Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ६ बिहीबार
  • Thursday, 22 October, 2020
ad
देविन्दर शर्मा
२०७७ असोज ५ सोमबार ०७:३३:००
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कृषकको चिन्ता कसले गर्ने ?

खुला बजार अर्थतन्त्र राम्रो हुन्थ्यो भने किसानहरूको समस्या यति धेरै गहिरिएर जाने थिएन र उनीहरूले न्यूनतम समर्थन मूल्यको माग गर्ने थिएनन्

देविन्दर शर्मा
२०७७ असोज ५ सोमबार ०७:३३:००

अमेरिकाका एकजना किसानले ट्विट गर्दै के लेखे भने सन् २०१८ मा जुन मूल्यमा उनले मकै बेचे, त्योभन्दा धेरै मूल्यमा त उनका बुबाले सन् १९७२ मा बेचेका थिए । यो ६–७ दशकदेखि खुला बजार भएको देशको दुर्दशा हो । हालै अमेरिकी कृषि विभागका एकजना अर्थशास्त्रीले अमेरिकी किसानको आयमा तीव्र गिरावट आइरहेको बताए । यसबाट के तथ्य उजागर हुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा अमेरिकाले जस्तो खाले बजार सुधार सात दशकपहिले गरेको थियो, त्यो निकम्मा साबित भइसकेको छ ।

यस वर्ष अमेरिकाका किसानमाथि चार सय २५ अर्ब डलरको ऋण थुप्रिएको छ । त्यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा हुने आत्महत्याको दर सहरको भन्दा ४५ प्रतिशतले बढी छ । यो त्यो देश हो, जहाँ खुला बजार छ र ठूला कम्पनीका लागि भण्डारणको कुनै सीमा छैन । त्यहाँ एउटा देशको बजार होइन कि संसारकै बजार उपलब्ध छ । त्यहाँका किसानले संसारको कुनै पनि ठाउँमा निर्यात गर्न सक्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ कृषिमाथि गम्भीर संकट छ । 

युरोपमा हेर्ने हो भने फ्रान्समा बर्सेनि पाँच सय किसानले आत्महत्या गरिरहेका छन् । अमेरिकामा सन् १९७० देखि अहिलेसम्म ९३ प्रतिशत डेरी फर्म बन्द भइसकेका छन् । इंग्ल्यान्डमा तीन वर्षमा तीन हजार डेरी फर्म बन्द भइसकेका छन् । अमेरिका, युरोप र क्यानडामा कृषि मात्रै होइन, कृषि निर्यात पनि अनुदानको भरमा थेगिएको छ ।

हालैको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष दुई सय ४६ अर्ब डलरको अनुदान धनी मुलुकले आफ्ना किसानलाई उपलब्ध गराइरहेका छन् । त्यहाँको बजार यदि कृषिलाई सहयोग गर्ने अवस्थामा हुन्थ्यो भने यो स्तरमा अनुदान दिनुपर्ने थिएन । त्यसैले हामीले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने खुला बजारको यो पश्चिमी मोडेल हाम्रा लागि कति उपयुक्त छ ? ध्यान दिनुपर्ने के छ भने सन् २००६ मा विहारमा अनाज मन्डीको एपिएमसी एक्टलाई खारेज गरियो ।

निजी लगानी बढ्छ र किसानले यसबाट राम्रो दाम पाउनेछन् भनियो । विहारमा किसानले आज निकै परिश्रम गर्छन्, तर उनले विहारमा जुन उत्पादनका लागि १३ सय प्रतिक्युन्टल पाउने गर्छन्, त्यही उत्पादनका लागि पन्जाबमा १९ सय २५ रुपैयाँ पाउने गर्छन् । पन्जाब र हरियाणामा मन्डी र ग्रामीण सडक सञ्जाल निकै बलियो छ । त्यसैले पन्जाब र हरियाणाको खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका छ । 

