प्रदेश सरकारको निर्णय : रुख कटान क्षतिपूर्तिबापत चार करोड दिने

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रशासनिक संरचना निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको क्षतिपूर्तिस्वरूप चार करोड वित्तीय प्रतिबद्धताको निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै उक्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार यो रकम तत्काल उपलब्ध नगराइने तर रुख कटानको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र जम्मा गरिनेछ । ‘प्रतिबद्धता तत्काल खर्च गर्ने उद्देश्यले नभई अनुमति प्राप्त भएपछि वन विकास कोषमा जम्मा गर्नका लागि गरिएको हो,’ उनले भने ।

मन्त्री तामाङका अनुसार प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि चयन गरिएको जग्गा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको वन क्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले जग्गा खरिदमा थप खर्च गर्न नपर्ने र केवल रुख कटान क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी मात्र प्रदेश सरकारको हुने उनले बताए । मन्त्री तामाङका अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सरकारी प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा लिन रकम तिर्नु नपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारका प्रवक्ता तामाङले यस कदमले प्रदेशस्तरीय प्रशासनिक भवन निर्माणको बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संरचना निर्माणमा अब कुनै कानुनी र स्रोत व्यवस्थापनको अवरोध रहने छैन । रुख कटान क्षतिपूर्तिको स्रोत सुनिश्चित भएको छ, जसपछि भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

१० लाखमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिने 
बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरू अनिवार्य रुपमा ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनको मार्गदर्शनलाई पारित गर्दै उक्त व्यवस्था लागु गरिएको हो ।

प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको हो ।

यस्तै, बैठकले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा खुबीराम अधिकारीलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि उक्त मन्त्रालयमा कार्यरत पूर्णबहादुर दर्जीलाई समाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको थियो । यसैगरी बैठकले सरकारको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न विषयगत समितिहरु गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिए । सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनवटा समिति गठन गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कृषिमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय राजनीतिक समिति, मन्त्री शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय प्रशासन तथा विधेयक समिति र मन्त्री कन्चनचन्द्र वादेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई पनि प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अस्थायी दरबन्दीहरू स्वीकृत भएका हुन् ।