अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कोरोना बिमा र दाबी भुक्तानी नगर्न प्रोत्साहित गर्दै बिमा समिति

संक्रमित बढेपछि केही कम्पनीले पोलिसी नै जारी गर्न छाडे, १० करोड भुक्तानी गरेनन्

हाल काठमाडौं बस्दै आएका गोरखाका स्थायी बासिन्दा केदार भट्टराईले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको कोरोना बिमा गराउन चाहेका थिए । तर, बिमा समितिको नयाँ प्रावधानले कोरोना बिमाप्रति निरुत्साहित बनाएको उनको अनुभव छ । परिवारका सबै सदस्यको बिमा गराउन जाँदा कम्पनीले वडाको सिफारिस माग गरेपछि बिमा गर्न नपाएको उनले बताए ।

‘म काठमाडौंमा छु, गाउँमा रहेका वृद्ध आमा, बुबा र भाइबहिनीलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नै छैन । गाउँमा वडा कार्यालय नै बन्द छ । यस्तो अवस्थामा वडाको सिफारिस कसरी ल्याउनु ?’ उनी भन्छन्, ‘यो सर्वसाधारणले बिमा नगरोस् भनेर ल्याइएको व्यवस्था हो ।’ पोखराका सञ्जीव खाँडले पनि बिमा गराउन जाँदा त्यस्तै त्यस्तै अनुभव गर्नुप-यो ।

सम्पूर्ण देश नै निषेधाज्ञामा भएको समयमा सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुग्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । यस विषयमा कम्पनीलाई जानकारी गराउँदा उनीहरू बिमा समितिको आदेश पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसअघि बिमा समितिले कोरोना बिमा गर्दा बिमितले आफू स्वस्थ रहेको स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, १५ दिनपछि मात्रै दाबी भुक्तानी गर्ने भएपछि वडाको सिफारिसको कुनै औचित्य नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । 

सरकारी अस्पतालको पिसिआरलाई मान्यता दिने तथा १५ दिन सम्बन्धित वडामा बसेको वडा कार्यालयको सिफारिस ल्याउनुपर्ने प्रावधान ल्याएर बिमा समितिले कोरोना बिमालाई निरुत्साहित गर्न थालेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआर रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार निजी स्वास्थ्य सेवामा परीक्षण गरिएको रिपोर्टलाई मान्यता नदिएको युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश भट्टराईले बताए । ‘समितिकै मापदण्डअनुसार पहिला पनि भुक्तानी नदिएको हो । समितिले फेरि पनि सर्कुलेसन जारी गरी त्यसमा कडाइ गरेको छ,’ उनले भने । तर, केही कम्पनीले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको पिसिआरलाई मान्यता दिएका कारण समितिले पुनः सर्कुलेसन जारी गरेको हो ।

त्यस्तै, नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्रीले पनि समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआर रिपोर्टको मान्यता नदिएको बताए । तर, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने कोरोना बिमा मापदण्डमा भएको व्यवस्थालाई नै पुनः सर्कुलर मात्रै गरिएको बताए । केही कम्पनीले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि पिसिआर परीक्षण गरी दाबी आएको गुनासो गर्न थालेपछि सर्कुलेसन गरिएको उनले बताए । 

१ लाख बिमांकको सामूहिक बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ लाग्छ । त्यसमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । तर, बिमा समितिले अनुदान सुविधा लिन चाहने व्यक्तिले वडा कार्यालयबाट १५ दिन वडामै रहेको सिफारिस ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । 

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरू कोरोना बिमा जारीबाट पछि हट्न थालेका छन् । बिमा समितिले जबर्जस्ती कोरोना बिमा सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै कम्पनीहरूले चुपचाप बिमा बन्द गर्न थालेका हुन् ।

महामारीको आकलन नगरी बिमाको सिद्धान्तविपरीत सस्तो लोकप्रियता र निश्चित व्यक्तिलाई खुसी बनाउन समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले चैतमा कोरोना बिमा घोषणा गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको आरोप छ । सुरुवातमा संक्रमण पनि कम देखिएकाले र समितिले दबाब दिएपछि कम्पनीहरूले कोरोना बिमा जारी गर्न थाले ।

