- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बेरोजगार र विपन्न जनतालाई राहत दिन नसक्ने अवस्थामा राज्यकोषबाट तलब खाने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, सांसद, कर्मचारी, शिक्षकलगायत सबैको तलबभत्ता रोक्न प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले बेरोजगार र विपन्न जनतालाई तुरुन्तै स्थानीय तहमार्फत नगद, जिन्सी राहतको व्यवस्था गर्न उनको माग छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले कोरोनाबाट बचे पनि भोकले मर्ने स्थिति आउनु डरलाग्दो भएको बताएका छन् ।
उनको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै
पचासौँ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वरोजगार श्रमिक तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको दैनिक गुजाराको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सरकारले अनन्तकालसम्म लकडाउन/कर्फ्यु लगाउँदै जानु कति उपयुक्त हो ? कोरोनाबाट बचे पनि भोकले मर्ने स्थिति आउनु कति डरलाग्दो कुरा हो ?
सरकारले कि यी बेरोजगार र विपन्न जनतालाई तुरुन्तै स्थानीय तहमार्फत नगद/जिन्सी राहतको व्यवस्था गर्नुपर्यो नत्र सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्दै आ–आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपऱ्याे !
आमजनताको जीवनमरणको यो गम्भीर अवस्था नबुझ्नेहरूको घैँटोमा घाम लगाउन राज्यकोषबाट तलब खाने राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री/ मन्त्री/ न्यायाधीश/सांसद/कर्मचारी/शिक्षकलगायत सबैको तलबभत्ता पनि रोक्ने हो कि ?
