- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
परिवर्तन जसलाई चाहिने हो, परिवर्तनको संवाहक उही हुन जरुरी छ
२०औँ शताब्दीको सुरुवातमा चर्चित मार्केटिङ रणनीतिकार क्लाउडे सी हप्किन्सलाई भेट्न उनका पुराना साथी ‘पेप्सोडेन्ट’ दन्त मञ्जनको आइडिया लिएर पुगे । हप्किन्सले जिम्मेवारी त स्विकारे, तर अलि अनकनाएर । जिम्मेवारी लिएसँगै उनी गहिरो अनुसन्धानतिर लागे । अमेरिकी समाज दाँत माझ्नुको फाइदाबारे जानकार भए पनि प्रायः अमेरिकन दाँत माझ्दैनथे । मानिसले दीर्घकालीन फाइदाका निम्ति आफ्नो व्यवहार तत्कालै बदलिहाल्दैन भन्ने मेसो पाए । त्यसपछि उनले दीर्घकालीन लाभलाई अल्पकालीन लाभसँग जोड्ने प्रयत्न गरे । उनले दुइटा रणनीति लिए । पहिलो, उनले मानिसलाई जिब्रोले दाँत चलाउन लगाएर दाँत नमाझेर बनेको तह महसुस गर्न भने । मानिसको मुस्कान राम्रो नहुनुको कारण त्यही हो भनेर व्याख्या गरे । को चाहिँ नराम्रो बन्न चाहन्छ र ? मान्छेले राम्रो मुस्कानका निम्ति दाँत माझ्न थाले । दोस्रो, उनले ‘पेप्सोडेन्ट’मा यस्तो पदार्थको प्रयोग गर्न भने जसले मानिसलाई दाँत माझेपछि मुखमा फरक अनुभूति दिलाइहालोस् । मानिसले त्यो अनुभूतिका लागि दाँत माझ्न थाले । जब उनीहरूले तुरुन्तै मुखमा केही महसुस गरे, आफू राम्रो देखिएको छु भन्ने ठाने, तब उनीहरूले त्यो प्रक्रिया दोहोर्याए र यसलाई नियमित व्यवहार बनाए । परिणाम केही वर्षमै दाँत माझ्नेको आँकडा ७ प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत पुग्यो ।
चार्ल्स डुहिग्गको प्रचलित पुस्तक ‘द पावर अफ ह्याबिट’मा हाम्रो व्यवहारबारे धेरै वर्णन छ । अधिकांश मानिस दीर्घकालीन फाइदाका लागि आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । परिवर्तनका निम्ति अल्पकालीन फाइदा महत्वपूर्ण हुन्छ । आफूले गरेको कामको इनाम छिट्टै खोज्ने मानवीय स्वभाव हुन्छ । हामीले दीर्घकालीन योजनालाई अल्पकालीन सफलतासँग कसरी जोड्ने ठम्याउन नसकेसम्म मानिस परिवर्तन हुँदैनन् । समाज अनि देश रूपान्तरण गर्न सकिँदैन ।
रूपान्तरण हाम्रो व्यवहार बन्न जरुरी छ । विगत ३० वर्ष मुलुक केही राजनीतिक दल र सीमित नेताको वरिपरि घुम्यो । राजनीतिलाई राजनीतिले नै जकडेर राख्यो । सामाजिक अनि आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाले पन्छायो । सामाजिक र आर्थिक मुद्दाको बीचमा राजनीति अग्लो पर्खाल बनेर गजधम्म बस्यो । यथार्थमा धेरैजसो सामाजिक मुद्दाको कारण आर्थिक समृद्धिको कमी नै हो । महिला हिंसा, छुवाछुत आदि राजनीतिक मुद्दा मात्रै हैनन्, आर्थिक मुद्दा पनि हुन् । तर, यी मुद्दा राजनीतिको नारा अनि भोटका निम्ति भाषणभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । फलस्वरूप, समाजमा सन्तुलन कायम भएन । राजनीति ७७ सालमा पुग्दा पनि सामाजिक अनि आर्थिक अवस्था ६२ र ६३ तिरै रुमल्लिँदै छ । अझ ४६ तिरै अड्केको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
परिवर्तनको सर्त : परिवर्तनको एक मात्र सर्त सरकार होइन । परिवर्तन जसलाई चाहिने हो, परिवर्तनको संवाहक उही हुन जरुरी छ । अनि मात्र परिवर्तन दिगो हुन्छ । हामीले आन्दोलन नेताको राजनीति टिकाउन गर्यौँ । परिवर्तन नेताका लागि आयो, नागरिकसम्म पुग्नै सकेन । संरचना मात्र बदलिएर हाम्रो व्यवहार नबदलिने रहेछ भनेर बुझिसकेका छौँ । रूपान्तरणका निम्ति हाम्रो नीति, नियत अनि व्यवहार पनि बदलिन जरुरी छ । देश रूपान्तरण गर्न निम्न तहमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
