- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
छिमेकी भारत र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले करिब तीन महिनादेखि लद्दाखको गलवान उपत्यका आसपासको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएससी) अर्थात् वास्तविक नियन्त्रण रेखामा जारी सैन्य तनाव अन्त्य गर्ने सहमति गरेका छन् । गत आइतबार सीमा क्षेत्रमा राति हवाईफायर भएपछि आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा रुसको मस्कोमा भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर र चीनका परराष्ट्रमन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वांग यीबीच बिहीबार पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ)का परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकमा गएका जयशंकर र वांगबीच वार्ताको परिस्थिति रुसी परराष्ट्रमन्त्री सेर्गेई लाभरोभले तयार गरिदिएका थिए । दुई मन्त्रीबीच सीमा क्षेत्रमा तनाब बढेसँगै ३ असारमा टेलिफोन कुराकानी भएको थियो भने त्यसपछि मस्कोमा पहिलोपटक प्रत्यक्ष संवाद भएको हो । भारत र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच करिब अढाइ घन्टा चलेको वार्ताअघि भारत, चीन र रुसका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच डेढ घन्टा लामो छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा भारत र चीनबीच खुला र हार्दिक रूपमा छलफल भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुवै पक्षले सहमति अर्को पक्षले पालना गरे सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सहमतिलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्रीले सीमामा भारतसँग तनाव कम गर्न चीन सरकार ठोस कदम उठाउन तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूको सहमतिसँगै हिमालय क्षेत्रमा युद्धको सम्भावना टरेको छ भने रुसले सन् १९६५ मा भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरूको वार्ता गराएजस्तै यसपटक भारत र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच वार्ताका लागि सहजीकरण गरेर यो क्षेत्रमा आफ्नो शक्तिको पुनः पुष्टि गरेकोे छ । गत साता मस्कोमै भएको दुई देशका रक्षामन्त्रीस्तरीय वार्ता दुवै पक्ष आ–आफ्ना धारणा राख्नेमा सीमित भएको थियो ।
उनीहरूले पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै शीर्ष नेताहरूबीच विभिन्न समयमा भएका सहमतिहरूका आधारमा दुई देशबीचका मतभिन्नताहरूलाई विवादमा परिणत हुन नदिने उल्लेख गरेका छन् । ‘सीमा क्षेत्रमा विकसित वर्तमान परिस्थिति कुनै पनि पक्षको हितमा छैन । त्यसैले उनीहरूले सहमति गरेका छन् दुवैतर्फका सीमासुरक्षा फौजले संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, तत्कालै हट्नुपर्दछ, निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्छ र तनावबाट सहज परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ,’ सहमतिको दोस्रो बुँदामा छ । तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘भारत–चीनले सीमा मामिला सम्बन्धमा विद्यमान सम्झौता तथा प्रोटोकल पालना गर्नेछन्, सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्नेछन् तथा तनाव बढाउने विषयहरूलाई बेवास्ता गर्नेछन् ।’
चौथो बुँदामा उनीहरूले सीमा प्रश्नमा दुई देशका विशेष प्रतिनिधिस्तरीय संयन्त्रमार्फत संवाद र सम्पर्क निरन्तर गर्ने सहमति गरेका छन् । भारत–चीन सीमा मामिलाका सन्दर्भमा समन्वय र परामर्शका लागि गठित कार्य संयन्त्रको बैठक पनि निरन्तर राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । परिस्थिति सहज भएपछि दुवै पक्षबीच सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने उपाय अघि बढाउनुपर्नेमा पनि दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले सहमति गरेका छन् ।
तीन महिनादेखि निरन्तर तनाव
दुई सेनाबीच २१ भदौ राति लद्दाखस्थित सीमा क्षेत्रमा हवाई फायर भएपछि हिमालय क्षेत्रमा तनाव थपिएको थियो । नेपाल र भुटान जोडिएका त्रिदेशीय बिन्दुमा भारत र चीन दुवैले भारी मात्रामा सैनिक र हतियार बख्तरबन्द परिचालन गरेसँगै हिमालयमा युद्धको अड्कलबाजी भइरहेको थियो । सन् १९७५ मा अरुणाचल प्रदेशमा आसाम राइफलका जवान चिनियाँ एम्बुसमा परेयता भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा पहिलोपटक यस्तो घटना भएको थियो । हुन त १ असारमा दुई सैनिकबीच गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा २० जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो । सीमा क्षेत्रमा तनाव कायम रहे पनि भारत–चीनबीच कूटनीतिक एवं सैन्य तहमा संवाद भइरहेको छ ।
