- समय–समयमा संशोधन गर्न अपरिहार्य हुने संविधानलाई ‘वाद’कै रूपमा स्वीकार गर्दा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने निष्कर्षसहित रास्वपाले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाजलाई एक–अर्काका पूरक मान्ने ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आधिकारिक राजनीतिक दर्शन बनाएको छ
बालेनको प्रस्तावमा सभापतिमा रविको उम्मेदवारी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट नेपाली राजनीतिमा नयाँ वैचारिक अध्याय सुरु गरेको छ । पार्टी स्थापना कालदेखि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेको ‘संवैधानिक समाजवाद’लाई पुनर्परिभाषित गर्दै रास्वपाले पाँच मूल आधारस्तम्भमा आधारित ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो आधिकारिक राजनीतिक दर्शनका रूपमा अनुमोदन गरेको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको तथा हलबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हुने उल्लेख छ । ‘एकथरी आलोचक हुनुहुन्छ, जो कहिल्यै हाम्रा दस्ताबेज नहेरी सधैँ भन्नुहुन्छ कि रास्वपासँग विचार छैन । हो, हामी परम्परागत ‘वामपन्थी’ वा ‘दक्षिणपन्थी’ होइनौँ र जानीबुझी त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा सीमित छैनौँ । कुनै पनि कठोर वैचारिक चौघेरालाई होइन, हामी व्यावहारिक, विवेकसम्मत, आवश्यकता तथा यथार्थतामा आधारित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘पुराना वैचारिक ढाँचाहरूले मानव समाजलाई दिएको ऐतिहासिक योगदान, अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई हामी सम्मान गछौँ । तर, तिनलाई व्यावहारिक उपयोगिता र सामाजिक न्यायको तुलोमा जोख्छौँ ।’
‘सामाजिक लोकतन्त्र’मा अपनाइने नीति र मान्यताबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धामा हामी कसैलाई ‘दक्षिणपन्थी’ लागौँला । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबै नागरिकका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दा ‘वामपन्थी’ देखिऔँला । स्टार्टअप, निजी उद्यम र बजार स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहनले हामीलाई नदेखाएको ‘वामपन्थी’, श्रमिक अधिकार, न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टीले देखाउला । हामी राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । हामी आँखा जचाएर चस्मा बनाउनुपर्छ भन्छौँ, चस्माअनुसारको आँखा होइन ।’
यसअघि रास्वपाले ‘विधिको शासनमार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक सामाजवाद हो’ भन्दै त्यसैलाई नै पार्टीको मूल विचार मान्दै आएको थियो । रास्वपाका हालसम्म जे–जति दस्ताबेज आए, तिनमा संवैधानिक समाजवादको प्रस्ट व्याख्या नगरिएको र सिद्धान्तका रूपमा मात्रै स्विकारिएको अवस्थामा केही जायज प्रश्नहरू उठेको पनि प्रतिवेदनमा छ । र, ती जायज प्रश्नहरूमा प्रस्ट जवाफ खोजिरहँदा संविधानलाई नै ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगिएको र त्यसले नै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को बाटो खुला गरेको उल्लेख छ ।
‘संविधान स्वीकारसहित त्यसभित्र रहेर गतिविधि गर्नु मात्रै संविधानवाद हो या यसको छुट्टै नीति, योजना र कार्यक्रम हुन्छ ? संविधानमा ‘समाजवाद’ लेखिएकै भरमा यही प्रणालीभित्रबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? सकिन्छ भने कसरी, सकिन्न भने किन ? संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूबिचको सम्झौताको दस्ताबेज हो । जसमा पर्याप्त संशोधनका मागहरू उठिरहेका छन् । अर्थात्, जनचाहनाको दृष्टिले संविधानले सधैँ पूर्णता माग्छ । संशोधनका गुन्जायसहरू हरेक पाँच–दश वर्षमा देखा परिहाल्छन् । यसरी समय–समयमा संशोधन गर्न अपरिहार्य हुने दस्ताबेजलाई ‘वाद’कै रूपमा स्वीकार गर्दा कसरी लक्षमा पुगिएला ?’ यी प्रश्नहरू उठेको प्रतिवेदनमा छ ।
र, यसको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘यी जायज प्रश्नहरूमा प्रस्ट जवाफ खोजिरहँदा आज हामी संविधानलाई नै ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता कदापि होइन । हो चाहिँ के भने, देशको संविधान र दलको नीति, विचार, सिद्धान्त दुई अलग विषय हुन् । र, राजनीतिक रूपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आस गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।’
रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक दर्शन पाँच आधारमा हुने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाजलाई एक–अर्काका पूरक मान्छौँ । हाम्रो लक्ष्य केवल सरकार बनाउने होइन, राज्यको चरित्र बदल्ने हो । केवल सत्ता प्राप्त गर्ने होइन, नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने हो । भावी पुस्ताका लागि सक्षम, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हो । माथि प्रस्तावित सामाजिक लोकतन्त्र विचारधाराको सैद्धान्तिक अवधारणाभित्र रही स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो राजनीतिक दर्शन पाँच मूल आधारस्तम्भमा आधारित छ ।’
प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रमा जोड दिएको रास्वपाले गरिबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्र धनी बन्ने उल्लेख गरेको छ । ‘रास्वपा यस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ जहाँ राज्यले निष्पक्ष नियम बनाओस्, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरोस् र अवसरको ढोका खोलोस्, तर व्यापार र उत्पादन नागरिक तथा निजी क्षेत्रले गरोस् । हामी उद्यमशीलतालाई सम्मान, लगानीलाई सुरक्षा, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र श्रमलाई प्रतिष्ठा दिने आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो दृष्टिमा आर्थिक स्वतन्त्रता केवल व्यापारको विषय होइन, यो नागरिक स्वतन्त्रताको पनि महत्वपूर्ण आयाम हो । समग्रमा, प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रले बजारको गतिशीलता र समाजको समानताको लक्ष्यलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रमा मूल्य निर्धारण, उत्पादन र वितरण बजारका शक्तिहरूले निर्धारण गर्ने, उद्यमशीलता, लगानी र निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने, राज्य र निजी क्षेत्रबिच सहकार्यमार्फत विकास परियोजना र सेवा प्रवाह अघि बढाउने र आर्थिक वृद्धिलाई मात्र होइन, मानव जीवनको गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखिने उल्लेख छ ।
यस्तै, विधिको शासन र संस्थागत पद्धतिअन्तर्गत लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका मौलिक हक र मानव अधिकारलाई सुनिश्चित र सुरक्षित गर्ने, राज्यका निकायलाई पूर्ण सक्षम बनाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र अभियोजनको सुनिश्चितता गर्ने, समान अपराधको समान सजाय अवधारणा सुनिश्चितता गर्ने र कुनै शक्तिको छाया पर्न नदिई दबाबरहित र हस्तक्षेपमुक्त न्यायालय बनाउने उल्लेख छ ।
यसबाहेक जनउत्तरदायी सरकारअन्तर्गत सरकारका निर्णयहरूलाई परिणामबाट नै सम्बोधन गर्ने, रचनात्मक प्रश्नहरूको सदैव सम्मान गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्न नपाउने र जनताले निर्भीकतापूर्वक आफूलाई मन परेको दल वा प्रतिनिधि चुन्ने सार्वभौम अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।
लोककल्याणकारी राज्यअन्तर्गत आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरको प्रत्याभूति, आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्याय र समान अवसरमा जोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षाजस्ता न्यूनतम आवश्यकतामा राज्यको सक्रिय भूमिका, कर प्रणालीमार्फत धनीबाट बढी कर संकलन गरी विपन्न वर्गमा सामाजिक सेवा विस्तार, बजार असफलता भएका क्षेत्रमा राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलगायत नीति हुनेछन् ।
समन्यायिक समावेशी समाजमा राज्यका सबै तह र निकायमा विभिन्न जाति, लिंग, क्षेत्र र समुदायको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक पहुँचमा सबै नागरिकलाई बराबरी अवसर प्रदान गर्ने, ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई विशेष व्यवस्थामार्फत सशक्त बनाउने, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने, विभेद, असमानता र अन्याय हटाउँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड दिने, सबै भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्पराको संरक्षण र सम्मान गर्ने, शासन प्रणाली खुला, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने र नीतिहरू विविध समुदायको आवश्यकता र यथार्थलाई समेटेर बनाउने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपाको सरकारका नीतिगत र प्रशासनिक पहलहरू सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकासकेन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा अग्रसर रहेको उल्लेख छ । हालैका बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका सुधारहरूले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको संस्थागत क्षमता, नागरिक विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउने भनिएको छ ।
