मुख्यमन्त्री बानियाँले गरे मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता

हरेक ३/३ महिनामा मूल्यांकन हुने गर्नेगरी बागमती प्रदेशका मुख्मयन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । सुशासन प्रवद्र्धन र नतिजामुखी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्का १३ मन्त्रीहरूसँग बानियाँले बुधबार कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन् ।

सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ भित्र मन्त्रालयहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्झौतामा उल्लेख भएका सूचकका आधारमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रत्येक तीन महिनामा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्झौतामा प्रदेश सुशासन ऐन, ०७७ को दफा १९ र प्रदेश नियमावली ०७७ को नियम ९ बमोजिम भएको करार सम्झौतामा अनुगमन तथा निरीक्षण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, वित्तीय खर्च, गुनासो फस्र्योट, तथ्यांक व्यवस्थापन, नागरिक गुनासा सुनुवाइ, मन्त्रालय र मातहत निकायका लागि आवश्यक नीति निर्माणलगायत सूचकहरू समावेश गरिएका छन् ।

कार्यसम्पादन करार सम्झौतापछि मुख्यमन्त्री बानियाँले सुशासन र पारदर्शी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन समेत दिए । उनले राम्रो काम गर्ने पार्टी र तिनका नेतालाई मात्रै जनताले फेरी पनि मत दिएर जिताउने दावी गरे । काम नगर्नेलाई कतै स्थान नभएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले विगतका सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र अधुरा कामलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, उनले सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यविभाजनअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, तीन महिने मूल्यांकन प्रणालीले कार्यसम्पादनमा गतिशीलता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै, सम्झौतापछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले संघीयताको सफलता काममै भर पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री बानियाँले गरेको सम्झौतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री पौडेलले सम्झौतामा समेटिएका कार्य मात्र नभई जनअपेक्षाअनुसारका अतिरिक्त कामसमेत गर्ने बताए ।