१) विवेकी नागरिक : अधिकार र दायित्वसहितका विवेकी नागरिक रूपान्तरणको प्रमुख सर्त हो । अहिलेको राजनीतिमा नागरिकको भूमिका चुनावमा स्वस्तिक छाप लगाउनेभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । आजको भ्रष्ट समाजको एउटा पक्ष आमनागरिक नै हुन् । देश नेताले होइन, नागरिकले बनाउने हुन् । बिगार्ने पनि नागरिकले नै । एउटा चामत्कारिक नेता चुनिँदैमा देश बन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ नै गलत छ । नेताले त ऊर्जा भर्ने हो, दिशा दिने हो । नागरिकलाई रूपान्तरणका निम्ति तयार गर्ने हो ।
सत्तामुखी राजनीति नागरिकमुखी हुन सकेकै छैन । अबको राजनीति, नागरिक कस्तो बन्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । यसमा निम्ति प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र होइन, सहभागितामूलक लोकतन्त्र आवश्यक छ । आमनागरिकले विषयलाई गुण र दोषका आधारमा छुट्याउन सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । त्यसका निम्ति शिक्षा तथा चेतनाको पहल राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । अब हामीले सरकार मात्रै परिवर्तन गर्ने होइन, नागरिकलाई नै परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य बोकेको नेतृत्व अनि संगठनलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । नागरिकलाई अधिकारस“गै कर्तव्य पनि निर्वाह गर्न सिकाउन जरुरी छ ।
२) ‘पञ्चशील’ समाज : रूपान्तरणका निम्ति अब समाजलाई ‘पञ्चशील’को अवधारणामा अघि बढाउन जरुरी छ । समाज उत्पादनशील, उद्यमशील, प्रगतिशील, सिर्जनशील र कर्मशील बनाउन नागरिक अनि सरकारबीच संयोजन हुनुपर्छ । कोरियामा सन् १९७० मा ‘सेमाउल उन्दोङ’ (नयाँ गाउँ अभियान ) सञ्चालन गरियो, ‘काम नगर्ने भए खाना नै नखाऊ’ भन्ने नाराको साथमा । प्रत्येक नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा अपिल गरियो । कामको सम्मान र सामूहिक भाव विकास गरियो । समृद्धिको यात्रामा नागरिकको भूमिकालाई प्रधान बनाइयो । फलस्वरूप नागरिक निजी सपनालाई नेतृत्वको योजनासँग जोड्न थाले, समाजले फड्को मार्यो ।
आत्मनिर्भरबाट क्रमशः परनिर्भर बन्न पुगेको नेपाली समाज, राष्ट्रकै लागि सकस बनेको छ । समाज चरम ‘दलाल पुँजीवाद’को दलदलमा फसेको छ । बिचौलियाको बिगबिगी छ । भनसुनकै भरमा काम मिलाउने, घरका होनहारलाई लाहुर पठाउनुपर्ने बाटोमा समाज झन्–झन् फस्दै गइरहेको छ । राजनीतिलाई नै गरिखाने भाँडो बनाउनेहरू सम्पन्नताको सिँढी चढ्दै जाने र कोही भने एक छाक पनि खान नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य हुने अवस्था छ । अबको विकल्प भनेको समाजलाई हाम्रो संस्कार र मौलिकता अँगाल्दै स्वाभिमानी बनाउनु हो, जसले आत्मनिर्भरता, सिर्जनशीलता र नवीनता आत्मसात् गर्न सकोस् ।
