पाइनन् । हाम्रो आग्रह यति मात्रै हो कि सरकारले पुरस्कार र सम्मानमा सबै खेलाडीलाई समान व्यवहार गरोस् ।