- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
२७ भदौमा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकास्थित भिरखर्कमा पहिरोका कारण २० वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भए । पहिरोका कारण २ सय घरधुरी विस्थापित भएको बाह्रबिसे नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला पाख्रिनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पहिरोले पूर्ण रूपमा क्षति बनाएका घरमध्ये १८ वटा २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदानमा निर्माण भएका थिए । त्यस्तै, आंशिक क्षति भएका ८ वटा घरमध्ये ६ वटा प्राधिकरणको अनुदानमा बनेका थिए ।
२२ साउनमा गएको बढीपहिरोले दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा पनि ठूलो क्षति पुर्यायो । ३ असारमा बाढीले केही क्षति पुर्याएको गाउँपालिकामा नै २२ साउनमा पहिरो गएको थियो । सोही गाउँपालिकामा २२ भदौमा पुनः पहिरो गयो । असार, साउन र भदौमा लगातार गएको पहिरोले सो गाउँपालिकामा २२ वटा घरलाई क्षति पुर्याएको अध्यक्ष सोयमबहादुर खड्काले बताए ।
उनका अनुसार पहिरोले बगाएका अधिकांश घरहरू प्राधिकरणको अनुदानमा बनेका हुन् । साउनको ३, ४ र ५ गते लगातार गएको पहिरोले गोरखाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका ४६ वटा घर क्षतिग्रस्त भए । क्षतिग्रस्त भएका सबै घरहरू भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदानमा बनेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले बताए ।
२०७२ को महाभूकम्प प्रभावित माथि उल्लेख गरिएका तीन जिल्लाका घटना केही उदाहरण मात्रै हुन् । यो वर्षको मनसुनमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लासहित बाढीपहिरोले ४९ जिल्लालाई बढी असर पुर्याएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो वर्षको पुसयता मात्रै बाढीपहिरोलगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट मुलुकभर १ हजार ५ सय ७९ वटा घर पूर्ण रूपमा र ३१ सय घर आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् । भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्रै यस अवधिमा २ सय ३१ वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको नेपाल सरकारको नेपाल विपद् न्यूनीकरण पोर्टलमा उल्लेख छ ।
तर, भूकम्प प्रभावितले पुनर्निर्माण गरेका घरको बिमा गरिदिने नेपाल सरकारको निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरू भौतिक र आर्थिक क्षति व्यहोर्न बाध्य छन् । प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा हुने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले अनुदानमा बनेका घरहरूको सरकारी अनुदानमा नै बिमा गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएन ।
त्यसले गर्दा पहिरोले क्षति पुर्याएका घरहरूको क्षतिपूर्ति भूकम्प प्रभावितले नपाउने भएका हुन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले भत्किएका घरहरूमध्ये ८ लाख ३४ हजार ९ सय ११ पूर्ण क्षति भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणमार्फत हालसम्म ५ लाख ५० हजार घरहरू पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने १ लाख ७५ हजार घरहरू निर्माणाधीन छन् । पुनर्निर्माण भएका घरहरू जोखिम क्षेत्रमा नै भएकाले अर्को प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने आर्थिक क्षति कम गर्न सरकारी अनुदानमा नै बिमा गर्ने निर्णय भएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अनुदानमा बनेका घरको बिमा गर्ने आफ्नै निर्णय दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । प्राधिकरणको १९ भदौ २०७५ मा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले बिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुदानमा बनेका घरहरूको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत बिमा गरिने निर्णय भएको थियो ।
प्राधिकरणको निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले १४ असोज २०७५ मा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई पत्राचार गरी बिमा कार्यविधि बनाउन प्रतिनिधि पठाउन भनेको थियो । कम्पनीले पनि १५ असोज २०७५ मा पत्राचार गरी कम्पनीका तत्कालीन बजार विशेषज्ञ सुकल्याण पराजुलीलाई प्रतिनिधिका रूपमा खटाएको जानकारी दिएको थियो ।
साथै, प्राधिकरणले बिमाका लागि कार्यविधि बनाउन सहसचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको तर्फबाट विज्ञका रूपमा सुकल्याण पराजुली, प्राधिकरणकै कानुन उपसचिव विष्णु अवस्थी, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव थानप्रसाद पंगेनी सदस्य थिए । सो समितिले अनुदानमा बनेको घर बिमा कार्यविधि २०७५ बनाएर प्राधिकरणको कार्यान्वयन समितिमा पेस गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन समितिले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका तत्कालीन बजार विशेषज्ञ सुकल्याण पराजुलीले बताए ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले भूकम्प प्रभावित अनुदानबाट बनेका घरहरूलाई ४ सय ५० रुपैयाँमा ५ लाखबराबरको बिमा गरिदिने व्यवस्था गरेको थियो । बिमा गरिने घरहरूको वार्षिक बिमाशुल्क प्रतिहजार १ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । ५ सयको बिमाशुल्कमा १० प्रतिशतले छुट दिइने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, घरमुलीको १ लाखको दुर्घटना बिमासमेत थियो । सो बिमाले लाभग्राहीको घर र नजिक रहेको शौचालयसमेत समेट्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो ।