उद्यमशील समाजले सदैव यथास्थितिवादी र दोहनकारी संरचनालाई चुनौती दिइरहन्छ । यसले मुलुकमै गरिखाने संस्कृतिको सिर्जना गर्छ, बिदेसिन बाध्य पचासौँ लाख नेपालीलाई यही आत्मनिर्भर बनाउँछ । अर्कोतिर मुलुक छाड्न चाहने कैयौँलाई मातृभूमिमै आफ्नै खुट्टामा उभिन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि जगाउँछ । नेपाललाई जन्मथलो मात्र होइन, कर्मथलो पनि बनाउन हामी उद्यमशील समाजमा रूपान्तरित नभई सुखै छैन । यसका लागि उत्पादनमा जोड नदिई हुन्न । हालको राजनीति अनि राजनीतिक एजेन्डा वितरणमुखी छ । अबको नयाँ राजनीतिले वितरण गर्न संकलन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिन जरुरी हुन्छ ।
समाजले अब प्रगतिशील मुद्दा अँगाल्न विलम्ब गर्नु हुन्न । भाषिक, लैंगिक र भौगोलिक समानताका मुद्दा हुन् वा समलिंगी अधिकार अथवा विश्वव्यापीकरण होस् या जलवायु परिवर्तनका विषयमा हामी प्रगतिशील नभई सुखै छैन । अबको संसारमा सिर्जनशीलता (इनोभेसन) अनि कर्मशीलताविना प्रगति असम्भव छ ।
३) पुस्तान्तरणसहितको रूपान्तरणकारी नेतृत्व : आज राज्यले पुस्तान्तरणसहितको रूपान्तरणकारी युवा नेतृत्व खोजेको छ । अल्पविकसित मुलुकका निम्ति अग्रगमनमा फड्को मार्न रूपान्तरणकारी नेतृत्व अपरिहार्य छ । कामकाजी र सामान्य व्यवस्थापकीय गुण मात्रैको नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नेतृत्व साहसिक, इमानदार तथा कुशल हुनैपर्छ । फेरि राजनीतिक नेतृत्व मात्र सप्रेर देश बन्नेवाला छैन । राजनीति सप्रिँदै गर्दा पेसाकर्मी, प्रशासक, विज्ञ आदि तदनुरूप ‘अपडेट’ अनि ‘अपग्रेड’ हुन जरुरी छ । राजनीतिसँगै अन्य विधामा पनि नियमित नेतृत्व हस्तान्तरण अनि पुस्तान्तरण हुन जरुरी छ । अघिल्लो पुस्ताले आफूपछिको पुस्तामा विश्वास गर्दै ज्ञान र इमान मिश्रित नेतृत्व निर्माण गर्ने संस्कार व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा वर्षौंसम्म विगतका योगदान बखान गरी नेतृत्व कब्जा गर्नेहरू भएसम्म, नेतृत्वको दिशा समाजको आवश्यकतासँग तालमेल हुँदैन ।
हामी ३० वर्षपछिको नेपालका निम्ति आज नागरिकले, समाजले, नेतृत्वले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्नुभन्दा पौराणिक पात्रको जन्मस्थल खोज्न र बेसारको गाथा सुनाउन मस्त छौँ ।
४) सेवक सरकार : रूपान्तरणको अर्को प्रमुख आधार सेवक सरकार हो । राणाकालदेखि अहिलेसम्म हामीले शासक र शोषक सरकार प्रशस्तै पायौँ । तर, सेवक सरकार न हजुरआमाले पाउनुभयो, न हामीले । लोकतन्त्रका लागि ज्यानै फाल्न तयार हामी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै उतार्न अक्षम देखियौँ । सेवक बन्छु भन्दै शक्तिमा पुगेपछि सेवा कसरी गर्ने सोधीखोजी नै गरिएन । यो चक्रव्यूह तोड्न सरकारलाई सेवक बनाइराख्ने संस्कार तथा प्रणाली चाहिन्छ । नागरिकलाई सेवा दिने जवाफदेही र पारदर्शी संस्थाको सम्मिश्रण सेवक सरकार हो । उसको प्रमुख जिम्मेवारी आमनागरिकको स्वतन्त्रता, समृद्धि र स्वाधीनता हासिल हुने वातावरण बनाइदिनु हो ।
सरकारी अड्डा जानुपर्ने भएपछि नागरिकको नौ नाडी गलेर आउँछन् । विनम्र व्यवहार त परको कुरा भयो, भनसुन वा घुस खुवाउनैपर्ने बाध्यताले जनता आजित छन् । रूपान्तरण गर्न हाम्रो नेतृत्व अनि कर्मचारीतन्त्रमा ‘हामी नागरिकको सेवक हौँ’ भन्ने भाव ल्याउन जरुरी छ । आमनागरिकले सरकार अनि सरकारी संयन्त्रमा अपनत्व महसुस नगरेसम्म मुलुक समृद्ध हुने कल्पना गर्न सकिन्न । नागरिकलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउने जिम्मेवारी नयाँ दलहरूले लिनुपर्छ । सरकार जवाफदेही, पारदर्शी अनि सेवामुखी रहे मात्र सेवक सरकारको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।
