नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि इमानदारसाथ अघि बढ्ने हो भने डेनमार्कले जस्तो प्रगतिशील कार्बाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ 

नेपाल भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । सबै क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट प्रभावित भई सुशासनका लागि प्रतिकूल वातावरण छ । देशमा व्याप्त यो अवस्थामा सुधार गर्न नसकेको भनेर सरकार र नियन्त्रक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आमनेपालीको आलोचनाको केन्द्र बनिरहेको छ । भ्रष्टाचार संस्कार र सभ्यताको रूपमा विकास हुँदै जाँदा पनि नियन्त्रक निकाय यसमा गम्भीर हुन सकेका छैनन् । आयोग ठुल्ठूला भ्रष्टाचारजन्य मामिलामा प्रवेश नै नगरी साना तहका कर्मचारीलाई कार्बाही गर्दै क्रियाशीलता देखाउन सक्रिय रहेको सन्दर्भमा आयोगप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण हुन गएको छ । लामो समयदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भइरहेका कामको प्याटर्नको अध्ययन गर्ने हो भने यसले निकै विकराल अवस्थातर्फ संकेत गर्छ । यसमा सुधार ल्याउन सकिएन भने यो समस्यामा जकडिएर देश नै असफल राष्ट्रमा परिणत हुने हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । 

अब प्रश्न उठ्छ, हाम्रो शासकीय ढाँचा नै भ्रष्टाचारमैत्री बन्दै गएको त होइन ? देशका शासक–प्रशासक नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भई यो अवस्था आएको त होइन ? आयोग अक्षम हो वा यसलाई काम गर्ने अवसर नदिइएको हो ? साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसले कस्तो सहयोग पाउँदै आएको छ ? अथवा कानुनी अधिकार पाउँदा–पाउँदै पनि यसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको हो ? लेख यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।

भ्रष्टाचार सबैतिर छ, मात्राको भिन्नता मात्र हो । विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशमा पनि यो समस्या ८ प्रतिशतमा छ । हाम्रोमा भने राजनीतिज्ञमा इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । किनभने यहाँ नियन्त्रक निकायलाई कमजोर बनाइएको छ । ठूला पदाधिकारीलाई अपराधबाट अभयदान प्रदान गरिएको छ । यसर्थ हाम्रा राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध छैनन् । जनताको तहमा हेर्ने हो भने यो अपराध रोक्नका लागि उनीहरूमा स्वतःस्फूर्त ऊर्जा देखिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयउपर अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी ऐनमा संशोधन गर्न विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ । सरकारमा रहनेहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पक्षमा देखिएका छैनन् । सेनामा हुने भ्रष्टाचार सेनाभित्रैबाटै हेरी कारबाही गर्ने, न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार न्यायपरिषद्बाटै हेरिने, निजी क्षेत्रले कालोबजारी गर्न सक्ने, कर छल्न सक्ने हुँदा यसमा संलग्न कर्मचारीबाटै नियन्त्रक संस्थाको नेतृत्व प्रदान गरी औपचारिकता निर्वाह गर्ने थलोका रूपमा उपयोग गर्नुजस्ता संस्थागत र कानुनी व्यवस्था बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई कम महत्व दिइएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के–कस्ता कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संरचनाका माध्यम छन् त यसलाई नियन्त्रण गर्न ? अन्वेषण गर्नुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा विश्वमै सबैभन्दा न्यून भ्रष्ट देशको पहिचान बनाउन सफल देश डेनमार्क र अत्यन्त भ्रष्ट अवस्थामा रहेको हङकङको व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । डेनमार्कको नागरिक समाजलाई राजनीतिबाट बिल्कुल पृथक् मात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न कानुनले नै अधिकार प्रदान गरी जवाफदेही बनाएको छ । सबै राष्ट्रिय शक्तिबीच राष्ट्रिय महत्वका विषयमा मतैक्य कायम गरी उच्चस्तरको संस्कारको विकास भएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेका असल कार्यलाई सरकारबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिले सहजै समर्थन गर्ने सौहार्दताको विकास भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका विशेषगरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट पदाधिकारीको स्वदेश तथा विदेश भ्रमण हुँदा त्यसको उपादेयता, खर्च गरिएको लगानी, जनतासमक्ष पेस गरी उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताबाट नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