तर, संक्रमण संख्या बढ्न थालेपछि दुई महिना नहुँदै कम्पनी धराशायी हुने भन्दै कम्पनीहरूले पोलिसी जारी गर्न नै छाडेका थिए । तर, २३ जेठमा नै समितिले कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गरी कोरोना बिमा गर्न निर्देशन दियो । जसमा बिमामा पर्ने दायित्वको बाँडफाँड बिमा समिति, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमितको संख्या दिनमै १ हजारभन्दा बढी देखिन थालेपछि कम्पनीहरू त्रसित भएर बिमा पोलिसी नै बिक्री बन्द गर्न थालेका हुन् ।

नेपाल बिमक संघको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा नेसनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बिमा, प्रिमियर, सिद्धार्थ र युनाइटेड इन्स्योरेन्सले धेरै कम बिमा पोलिसी जारी गरेका छन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले एक महिनाको अवधिमा जम्मा दुई दिन मात्रै बिमा पोलिसी बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यो पनि थोरै संख्यामा । पछिल्लो २० दिनमा कम्पनीले एउटा पनि पोलिसी जारी गरेको छैन ।

त्यस्तै, नेसनल इन्स्योरेन्सले पनि दुई दिन मात्रै पोलिसी जारी गरेको छ । कम्पनीले पछिल्लो २० दिनमा एउटा पनि पोलिसी जारी गरेको छैन । प्रिमियर इन्स्योरेन्सले एक महिनाको अवधिमा दुई दिन मात्रै कोरोना बिमा पोलिसी बिक्री गरेको छ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले चार दिन र युनाइटेड इन्स्योरेन्सले तीन दिन मात्रै बिमा पोलिसी जारी गरेको देखियो । पछिल्लो १५ दिनमा कम्पनीले एउटा पनि पोलिसी जारी गरेको छैन । त्यस्तै, एभरेस्ट, प्रुडेन्सियल र प्रभु इन्स्योरेन्सले पनि कोरोना बिमा पोलिसीलाई कम प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । 

सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग

बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमाले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग हुने देखिएको छ । सरकारले एकातिर कोरोना बिमाको बिमाशुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतिर दाबी भुक्तानी पनि सरकारले नै व्यहोर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ । कम्पनीहरूमा ३५ हजारभन्दा बढी पोलिसीको दाबी परेमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने सम्झौता छ ।

यस्तो बाँडफाँडले कम्पनीहरूले उचित अन्डरराइटिङविना पोलिसी बिक्री गरी रकम संकलन गरे पनि दाबी भुक्तानी भने नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र बिमा समितिबीच सहमति भएको आफ्नो जानकारीमा नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले बिमा प्रिमियममा अनुदान दिने भनेको छ । तर, दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकारले कसरी लिन सक्छ र ?’  

निजी कम्पनीहरूले गरेको बिमाको दाबी भुक्तानी गर्ने प्रावधान विश्वको कुनै पनि मुलुकमा नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले अनुदान मात्रै दिन सक्ने, तर दाबी भुक्तानीकै व्यवस्था हुँदा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग हुने उनीहरूको जिकिर छ । 

कोरोना बिमाबाट ५३ करोड संकलन गरे, तर साढे १० करोड दाबी भुक्तानी भएन 

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले साढे १० करोड बिमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बिमक संघको तथ्यांक छ । विभिन्न कम्पनीमा परेको दाबी संख्यामध्ये १ हजार १ सय २८ वटा कोरोना बिमाको दाबी भएको छैन । संघका अनुसार कम्पनीहरूले १ लाख ८ हजार ६ सय १६ वटा बिमा पोलिसीमार्फत ९ लाख ४० हजार २ सय ३७ जना व्यक्तिहरू कारोना बिमामा समेटिएका छन् ।

हालसम्म कोरोना बिमाबाट ५३ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरिसकेका कम्पनीहरूले दाबीबापत २ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् । १ लाख रुपैयाँ बिमांकको २ सय १३ वटा र ५० हजार बिमांक भएका २६ वटा दाबीको १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कोरोना दाबीका लागि आएका निवदेनहरूमा आवश्यक डकुमेन्ट अभाव भएकाले भुक्तानीमा समस्या भएको कम्पनीका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  

जोखिम अवधि फरक–फरक, बिमित मर्कामा

 निर्जीवन बिमा कम्पनीले जारी गर्ने अधिकांश पोलिसीको जोखिम वहन अवधि १ वर्षको हुन्छ । तर, विभिन्न समयमा कोरोना बिमाको आएको विवादले जोखिम अवधि पनि फरक–परक राखिएको छ । बिमा समितिले ७ वैशाखदेखि यो पोसिली सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

