१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
  • Tuesday, 14 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ १ मंगलबार १५:१४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न कांग्रेसको आग्रह

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १ मंगलबार १५:१४:oo

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतदेखि नै सत्याग्रहमा सरिक अभियन्ता केसीको जुम्लामा जारी पछिल्लो अनशन एक साता पुग्न लाग्दा पनि संवादको कुनै पहल नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्मको माग अघि सारेर अनशनरत डा. केसीसँग संवाद गरेर उहाँको जीवनलाई जोखिमबाट जोगाउँदै जायज मागहरू पूरा गर्ने दिशामा तत्काल प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाली कांग्रेस संघीय सरकार र कर्णालीको प्रदेश सरकार दुवैलाई सार्वजनिक रूपले अपिल र आग्रह गर्दछ,’ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

०७५ साउन १० मा प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता त्यही वर्षको माघ महिनामा सरकारले उल्लंघन गरेको नजिर नदोहोर्‍याएर ‘इमानदार वार्ता र सार्थक कार्यान्वयन’ गर्न कांग्रेसले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । 

०४६ को परिवर्तनपश्चात् कांग्रेसको सरकारको नीति र कार्यक्रमको जगमा दर्जनौँ मेडिकल कलेज देशमा स्थापित भएको शर्माले जनाएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विसंगति अन्त्य गरेर सुधारका लागि कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरेर प्राप्त सुझाबबमोजिम सुधारका विविध कार्य अघि बढाइएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘कांग्रेस नेतृत्वको पछिल्लो सरकारका पालामा आइपुग्दा डा. केसीका मागहरू पूरा गर्दै ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, ०७४’ सो वर्षको कात्तिक २४ मा जारी गरिएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले त्यसलाई विस्थापित गरेपश्चात् एकातर्फ चिकित्सा शिक्षामा सुधारको विषयले सार्थक गति लिन सकेन, अर्कातर्फ डा. केसीको सत्याग्रह फेरि पनि जारी रह्यो ।’

मुलुकमा शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको निर्वाचनपश्चात् समृद्धिको यात्राका लागि तुलनात्मक रूपले सहज वातावरण निर्मित भएको भन्दै शर्माले भनेका छन्, ‘मुलुक संघीयतामा गएको छ र कर्णालीमा प्रदेश सरकार पनि अलग अस्तित्वमा छ । यस्तो वेलामा कर्णालीको विकास र समग्र समृद्धिका लागि घनीभूत ढंगले आवाज उठ्नु स्वाभाविक र जरुरी छ ।’ 
 

ad
ad