सार्वजनिक पदाधिकारीमा सत्चरित्रको विकास गर्न र भ्रष्टाचारलाई घृणा एवं भत्र्सना गर्दै यसविरुद्ध सामूहिक प्रयास गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि औपचारिक प्रणालीको विकास गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरयुक्त बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सेवा प्रदान गर्ने प्रत्याभूति सरकारले गरेको छ । सूचनाको प्रवाह र पारदर्शितामा कुनै प्रकारको सम्झौता नगरी सरकारले खुल्ला रूपमा आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाइराखेको छ । राजस्वको चुहावट र दुरुपयोग रोक्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई कुनै प्रकारको स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छैन । कर निर्धारणका लागि उद्योग, व्यापार र व्यवसायको स्तर निर्धारण गरिएको छ । भन्सारको दरबन्दी स्पष्ट गरिएको छ । त्यसैले सम्पूर्ण करदातालाई उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर रकमबारे कुनै द्विविधा छैन । व्यवसाय गर्नेलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्दै सेवाप्रवाह गरिन्छ । उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको प्रक्रियागत जटिलताको सामना गर्नुपर्दैन । सर्वसाधारण जनतालाई व्यवहारमै सम्मानित नागरिकका रूपमा सरकारले उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारले जनताको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा त्यस स्थानमा चलेको यथार्थ मूल्यबराबर अग्रिम भुक्तानी दिएर मात्र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था र व्यवहार भएकाले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्दै जनस्तरबाट कुनै पनि प्रकारको सिकायतको कुनै गुञ्जायस नै नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

सरकारको स्थायी संयन्त्रलाई राजनीतिक रूपमा पूर्णतः तटस्थ राखी सरकारको प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा प्रतिबद्ध बनाइएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा कर्मचारीहरू इमानदारसाथ जनताप्रति निष्पक्ष व्यवहार गर्न अभ्यस्त बनेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जनस्तरबाट स्वीकार्य, सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ, इमानदार, सक्षम व्यक्तिलाई छनोट गरिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिको जनस्तरमा समेत परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो संस्थाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि सबैको सामूहिक प्रयासमा आवश्यकताअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न परिचालित हुने गर्छ । सरकारले के–कस्ता स्रोतबाट के–कति राजस्व संकलन गर्छ ? राष्ट्रिय ढुकुटीको आकार कस्तो हो ? यसको विनियोजन के–कस्तो आधारमा गरिएको छ ? सोको औचित्यसमेतको सूचना सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने सबल, स्थायी एवं स्वतःस्फूर्त प्रणालीको विकास गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य काम–कारबाहीउपर कारबाही गर्ने, घुस दिने र लिने दुवै पक्षमाथि कार्बाही गरिने व्यवस्था छ । यसैगरी सामान्य जिम्मेवारीमा रहेकाबाट यो अपराध हुँदा सामान्य कार्बाही र उच्चपदस्थबाट भ्रष्टाचार हुँदा अत्यधिक कार्बाही गर्ने प्रगतिशील कार्बाहीको व्यवस्था गरिएको छ । 

हङकङमा सन् १९७३ सम्म भ्रष्टाचार व्याप्त थियो । यसलाई दैनिकीको रूपमा स्वीकार गर्न नागरिक अभ्यस्त थिए । सबैभन्दा बढी भ्रष्ट संस्थाको रूपमा प्रहरी परिचित थियो । जब सन् १९७३ मा भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिसहित प्रहरी प्रमुख बेलायतमा शरण लिन पुगे, हङकङका जनता एकाएक सडकमा उत्रिए र उसको सुपुर्दगीको माग गर्न थाले । सन् १९७४ मा मात्र नियन्त्रक निकायका रूपमा आइसिएसीको स्थापना भयो । भ्रष्टाचार बढी हुने निकायको स्रोत र छिद्रको पहिचान विज्ञको सहयोगमा हुन थाल्यो । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र शिक्षा प्रदान गर्न थालियो । सबैभन्दा भ्रष्ट संस्था प्रहरीका उच्चपदस्थ थुप्रै अधिकारी कार्बाहीमा परे । त्यसपछि सन् १९७७ मा तीन हजारको संख्यामा हतियारसहितका प्रहरीले कार्बाही फिर्ताको माग गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकाय घेरा हाली आतंक सिर्जना गरिदिए । तर, जनताले भ्रष्टाचार गर्नेउपर कार्बाही फुकुवा हुनुहुँदैन भनी दबाब दिएपछि कार्बाहीले निरन्तरता पायो। 