अब वैधानिक रूपमा मन्डी र बाहिर पनि कृषि उत्पादन बेचिनेछ । यदि यस्तो भयो भने एउटा देश दुई बजार नीति हुनेछ । मन्डीमा जुन किनमेल हुन्छ, त्यसमा कर लाग्ने गर्छ, तर मन्डीको बाहिर हुने किनमेलमा कर लाग्नेछैन । त्यसैले बिस्तारै मन्डीहरू खाली हुँदै जानेछन् । सरकार भन्दै छ, हामीले एपिएमसीलाई यथावत् राखेका छौँ र न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि जारी रहिरहनेछ ।

अमेरिकामा सन् १९७० देखि अहिलेसम्म ९३ प्रतिशत डेरी फर्म बन्द भइसकेका छन् भने इंग्ल्यान्डमा तीन वर्षमा तीन हजार डेरी फर्म बन्द भइसकेका छन् । त्यसैले हामीले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने खुला बजारको यो पश्चिमी मोडेल हाम्रा लागि कति उपयुक्त छ ?
 

यसमा किसानहरूलाई के शंका छ भने जति वेला एपिएमसीको महत्व कम हुन जान्छ, न्यूनतम समर्थन मूल्यको सान्दर्भिकता पनि सकिनेछ । शान्ता कुमार समितिका अनुसार देशमा ६ प्रतिशत किसानले मात्रै न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउँछन् र ९४ प्रतिशत किसान खुला बजारमा निर्भर छन् । कुरा स्पष्ट छ, यदि खुला बजार अर्थतन्त्र राम्रो हुन्थ्यो भने किसानहरूको समस्या यति धेरै गहिरिएर जाने थिएन ।

खुला बजारमा किसानहरूले उचित मूल्य पाउँथे भने किन न्यूनतम समर्थन मूल्यको माग गर्ने थिए ? ओइसिडीको प्रतिवेदनअनुसार भारतका किसानलाई सन् २००० देखि २०१६ का बीच ४५ लाख करोडको नोक्सानी भएको छ । किनभने उनीहरूले यसबीचमा राम्रो मूल्य पाएनन् । आर्थिक सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार किसान परिवारको औसत आय बर्सेनि २० हजार मात्रै छ । यति न्यून आयमा किसानको परिवार कसरी जिउँदो रहन सक्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।

अब सरकारले पाँचवर्षे अनुबन्ध खेतीलाई पनि लागू गर्दै छ । उत्पादको मूल्य पहिले नै तय हुनेछ । केही समस्या भएमा पहिले एसडिएमसँग जानुपर्ने हुन्छ । इतिहासका साक्ष्यले के देखाएका छन् भने कम्पनीकै धेरै सुनुवाइ हुनेछ । यसका साथै अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ, केही कृषि उपजको भण्डारण सीमा हटाएसँगै केहीले त्यसको अतिरिक्त सञ्चिति गर्नेछन् ।

यसबाट किसानलाई के फाइदा हुनेछ त ? जे नोक्सानी हुनेछ, त्यो उपभोक्तालाई नै हुनेछ । अहिले प्याजको मूल्य बढ्नुमा पनि अतिरिक्त सञ्चिति जिम्मेवार छ । अमेरिकामा वालमार्टजस्ता ठूला कम्पनी छन्, उनीहरूलाई सञ्चितिको कुनै सीमा तोकिएको छैन । तर, त्यसले किसानलाई केही फाइदा भएन । बरु उनीहरू अनुदानमै बाच्नुपर्ने भयो । अमेरिकामा किसानले बर्सेनि सात हजार डलर अनुदान पाउने गर्छन्, जबकि भारतमा किसानहरूले जम्मा दुई सय डलर अनुदान पाउने गर्छन् । खुला बजार हुँदाहुँदै त्यहाँ अनुदान किन दिन परेको त ?

(लेखक कृषि विशेषज्ञ हुन्)लाइभ हिन्दुस्तानबाट