ऊर्जा, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासका जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिने

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई जीर्ण आयोजनाका सूची तत्काल तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

तीनवटै मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताए ।

‘चालू रहेका ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरू तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ भने अर्कातर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ, अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्यांकन गरी तत्काल सूची पेस गर्नुहोस्,’ मन्त्री घिसिङले निर्देशन दिए, ‘निर्णय नगरी काम हुँदैन, त्यसैले निर्णय गरी काम गर्छौँ, जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ, आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन ।’

सिँचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत तीन सयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र छन् ।

मन्त्री घिसिङले सिंहदरबारपरिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन जसरी पनि आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री घिसिङले बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणबारे छलफल गरेर पुसअगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिए ।

संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी असोज ०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौंँपटक थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदै छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत छ ।

मन्त्री घिसिङले आफ्ना कार्यालयअन्तर्गत निकायमा हुने अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएका छन् । उनले अनियमितता फेला परे त्यसमा संलग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

‘विगतमा कमिसन खाएर बजेट नै बेच्यो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ, जेन–जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठुलो निराशा उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै अनियमितता हुने छिद्रहरू पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, एक रुपैयाँ पनि अनियमिता गरेको फेला परे संलग्नलाई छाडिनेछैन । सँगसँगै सेवा प्रवाहमा पनि सुधार गर्नुहोला ।’