आइसिएसीलाई विनापुर्जी ४८ घन्टासम्म थुन्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको, स्रोतसाधनले पूर्ण बनाइएको, सबै तहका पदाधिकारीलाई निर्बाध रूपमा कार्बाही गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको, सेवाग्राहीलाई असल व्यवहार गर्न र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नका लागि सुझाब एवं विधिको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न लगाइएको, सबै व्यवसायीका लागि आचारसंहिता तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको, भ्रष्टाचारजन्य अपराधका सूचनादातालाई संरक्षण र प्रोत्साहन प्रदान गरिएको, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा दोषी देखिएकालाई निलम्बन गर्ने र सेवाबाटै अवकाश दिनेसम्मको अधिकार दिइएको, भूमिगत रूपमा कर्मचारी परिचालन गरी भ्रष्टको निगरानी गरेपछि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन सकेको हो । विद्यालयमा भ्रष्टाचारविरुद्धको शिक्षा प्रदान गर्ने र जनतालाई सबै कार्बाहीको सूचना प्रदान गरी जनमत तयार गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेकाले यस संस्थाले शीघ्र जनसमर्थन प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । यसका अतिरिक्त राजनीतिक समर्थन र इच्छाशक्ति भएर पनि समस्या समाधान गर्न सहज भएको थियो । 

हङकङको भ्रष्टाचारको विकराल अवस्थाबाट आजको अवस्थामा आइपुग्नुको पछाडि नियन्त्रक संस्था पूर्ण स्वतन्त्र हुनु, सरकारीस्तरबाट उच्चस्तरको सहयोग प्राप्त हुनु, निजी क्षेत्रलाई कडा कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु, जनताले पूर्ण रूपमा सहयोग प्रदान गर्नु, सबै वर्ग, तप्का, क्षेत्रका जुनसुकै ओहोदामा रहेकालाई पनि दण्डित गर्ने साहस गर्नु नै रहेको छ । 

नेपालको हकमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक इच्छाशक्ति देख्न र महसुस गर्न सकिएन । हालै सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक यसको प्रमाण हो, विधेयकमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयउपर छानबिन गर्न नपाउनेजस्ता भ्रष्टाचारमैत्री प्रावधान राखिएका छन्, निजी क्षेत्रलाई समेत छानबिन गरी कार्बाहीको दायरामा ल्याउने गरी पेस भएको प्रस्तावमा संसद्मा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उक्त प्रावधान हटाउने सोचमा सरकार प्रमुख पुगेको सूचना बुझिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य अपराध गरेबाट राजनीतिज्ञले उन्मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्ने पक्षमा सरकार, संसद् र सबै राष्ट्रिय दलबीच मतैक्य भएको देखिँदै छ । यस अवस्थाबाट सरकार र संसद्समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध नभएको बुझिन्छ । 

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि इमानदारसाथ अघि बढ्ने हो भने डेनमार्कले जस्तो प्रगतिशील कार्बाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आयोगबाट अनुसन्धान गरी कार्बाही गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । आयोगका पदाधिकारीको सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियामा डेनमार्कको विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ । हङकङको जस्तै जनतालाई साथमा लिई अभियानकै रूपमा यो समस्या समाधानका लागि जुट्न अब ढिला भइसक्यो । गलत काम गरिराखेका हाम्रा राजनीतिज्ञ आफूलाई कानुनको कठघरामा प्रस्तुत गर्न रुचाउने हुन् वा होइनन् ? त्यो हेर्न धेरै समय कर्नुपर्दैन ।