तीन महिनायता सीमा क्षेत्रबाट क्रमशः पछि हट्दै जाने सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि दुवैका सर्त एक–अर्काले मानेका छैनन् । लद्दाखमा भारततर्फ गुरुङ हिल, मगर हिल, हेल्मेट टप, चुसुललगायत क्षेत्रमा एकतर्फ भारतीय सेना र अर्कोतर्फ चिनियाँ सेनाको बाक्लो उपस्थिति छ । गलवान उपत्यका र लद्दाखआसपासमा भारतीय र चिनियाँ ठूलो संख्यामा हवाई मिसाइलसहित तैनाथ छन् । उनीहरूले आन्तरिक युद्ध अभ्यास गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विवादित प्योङगोङ तालको १३५ किलोमिटर लम्बाइमध्ये ९० किलोमिटर चीनसँग र ४५ किलोमिटर भारततर्फ छ ।
१९ भदौमा लद्दाख पुगेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरभणेले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा सीमा क्षेत्रको स्थिति नाजुक रहेको र भारतीय सेनाले आफ्नो तयारी गरिरहेको बताएका थिए । तीन महिनापूर्वको यथास्थिति फर्काउन भारत र चीनबीच निरन्तर संवाद हुँदै आएको छ । दुई सैनिकबीच १ असारमा भएको झडपपछि दोस्रोपटक १३ र १४ भदौमा प्योङगाङको दक्षिण क्षेत्रमा झडप भएको थियो । त्यसपछि २१ भदौमा हवाई फायर भएको थियो ।
५५ वर्षअघिको तास्कन्द कन्फरेन्स
भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९६५ मा युद्ध भएपछि तत्कालीन सोभियत संघको मध्यस्थतामा सन् १९६६ जनवरीमा हाल उज्वेकिस्तानमा रहेको तास्कन्दमा शीर्ष तहमा वार्ता भएको थियो । तत्कालीन सोभियत प्रधानमन्त्री अलेक्सेई कोस्यगिनको मध्यस्थतामा भारतका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री र पाकिस्तानका राष्ट्रपति मुहम्मद यायुब खानबीच वार्ता भएको थियो । ४ देखि १० जनवरीसम्म चलेको थियो ।
वार्तामा पाकिस्तानका राष्ट्रपतिले कास्मिरको राजनीतिक भविष्यबारे सहमति गरेपछि मात्रै युद्धविरामसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अडान राखेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री शास्त्रीले आफू कास्मिरको भविष्यबारे होइन, सीमा क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताबारे छलफल गर्न आएको धारणा राखेका थिए । भारतीय पूर्वजनरल केभी कृष्ण रावले इन्डियन डिफेन्स रिभ्युमा लेखेका छन्, ‘सोभियत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरेर भारत र पाकिस्तानको नेतृत्वलाई युद्धविराम सम्झौता गराउन सफल भएका थिए ।’ जसलाई चर्चित तास्कन्द कन्फरेन्स भनिँदै आएको छ ।
तास्कन्द कन्फरेन्समा हस्ताक्षर भएको भोलिपल्टै ११ जनवरी १९६६ मा तास्कन्दमै भारतीय प्रधानमन्त्री शास्त्रीको निधन भएको थियो । जनरल रावले लेखेका छन् ‘तास्कन्द कन्फरेन्सको भावनाअनुसार दुवै पक्षका सैन्य कमान्डरहरूले मतभेद सुल्झाए । ३० जनवरभित्रै सीमा क्षेत्रबाट फौजहरू पछि हटे अनि युद्धपूर्वको परिस्थिति २५ फेबु्रअरीसम्म तयार भयो ।’
बढ्दो रुसी प्रभाव, नेपाललाई के असर ?
छिमेकी भारत र चीनबीच सहजीकरणका लागि रुसको भूमिका बढेको परिस्थितिलाई नेपालले अवसरमा बदल्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको तर्क छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा रुसले आफ्नो हैसियत बढाएको छ । भारत र चीनबीच द्वन्द्वको अवस्था रोकिएको छ । हाम्रो छिमेकमा रुसको बढ्दो भूमिकालाई अवसरमा बदल्नुपर्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘रुसले विगत सोभियत संघको भूमिका स्थापित गर्न सक्रिय भएका वेला यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । नेपाल रुसको रणनीतिक राडारमा छैन, तर अब रुसलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ ।’
रुसका लागि पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले युक्रेनबाट क्रिमिया रुसमा मिलेसँगै पश्चिमा मुलुकहरूको नाकाबन्दीपछि रुस दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा आएको र यसको अवसर नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
‘यसै सन्दर्भमा रुसको सहजीकरणमा भारत र चीन एक ठाउँमा आएका छन्, हिमालय क्षेत्रमा मतभिन्नतालाई विवादमा परिणत नगर्न सहमति गरेका छन्,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भ्लादिमिर पुटिनको नेतृत्वमा रुस सोभियत संघको पुरानो गौरव पुनस्र्थापित गर्न खोज्दै छ । त्यसकारण मस्कोमा हाम्रा दुवै छिमेकी देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच वार्ता र पाँचबुँदे आपसी समझदारी हुनु निकै महत्वपूर्ण छ ।’ श्रेष्ठले भारत र चीनबीच अमेरिकाले तनाव चर्काउन चाहेको, तर रुसले तनाव अन्त्य गर्न चाहेको तर्क गर्दै रुसको यो प्रयासले नेपालसहित दक्षिण एसियाको स्थिरतालाई नै मद्दत पुग्ने विश्लेषण गरे ।
