दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

कम्युनिस्ट सरकार र मानवीय संकट

केही दिनअघि नेपालका लाखौँ गरिब तथा असहाय बिरामीको निम्ति अन्तिम आश्रयस्थल बनेको र आफैँले पनि नाक, कान, घाँटी विभाग प्रमुखको हैसियतले सेवा गरी अवकाश लिएको संस्था वीर अस्पतालमा प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा रोगीझैँ प्रतीत हुने नागरिकहरू अस्पतालबाहिर भुइँमा बग्रेल्ती लम्पसार परेर सुतेका देख्दा साह्रै नमिठो लागेर आयो । यो अस्पतालमा सधैँ नै गरिबी, रोग र भोकले जीर्ण बनेको शरीर लिएर उपचार गर्न आउने हजारौँ बिरामीको घुइँचो लागिरहन्छ । यो महाव्याधिको कठिन घडीमा पनि यहाँ उपचारका लागि आउने विपन्न वर्गका एवं रोगले जीर्ण नागरिकको उपस्थिति ठूलै छ । 

पछिल्लो समय वीर अस्पताल असहाय र गरिब नागरिकले आफ्नो उपचार गर्न सक्ने र यसै अस्पतालसामुन्नेको खुलामञ्च एक छाक खाएर जीवन धान्ने स्थान भएका छन् । खुलामञ्चमा केही दयावान् उदारमना व्यक्तिहरूले निःशुल्क खाना खुवाउने व्यवस्था जो गरिदिएका छन् । अब सरकारको पालो वीर अस्पतालमा उपचार गर्न आउने मुलुकभरका विपन्न वर्गका बिरामीहरूको जहिल्यै पनि उपचार हुन सक्ने निश्चित गरिदिनुपर्छ । 

चुनाव जितेपछि गठित हुने कम्युनिस्ट सरकारले कसैलाई भोकै रहन दिनेछैन, बरु आवश्यक परे नसक्नेलाई घरघरमै खाना पु¥याइनेछ भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको उद्घोष यो कठिन घडीमा चरितार्थ हुनुपथ्र्याे ! त्यसो हुँदो हो त सच्चा कम्युनिस्ट भएको दाबी उनी आफैँले गर्नुपर्ने थिएन, बरु रोग र भोकको व्यवस्थापन गरिदिएको भए जनताले नै त्यसको पुष्टि गरिदिने थिए । रोग र भोक यी दुवै मानवीय सवालको उपयुक्त निरूपण गर्न सकेको भए नेपाली जनतामा मुखर भएको लोककल्याणकारी स्थिर सरकारको चाहनाले मूर्त रूप लिने थियो, सार्थक बन्थ्यो । नेपालीको ज्यान धान्ने मुख्य अन्नबाली धानले गाँज हाल्ने वेलामा चाहिने मल बाला झुल्ने वेलासम्म पनि नल्याउने ठेकेदारको ठेक्का खारेज गर्नुमा बहादुरी सम्झनुपर्ने थिएन । यस्तोमा, पंक्तिकारले बारम्बार सुन्ने गरेको दलाल पुँजीपतिबारेका वर्तमान कृषिमन्त्रीको क्रान्तिकारी भाषणको के अर्थ रह्यो र ?

सबैभन्दा दुर्भाग्य त कोभिड–१९ को माहामारीसँगै सधैँजसो नयाँ–नयाँ निर्णय र निर्देशनहरू जारी गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँ अनेक स्वार्थपूर्ण दबाब र निर्णयहीनताको सिकार छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंको मुटुमा रहेका वीरजस्ता अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी रहन गयो । कार्यान्वयन नहुने अनेक निर्णय र आदेश जारी गर्नुभन्दा विज्ञहरूको परामर्शमा ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्थ्याे ।

चुनाव जितेपछि गठित हुने कम्युनिस्ट सरकारले कसैलाई भोकै रहन दिनेछैन, बरु आवश्यक परे नसक्नेलाई घरघरमै खाना पुर्‍याइनेछ भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको उद्घोष यो कठिन घडीमा चरितार्थ हुनुपथ्र्याे ! त्यसो हुँदो हो त सच्चा कम्युनिस्ट भएको दाबी उनी आफैँले गर्नुपर्ने थिएन, बरु रोग र भोकको व्यवस्थापन गरिदिएको भए जनताले नै त्यसको पुष्टि गरिदिने थिए ।