बन्दसत्रले पारित गरेको सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनका मुख्य विषय
बलिदानप्रति कृतज्ञ, भविष्यप्रति विश्वस्त
कुनै बलिदान खेर जानेछैन । भविष्यले न्याय, सुशासन, समावेशिता र समृद्धि पर्खेको छ । हामी देशलाई त्यहाँ पुर्याउनेछौँ ।
आर्थिक दृष्टिकोण : सामाजिक न्यायसहितको उदार लोकतान्त्रिक समृद्धि
हाम्रो राजनीतिक दर्शन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबिच अनि प्रतिस्पर्धा र अवसरको समान पहुँचबिचको सन्तुलनमा आधारित छ । सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक बजार अर्थव्यवस्था हाम्रो आर्थिक मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । हाम्रा लागि लोकतन्त्र केवल राजनीतिक अधिकारको विषय होइन, यो आर्थिक अवसर, सामाजिक गतिशीलता र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता पनि हो ।
परराष्ट्र नीति : विकास कूटनीति र वैश्विक मञ्चमा जीवन्त उपस्थिति
संविधानले परिभाषित गरेका राष्ट्रिय हित–स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमाको सुरक्षा, नागरिकको हकहित तथा आर्थिक समुन्नतिलाई परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मार्गदर्शक मान्दै रास्वपा स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ । ...हाम्रो दृष्टिमा परराष्ट्र नीति केवल कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापनको विषय होइन, बरु राष्ट्रिय विकास, आर्थिक रूपान्तरण, लगानी आकर्षण, व्यापार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको माध्यम पनि हो । त्यसैले परम्परागत शक्तिकेन्द्रित कूटनीतिभन्दा ‘विकास कूटनीति’लाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।
संविधान संशोधनका विषयमा
हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौँ । अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौँ, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् । अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौँ । त्यसैगरी हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा छौँ । संविधान राष्ट्रको साझा दस्ताबेज हो, कुनै दलको घोषणापत्र होइन । त्यसैले हामी यसको संशोधन पनि संकुचित राजनीतिक स्वार्थबाट होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित होस् भन्ने चाहन्छौँ ।
रास्वपामाथि निर्णायक षड्यन्त्र : शिरमै कुल्चन राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग
एमाले र कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र म(सभापति)माथि नांगो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भयो र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरू प्रयोग भए । ...त्यो षड्यन्त्र नै थियो, राजनीतिक प्रतिशोध नै थियो र यो हाम्राविरुद्ध देशकै सबैभन्दा ठुलो संगठित राजनीतिक अपराध थियो भनेर सिंगो देशले मान्यो किनकि त्यो षड्यन्त्रमा सहभागी लगभग कोही पनि अहिलेको संसद्मा दोहोरिएर आउन सकेनन् ।
जेन–जी विद्रोह : वर्षौँ जमेको फोहोरी तलाउमा युवा आक्रोश
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोह केवल सामान्य असन्तोष थिएन, यो वर्षौँदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहोर तलाउमा भएको जनताको विस्फोट थियो । दशकौँदेखिको शासन–प्रणालीगत कमजोरी, भ्रष्टाचार, असमानता र अवसरको अभावले ढिलोछिटो संगठित प्रतिक्रिया माग्थ्यो नै । तर, यति ठुलो विध्वंसको अनुमान कसैलाई थिएन । दशकौँदेखि स्थिर नीति र जवाफदेही नेतृत्वको अभाव, शासकीय असक्षमता, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले थुप्रिएको जनताको आक्रोशलाई ओली सरकारको कुशासनले ज्यामितीय गतिमा बढायो ।