पहिलो वर्ष प्राधिकरणले नै सबै घरहरूको बिमाशुल्क बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरिदिनेसमेत निर्णय भइसकेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका बजार विशेषज्ञ पराजुलीले बताए । त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म प्राधिकरणले ५० प्रतिशत बिमाशुल्क व्यहोर्ने र ५० प्रतिशत लाभग्राहीले व्यहोर्ने निर्णय भएको थियो । पाँच वर्षपछि बिमा गर्न चाहेमा बिमित स्वयं आफैँले सबै बिमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बिमा पोलिसीले अग्नि, भूकम्प, बाढी जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने वा भासिने, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, हवाईजहाजबाट हुने क्षतिको जोखिमविरुद्ध सुरक्षण गर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, हुलदंगा, हडताल, द्वेषपूर्ण कार्य, आतंकवादको थप जोखिमविरुद्ध बिमा सुरक्षण लिन चाहेमा लाभग्राही आफैँले थप शुल्क भुक्तानी गरी लिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गरेका घरहरूको बिमा पनि अनुदानमै गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको १९ भदौमा बसेको बैठकको निर्णय नम्बर १० मा भूकम्प प्रभावित घरहरूको आगामी पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत अनुदानमा बिमा गरिदिने उल्लेख छ । सो बैठकमा प्रत्येक घरको ५ लाख बिमांकबराबरको बिमा गरिने निर्णय भएको थियो ।
बिमाशुल्कबापतको ५ सय रुपैयाँमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले प्राधिकरणमार्फत भुक्तानी गर्ने र ५० प्रतिशत लाभग्राहीले भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले लाभग्राहीले भुक्तानी गर्ने पाँच वर्षको ५० प्रतिशत बिमाशुल्कबापत २५ सय एकमुस्ट कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको कम्पनीका तत्कालीन बजार विशेषज्ञ सुकल्याण पराजुलीले बताए ।
लाभग्राहीबाट लिनुपर्ने रकम प्राधिकरणले लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अन्तिम किस्ताबाट कटौती गर्नेसहित छलफल भएको थियो । तेस्रो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीको हकमा भने प्राधिकरणले २५ सय रुपैयाँ संकलन गरी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने सहमति भएको उनले बताए । त्यस्तै, प्राधिकरणले पहिलो वर्षको बिमाशुल्क आफैँले भुक्तानी गरिदिनेसमेत सहमति गरेको उनको भनाइ छ ।
बिमाले लाभग्राहीलाई आर्थिक भार हुने देखियो
सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले दुई वर्षअगाडि भूकम्प प्रभावित अनुदानबाट बनेका घरहरूको बिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?
प्राधिकरणले बिमा गर्ने निर्णय त गर्यो, तर त्यो त्यति व्यावहारिक र दिगो हुने देखिएन । पछि लाभग्राहीले निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा हामी विश्वस्त हुन सकेनौँ । अनि बिमाले लाभग्राहीलाई आर्थिक भार हुने देखियो । त्यसैले हामीले सबै घर निर्माण भइसकेपछि बिमा गर्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । अहिले हामी विश्व बैंकसँग मिलेर यस विषयमा अध्ययन गर्दै छाैँ। भौगोलिक अवस्था र घरको बनावटका आधारमा विभिन्न संरचनाको अध्ययन गर्दै छाैँ । सहरी क्षेत्रका घरहरूको पहिला बिमा गर्ने अनि ग्रामीण भेगमा जाने गरी अध्ययन गर्दै छाैँ ।
तत्कालीन समयमा ५० प्रतिशत अनुदानमा बिमा गर्ने निर्णय भएको थियो । जसअनुसार लाभग्राहीको भागमा २ सय २५ रुपैयाँ पथ्र्यो । जसले ५ लाख घरको र १ लाख घरमुलीको जोखिम सुरक्षण गथ्र्याे । यो योजना त लाभग्राहीको हितमा नै थिएन र ?
हाम्रा लागि २ सय २५ रुपैयाँ थोरै भए पनि भूकम्प प्रभावितका लागि धेरै थियो । लाभग्राहीको इच्छाविना बिमा कम्पनी र हामीले बिमा गर भनेर निर्णय गर्न सक्दैनौँ । बिमा कम्पनीलाई मात्रै पैसा पोसेर त भएन नि । त्यतिवेला कम्पनीहरूले सबै बिमाशुल्क हामीले भुक्तानी गरिदिनुपर्ने भन्ने अडान राखेको थियो । हामीले मानेनौँ । कम्पनीको फाइदालाई मात्रै हेरेर भएन नि ।
प्राधिकरणको अनुदानमा बनेका कतिपय घरहरू अहिले बाढीपहिरोमा परेका छन् । बिमा गरेको भए सरकारलाई भार पर्ने थिएन नि ?
सरकारले घर निर्माणका लागि अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यसको दिगोपनका लागि पनि सोच्नुपर्यो । हामी उपयुक्त मोडेलको अध्ययनमा छौँ ।
कार्यान्वयन समितिले बिमालाई गहन रूपमा लिएन
मुकुन्द निरौला, तत्कालीन बिमा कार्यविधि निर्माण समितिका संयोजक, हाल महानिर्देशक वातावरण विभाग
हामीले कार्यविधि र प्रतिवेदन बनाएर प्राधिकरणको कार्यान्वयन समितिलाई दिएका हौँ । कार्यान्वयन समितिमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि रहने व्यवस्था छ ।
त्यतिवेला प्रधानमन्त्रीबाट नै ५ वर्षका लागि बिमा गर्ने निर्णय पनि भएको हो । तर, कार्यान्वयन समितिले यसलाई गहन रूपमा लिएन । मैले त नमुनाका रूपमा पनि बिमा सुरु गरौँ भनेको हो ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित भएका जिल्ला गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा जिल्लाबाट सुरु गरौँ । यसलाई देखेपछि अरूले पनि स्वस्फूर्त रूपमा गर्छन् भन्ने सल्लाह पनि दिएको हो । तर, समितिले गहन रूपमा यसलाई बुझ्न सकेन ।