भर्खरै वीर अस्पतालको मुख्य भवनलाई कोभिडको उपचारको रूपमा डेडिकेट गरी आकस्मिक, ट्रमा र सर्जिकलका केही विभागहरू रहेको ट्रमा सेन्टरमा वीरका विशेषज्ञ सेवाहरू सार्ने निर्णय भएको छ । जब कि डायलाइसिस एवं मुटुजस्ता सेवाहरू सार्न मुस्किल पर्छ । यसैले ट्रमा सेन्टरको आकस्मिक ब्लकमा चोटपटकबाहेक सर्जिकलका आकस्मिक बिरामीहरूलाई पनि ग्रहण गरियोस् भन्ने सुझाब दिएको हो । स्मरण रहोस्, भूकम्पका वेला वर्षौंदेखि स्वार्थपूर्ण टकरावका कारण बन्द भएको ट्रमा सेन्टर बाध्य भई खोलिएको थियो ।

सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने वीर अस्पतालको विकल्प नभएका बिरामीका लागि पुरानो वीर अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टरमा ज्यान बचाउन आवश्यक आकस्मिक, मेडिकल, सर्जिकललगायतका विशिष्ट सेवाहरूको निरन्तरता आजको ठूलो आवश्यकता हो । त्यसो हुन नसक्दा ननकोभिड तर आकस्मिक सेवाको आवश्यकता पर्ने गम्भीर बिरामीलाई अन्यत्र उपचारको व्यवस्था गर्नु राज्य या सरकारको दायित्व हुन आउँछ । लगभग ८० प्रतिशतभन्दा धेरै निर्माण सम्पन्न भइसकेको नयाँ ६ सय शैयाको प्रस्तावित सर्जिकल भवनमा द्रुत गतिमा बाँकी रहेको धारा, पानी, बिजुलीको युद्धस्तरमा व्यवस्थापन गरी कोभिडका बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने शैया र अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न असम्भव छैन । तर, यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै होइन, सरकार नै क्रियाशील हुनुपर्छ । यसो गर्दा चीनले जस्तो एक–दुई हप्तामा अस्पताल नै निर्माण गर्न नसके पनि वीर र ट्रमालाई ननकोभिडको उपचारमा कायमै राखेर सयौँ गरिब एवं तल्लो वर्गका बिरामीलाई उपचारै नपाएर मृत्युको मुखमा धकेलिनबाट रोक्न सकिने हुन्थ्यो । त्यसैगरी, वीरनजिकै बनेको नेपाली सेनाको अस्पताल भवनलाई पनि सदुपयोग गर्ने कुरामा सेनाको असहयोग रहने थिएन ।

दैनिक कमाइको भरमा जीवन गुजारा चलाइरहेका आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा ऋणधन गरेर सरकारी अस्पतालमा उपचारको आशा लिएर आइपुग्ने न्यून आय भएका संघीय राजधानी एवं मोफसलका लाखौँ नागरिक गम्भीर एवं आकस्मिक रूपमा बिरामी पर्न जाँदा तिनको अब के हालत होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउँदा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्था नै पूरै संक्रमित भई अन्य गम्भीर आकस्मिक रोगहरूको उपचार हुन नसकी त्यस्ता रोगीहरू ठूलो संख्यामा अकालमा मर्ने त हैनन् ? अस्पताल या चिकित्साकर्मीहरू पटक–पटकको संक्रमणको कारण लक्षणयुक्त र गम्भीर बन्दै जानु आदि कारण चिकित्सा सेवा नै पूरै कोल्याप्स हुने त होइन ? यस्ता प्रश्नमा गहन चिन्तन र तयारी आवश्यक छ । किनकि, यो समस्या अझै ज्युँकात्युँ र तीव्र गतिमा छ । 

नोवल कोरोना भाइरस अवश्य पनि अति संक्रामक विषाणु हो । सतर्कता र सावधानीमा सम्झौता गर्नुहुन्न । तर, यसको संक्रामकता एकनासे छैन । केही केसमा अत्यन्तै नजिकको सम्पर्कमा रहेकाहरू, जस्तो– आमा, शिशु, श्रीमान्, श्रीमतीलाई पनि सरेको देखिन्न । तर, केही केसमा श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित एकैजना लक्षणयुक्त व्यक्तिबाट सयौँलाई पनि संक्रमण सरेको पनि प्रमाणित भएको छ । कोभिड–१९ का लक्षण नदेखिईकनै आक्रामक भाइरस निष्क्रिय हुन गई अन्यमा रोग सार्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुने रहेछ । तर, श्वासनलीसँग सम्बन्धित लक्षणयुक्त एकैजना व्यक्तिबाट पनि लक्षण देखिनुभन्दा केही दिनअघिदेखि नै अन्य सयौँजनामा संक्रमण सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

ज्वरो, खोकी र श्वास फेर्नमा कठिनाइबाहेक सुँघ्ने एवं स्वाद शक्तिमा ह्रास, टाउको तथा मांसपेशी दुखाइ, पखालालगायतका लक्षण पनि (अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल जर्नल ल्यान्सेट अंक १९९ अनुसार) कोभिड १९ को संक्रमणका कारण देखिने गरेका छन् । सो जर्नलअनुसार कोभिडका कारण स्नायु प्रणाली प्रभावित भई लुलो–लंगडो, प्यारालाइसिस, मस्तिष्क ज्वरो एवं मष्तिष्कघातजस्ता जटिलताहरू पनि पैदा हुन सक्दछन् । 