सांगठनिक जीवनका प्रवृत्तिगत समस्या : समूहवाद, गुटबन्दी र व्यक्तिवाद
जनमतबाट हाम्रो सानदार संसदीय आकार त तय भएको छ, तर दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिको आधार लोकप्रियता मात्र हुन सक्दैन । त्यसका लागि त वैचारिक स्पष्टता, विधिमा आधारित नेतृत्व विकास र प्रभावकारी संगठनात्मक संरचना अपरिहार्य छ । तर, हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र अनुशासनमा आधारित संगठन निर्माणमा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । निजी फाइदाका लागि पार्टीभित्र नयाँ र पुरानोका नाममा खेल्ने प्रवृत्ति, गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको प्रवृत्ति र व्यक्तिकेन्द्रित सोचले संगठनात्मक एकता र विश्वासलाई चुनौती दिइरहेको छ । मुहान जे भए पनि हामी एउटै नदीका हिस्सा हौँ भन्ने भावनाका साथ सहकार्य र सम्मानको संस्कार विकासमा पनि कमजोरी देखिएको छ । संगठन विधिभन्दा व्यक्तिमा निर्भर होला कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ ।
हामी यस्तो राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्न चाहन्छौँ जहाँ सदस्यको परिचय र प्रगति, उसको पहुँच र प्रभावको झ्यालबाट होइन, उसले सिर्जना गरेको उत्पादन, स्थापना गरेको उद्यम, दिएको रोजगारी र समाजमा पुर्याएको योगदानको मूल ढोकाबाट होस् । जनताले पार्टी सदस्यलाई केवल भाषण गर्ने व्यक्तिका रूपमा होइन, आफ्नै श्रम र सिर्जनाबाट समाजमा परिवर्तन ल्याउने व्यक्तिका रूपमा देख्न सकून् । हामी चाकडी संस्कृतिको अन्त्य र उत्पादनशील संस्कृतिको विकासमा विश्वास गर्छौँ । हाम्रा सदस्य अवसरको व्यापार गर्ने होइन, अवसर सिर्जना गर्ने व्यक्ति हुनेछ । पार्टीले त्यस्ता सदस्यलाई पहिचान गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । उत्पादन, उद्यम र श्रमसँग जोडिएको राजनीतिक सदस्य नै आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको बलियो आधार बन्नेछ ।
लिडरसिप एकेडेमी छुट्टै कार्यविधि र पाठ्यक्रमका आधारमा सञ्चालन हुनेछ । यसको उद्देश्य केवल उम्मेदवार उत्पादन गर्नु होइन, सार्वजनिक जीवनमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्ने नैतिक, सक्षम र जनउत्तरदायी नेतृत्व तयार गर्नु हुनेछ । सुशासन, सार्वजनिक प्रशासन, नीति निर्माण, नेतृत्व विकास, अर्थतन्त्र, कानुन तथा नागरिक सेवासम्बन्धी नियमित प्रशिक्षण हुनेछन् । चुनावी उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई क्यान्डिडेट क्लब तथा एकेडेमीमार्फत प्रशिक्षण, मूल्यांकन र क्षमता विकास प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछ ।
हामीले साबित गर्नु छ, रास्वपा हाम्रा आलोचकहरूले भन्नेजस्तो क्षणिक लोकप्रियताको शक्ति होइन, बरु यो दीर्घकालीन, संस्थागत र परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्ति हो । हामीले प्राप्त गरेको जनमत अन्तिम उपलब्धि होइन, ठुलो यात्राको प्रारम्भिक आधार मात्र हो । त्यसलाई दीर्घकालीन जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्न विधि, पारदर्शिता, अनुशासन र समर्पण आवश्यक छ । पार्टीमा वास्तविक सुधार त्यतिवेला सम्भव हुन्छ, जब ‘व्यक्ति’भन्दा ‘विधि’, ‘म’भन्दा ‘हामी’ र ‘स्वार्थ’भन्दा ‘साझा उद्देश्य’ माथि राख्ने संस्कार विकसित हुन्छ । बरु, अब पहिलेभन्दा अझ बढी ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्ने वेला आएको छ । हामीले देखेको सपना, नागरिकले राखेको आशा र परिवर्तनको यो अभियानलाई सार्थक बनाउन हामी एकढिक्का भएर लाग्नुपर्छ ।
बन्दसत्रमा रविको सन्देश र प्रतिनिधिलाई आग्रह– दुईतिहाइ जनविश्वासलाई परिणाममा बदल्ने चुनौती छ, त्यसैले व्यक्ति होइन क्षमता रोज्नुस्
‘पुरानै दलहरूको जस्तो खिचातानी, शक्तिसंघर्ष, गुट–उपगुट र पदको दौड दोहोरियो भने परिणाम पनि पुरानै आउँछ । फरक परिणाम चाहिने हो भने फरक व्यवहार र फरक राजनीतिक संस्कृति अपनाउनुपर्छ । व्यक्तिको पछि लागेर होइन, पार्टीको भविष्य र देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुस् । व्यक्ति बोकेर हिँड्ने राजनीति दुर्घटनातर्फ जान सक्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘जसले जिते पनि अन्ततः ‘घन्टी’ले जित्ने भएकाले सबैभन्दा योग्य र सक्षम नेतृत्व छान्नुस् । गलत पात्र र गलत प्रवृत्तिको एउटा पनि बिउ यो पार्टीमा रोपिनुहुँदैन ।’