सो अवधिमा जारी गरिएको बिमाको अवधि १२ महिना कायम गरिएको छ । तर, २२ जेठदेखि असार मसान्तसम्म जारी गरिएका बिमा पोलिसीको जोखिम वहन अवधि भने जम्मा १० महिना (आगामी चैत महिनासम्म)को हुनेछ । त्यस्तै, असारदेखि जारी गरिएको बिमा पोलिसीको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म मात्रै कायम हुनेछ । अर्थात्, पोलिसीको अवधि १२ महिनाको हुनेछैन ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआर अनुसन्धान गर्न समिति गठन

बिमा सिद्धान्तको विपरीत कोरोना बिमाको विषयमा बिमा समितिले फेरि अर्को अव्यावहारिक निर्णय गरेको छ । कोरोना बिमा दाबी गर्दा पेस गर्नुपर्ने पिसिआर परीक्षणको विषयमा समितिले आइतबार अर्को परिपत्र जारी गरेको हो । नयाँ परिपत्रअनुसार बिमा कम्पनीहरूमा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिमा समितिको नेतृत्वमा समिति गठन गरी दाबीहरूको अनुसन्धान गरिने भएको हो । तर, समितिको यो निर्णय अत्यन्तै अव्यावहारिक भएको समितिकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआर रिपोर्टलाई मान्यता नदिने हो भने छानबिनको औचित्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।  

आइतबार समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । छानबिन समितिले दिएको सुझाबअनुसार संशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने बिमा समितिले जनाएको छ । समितिले उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल बिमक संघको सहमतिमा निर्णय गरेको हो । निजी स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता नदिने निर्णयमाथि भइरहेको आलोचनालाई मत्थर बनाउन समितिले अर्को निर्णय गरेको हो ।   

कोरोना बिमाको दायित्व सरकारले व्यहोर्दैन : उत्तरकुमार खत्री, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

कोरोना बिमाको दायित्व सरकारले बेहोर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र बिमा समितिबीच कुनै सहमति भएजस्तो लाग्दैन मलाई । सरकारले बिमा प्रिमियममा अनुदान दिने भनेको छ । तर, दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकारले कसरी लिन सक्छ र ? यस विषयमा कुनै छलफल भएको त मलाई अहिलेसम्म याद छैन ।

निजी अस्पतालको पिसिआर रिपोर्ट छानबिन हुन्छ : राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, बिमा समिति

कोरोना संक्रमित बिमितहरू निजी अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् । कोरोना बिमाको १ लाख रुपैयाँ लिनकै लागि अब फेरि सरकारी अस्पतालमा गएर परीक्षण गर भन्नु बिमा समितिको निर्णय व्यावहारिक हो ? 

हामीले परिपत्र जारी गरेका छौँ । आइतबारको निर्णयअनुसार निजी अस्पतालमा परीक्षण गराएको पिसिआर रिपोर्टको दाबीमाथि छानबिन गरिने भएको छ । बिमा समितिको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले निजी अस्पतालबाट आएको दाबी रिपोर्ट छानबिन गर्नेछ । आगामी दिनमा निजी अस्पतालको रिपोर्ट पनि मान्यता दिनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेका छाँै । 

बिमा कम्पनीहरूमा परेको कोरोना बिमा दाबीमध्ये २० प्रतिशत पनि कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेका छैनन् । बिमा समितिले दाबी भुक्तानीमा पहल गर्नुपर्ने होइन ?

लकडाउनको समय छ । त्यसैले पनि भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको कम्पनीहरूको भनाइ छ । फेरि कतिपय बिमितहरू संक्रमण भएपछि दाबीभन्दा पनि उपचारतर्फ व्यस्त हुने गरेको देखियो । त्यसैले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो । हामीले कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छौँ । 

संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि केही कम्पनीहरू कोरोना बिमा जारी गर्नबाट पछि हटेको देखिन्छ नि ?

हामीसँग त्यस्तो सूचना आएको छैन । कुनै कम्पनीले जारी गरे पनि, नगरे पनि यो पुलबाट सञ्चालन हुने पोलिसी हो । जसमा सबै कम्पनीले समान रूपमा दायित्व र आम्दानी बाँडफाँड गर्नुपर्छ । केही कम्पनीले कोरोना बिमा गर्दा मानिसहरूसँग अन्य बिमा पनि मागेका होलान् । मार्केटिङ रणनीति परिवर्तन गरे होलान् भन्नेचाहिँ लाग्छ ।