५) लोककल्याणकारी राज्य : अब राज्यको भूमिका पनि नवीन हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकलाई आत्मनिर्भर हुने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षामा बृहत् लगानी गर्छ । नागरिकलाई समान अवसर अनि अवसरमा समान पहुँचको वातावरण मिलाउँछ । ‘केही परे राज्य छ नि’ भन्ने प्रत्याभूतिले नागरिकलाई सदैव राज्यप्रति जिम्मेवार बनाइराख्छ । आधुनिक युगमा राज्य र नागरिक एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । दुवैले एकअर्काप्रति मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित गर्दै आ–आफ्ना दायित्व र अधिकारलाई स्पष्ट व्याख्या गरी प्रयोग गर्न सके मात्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव छ ।
लोककल्याणकारी राज्यले नागरिक सर्वोच्चता कायम राख्दै विधिको शासन स्थापित गरी प्रणालीहरू बनाउँछ र व्यवहारमा उतार्छ । हरेक क्षेत्रमा समतामूलक वृद्धि हुने वातावरण बनाउनतर्फ लाग्छ । सामूहिक हितउन्मुख जनउत्तरदायी प्रणाली र विधि बनाउँछ । साथै, यो युगको लोककल्याणकारी राज्यले भोकोलाई माछा दिने मात्र गर्दैन, माछा मार्न पनि सिकाउँछ । बेरोजगार भत्ता दिने मात्र राज्य होइन कि नागरिकलाई सीप सिकाउने राज्य बनाउने काम पनि लोककल्याणकारी राज्यले गर्न जरुरी छ ।
निष्कर्ष : नेपालीका ठुल्ठूला सपना छैनन् । ‘रोजगारीमा गएका श्रीमान् स्वदेश फर्कून्, परिवार सँगै बस्न पाइयोस्’, ‘पानी लिन दुई घन्टा हिँड्न नपरोस्’, ‘नजिकैको स्कुलमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइयोस्’, ‘घुस नखुवाई सरकारी अड्डामा काम होस्’ ‘पढाइ सकिएपछि रोजगारी पाइयोस्,’ ‘स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाइयोस्’–यस्तै हुन्, आमनागरिकका सपना । यिनै सपना बुझ्ने अनि पूरा गर्ने पार्टी चाहिएको हो । परिवर्तन त अपरिहार्य छ, आउँछ–आउँछ । परिवर्तनका लागि अझ नागरिकले कति कुर्नपर्ने, कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्ने मात्र हो ।
हामी ती सब काम गर्दै छौँ, जुन गर्न आवश्यक थिएन । अनि ती काम गरिरहेका छैनौँ, जुन हामीले आजै गर्नुपर्ने थियो । हामी प्राथमिकताको प्राथमिकीकरण गर्न चुकिरहेका छौँ । रोजगारीको वातावरण बन्नु, गुणस्तरीय शिक्षा अनि स्वास्थ्यमा समान पहुँच हुनु, गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात, सुरक्षाको प्रत्याभूति नै रूपान्तरण हो । ‘पेप्सोडेन्ट’ले ग्राहकलाई जस्तै नागरिकलाई नेतृत्वले पनि केही भइरहेको छ भन्ने आभास दिलाउन सकियो भने समृद्धिका निम्ति आधार तय हुन्छ । कुरो कहाँ बिग्रियो भने हामी ३० वर्षपछिको नेपालका निम्ति आज नागरिकले, समाजले, नेतृत्वले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्नुभन्दा पौराणिक पात्रको जन्मस्थल खोज्न र बेसारको गाथा सुनाउन मस्त छौँ । नेपाल रूपान्तरण हुनु भनेको नेपालीका यी साना–साना सपना साकार हुनु हो भनेर हामीले बुझ्नै सकेनौँ ।
(लेखक विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष हुन्)
