- वि.सं Invalid date format
‘जेन–जी’को आन्दोलन सफल भइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार बन्ने कानुनी बाटो के हुन सक्छ ?
अहिलेको तातो अवस्थामा संसद्को अंकगणित र संविधानको धारा ७६ पल्टाएर सम्भव हुँदैन । जेन–जीको आफैँ सरकारमा जाने लक्ष्य थिएन । उनीहरू सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध थिए । मौलाउँदो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ र नेताहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो । तर, पुरानो सरकार ढलिसकेको अवस्थामा अब नयाँ सरकार त बन्नैपर्छ । त्यसैले, अब राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर सेना, जेन– जी, बालेन र रास्वपासँग बसेर कस्तो सरकार बनाउने, कसरी बनाउनेलगायत विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । छलफलबाट जेजस्तो निष्कर्षमा पुगिन्छ, त्यसैअनुसार सरकार गठन गर्नुपर्छ । सेनालाई चाहिँ सरकारमा सामेल गर्ने गरी होइन, सहयोगीका रूपमा साथ लिनु जरुरी छ यतिखेर ।
यसबाहेक सरकार बन्न सक्ने अन्य विकल्प पनि छन् कि ?
तत्काल त्यस्ता अन्य विकल्प खोज्नुहुँदैन । विकल्प जेसुकै भए पनि त्यो आन्दोलनरत जेन– जीलाई मान्य हुनुपर्छ । यसरी बन्ने सरकार ‘लङ टर्म पोलिसी मेकर’ होइन, ‘केयर टेकर’ मात्र हो । यसरी बन्ने सरकारलाई संविधानको सीमाभित्र बसेर सक्दो छिटो निर्वाचन गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिइनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारमा अहिले भएको टिम आफैँले राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा नदिए नयाँ सरकारले तिनलाई फालेर विज्ञ र गुणवेत्ताका आधारमा निष्पक्ष मान्छेलाई त्यहाँ लानुपर्छ । दीर्घकालीन नीति र विकास निर्माणका कामचाहिँ निर्वाचनपछि आउने सरकारले गर्छ ।
निर्वाचित संसद् हुँदाहुँदै संविधान र कानुनी व्यवस्थाबाहिरबाट बन्ने सरकार वैधानिक हुन सक्छ त ?
राजनीतिक सहमतिबाट सरकार बनेर राष्ट्रपतिबाट शपथ लिइसकेपछि त्यो सरकारले सबैभन्दा पहिला संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिबाट सिफारिसअनुसार संसद् विघटन भइसकेपछि सरकार केयर टेकर बन्छ । उसले निश्चित मितिमा निर्वाचन गराउँछ र निर्वाचनपछि आउने निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छ । अबको वैधानिक बाटो नै यही हो ।