वीर अस्पतालको विकल्प नभएका बिरामीका लागि पुरानो वीर अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टरमा ज्यान बचाउन आवश्यक आकस्मिक, मेडिकल, सर्जिकललगायतका विशिष्ट सेवाहरूको निरन्तरता आजको आवश्यकता हो । 

रोगका लक्षण र गम्भीरता शरीरभित्र प्रवेश गरेको भाइरसको लोड, दीर्घरोग, आनुवंशिकता, रोगप्रतिरोध क्षमता, धूम्रपान एवं मदिरा सेवन, अन्य बानी व्यवहार, पोषण आदिमा भर पर्ने हुन्छ । श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा पैदा हुने घर्षणबाट फोक्सोको रक्षा गर्ने विशेष रसायन तत्व सर्फेक्टेन्ट आदिमा संक्रमित व्यक्ति लक्षणयुक्त हुने/नहुने, गम्भीर हुने/नहुने र अरूलाई सार्ने/नसार्ने कुरा निर्भर हुने रहेछ । यस्तो सर्फेक्टेन्टको अवस्थालाई आनुवंशिकता, धूम्रपान, वातावरणीय प्रदूषणले फरक पार्न सक्छ । नेपालमा हालसम्म कोभिडको मृत्युदर निकै न्यून छ । यदि दीर्घरोगी तथा वृद्धवृद्धालाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सकियो भने मृत्युदरलाई न्यून नै राख्न सकिन्छ ।

पोजेटिभ भएर संक्रमणका लक्षण देखिए पनि बिरलैमा भेन्टिलेटर चाहिने देखिएको छ । तर पनि सहज र सुपथ मोलमा पोजेटिभ चाप रहेको अक्सिजन दिने उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो थिएन र छैन । संक्रमितहरूका लागि हाइफाइ महँगा आधुनिक भेन्टिलेटरहरूको सट्टा हल्का उच्च चापीय अक्सिजनलाई फोक्सोभित्र प्रवाहित गर्न सक्ने भेन्टिलेटरको स्वदेशभित्रै पनि निर्माण गर्न असम्भव छैन । 

कोरोनाको उपचारबारे नै भ्रम छरिएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित त विनाकुनै औषधि आफैँ निको हुन्छन् । ती बिरामी उपचारबाट निको भएको भन्नेजस्ता भ्रामक समाचार सम्प्रेषित हुने गरेका छन् । यसले पनि दिग्भ्रमित गराइरहेको छ । 

एकातिर, कोभिडका गम्भीर रोगीहरूको उपचारमा आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटरसहितका आवश्यक उपकरण र अर्कोतिर उच्च मनोबलयुक्त प्राविधिकको अभावमा यो संकटसँग लड्न सम्भव हुन्न । संक्रामक विषाणुबाट प्रदूषित आइसियू र भेन्टिलेटरहरूले कोभिडइतरका रोगीहरू नै उल्टो संक्रमित भएका उदाहरण छन् । त्यसैले कोभिडका लागि भेन्टिलेटर, आइसियू शैयाहरू भएका कोभिड अस्पतालहरू युद्धस्तरमा स्थापना गर्न आवश्यक छ । सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउँदा अन्य समस्यासमेत थपिन सक्छन् । र, थप नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । 

लोकतान्त्रिक मुलुकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेहरू सीमित व्यक्ति या गुटको स्वार्थ, निजी तुष्टि, अहंकार र पूर्वाग्रहमा लिप्त हुन जाँदा झन् सशक्त हुनुपर्ने केही सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू निष्क्रिय बन्न पुगेका छन् ।

सबै प्रकारका आकस्मिकबाहेक प्रसूति, डाइबिटिज, मुटु, डायलाइसिस आवश्यक पर्ने मिर्गौलाका बिरामी, सबैखाले क्यान्सर, एचआइभी एड्स, टिबी, गम्भीर प्रकारका मानसिक समस्या, अपांगता एवं जटिलता पैदा हुने सबैखाले रोगको उपचारको व्यवस्था अपरिहार्य छ । यस्तो अवस्थामा महँगो परीक्षण शुल्क अन्यत्रझैँ घटाउनेतर्फ ध्यान नदिनु विडम्बना हो ।

कोभिड–१९ को नाममा सर्वसाधारणलाई गम्भीर एवं आकस्मिक उपचार सेवाबाट वञ्चित नगरौँ । कम्तीमा वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार यसतर्फ गम्भीर होस् ।