- वि.सं २o८२ भदौ १८ बुधबार
विवाद र द्वन्द्वको अन्तर्य : एमाले घोषित सिद्धान्त, नीति, विधि र मान्यताबाट सत्ता र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिको आहालमा धकेलिएपछि पार्टी राजनीति नै व्यक्तिको स्वार्थअनुरूप परिभाषित हुन थाल्यो । यही क्रममा पहिलो चरणमा ‘बामाले’ र दोस्रो चरणमा ‘झोले’मा रूपान्तरित गर्ने काम स्वयं नेतृत्वबाटै भयो । यो गम्भीर विचलनको द्योतक थियो । यस्तो विचलनको प्रतिवादमा एमालेमा राजनीतिक र वैचारिक मतभेद तथा अन्तरविरोध कुनै न कुनै रूपमा प्रकट हुनु अनिवार्य थियो । फरक मत र विचार राख्नेहरूलाई निष्कासन, निलम्बन र स्पष्टीकरणका हथकण्डाबाट दमन गर्ने र तर्साउने काम गरिए पनि एमालेको ठुलो पंक्तिमा रहेको सिद्धान्त, विचार, विधि र न्यायको भावना त्यत्तिकै ओइलाएर जाने कुरा भएन । फलत: एमालेको विधान महाधिवेशन यही २० भदौदेखि ललितपुरमा हुने तय भएदेखि आन्तरिक विवाद र द्वन्द्व तीव्र बनिरहेको छ । यो विवाद मूलत: पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एक वर्षअघि नै नवीकरण भइसकेको सदस्यता अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशमा ‘निलम्बित’ भएको हुनाले कायम रहने कि नरहने भन्ने र विगत महाधिवेशनले कार्यकारी पदमा रहन ७० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने भनी गरेको निर्णय यथावत् राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छ ।
यद्यपि, विवादको अन्तर्यमा जनताको बहुदलीय जनवाद, मार्क्सवाद–लेनिनवाद एवं पार्टीका स्थापित सिद्धान्त, विधि र मान्यताअनुरूप पार्टी र यसको नेतृत्व चल्ने कि नचल्ने भन्ने रहेको छ । किनकि, सत्ता, पद र प्रतिष्ठाका लागि अध्यक्ष ओलीबाट जुनसुकै दल, समूह र व्यक्तिसँग जहिलेसुकै र जस्तोसुकै सम्झौता वा साँठगाँठ गर्ने तर सिद्धान्त, सत्यतथ्य, विधि–प्रणाली र आदर्शका कुरा उठाउनेमाथि डन्डा बर्साउने कामप्रति पार्टीको ठुलो पंक्तिमा असन्तुष्टि, विरोध र आक्रोश छ । नेतृत्वको निरंकुश र स्वेच्छाचारी क्रियाकलापले अन्तत: एमाले जनता र कार्यकर्ताबाट अलग–थलग हुनुका साथै कमजोर हुने एवं आगामी निर्वाचनमा एमाले नराम्ररी पराजित हुन सक्ने धारणा एमालेका नेता–कार्यकर्ता र शुभेच्छुकमा व्यापक रूपमा देखिएको छ । यही सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीबाट ११ भदौमा बालुवाटारमा बागमती प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेलामा खुलासा गरिएझैँ भण्डारीबाट ओलीलाई ‘अध्यक्ष पद छाड्न आग्रह गरिएको’ हुनुपर्छ । यही आग्रह ओलीका लागि असह्य वेदना, आक्रोश र छटपटीको कारक बनेको प्रस्ट छ । यसले ओलीको असीमित र अतृप्त सत्तालिप्सा वा स्वार्थको आगोमा कसैलाई पनि डढाउने प्रयत्न हुन सक्ने भनी व्यापक रूपमा भइरहेको चर्चालाई सत्य प्रमाणित गरेको छ ।
विगतमा आफैँले सिर्जना, उपयोग र सञ्चालन गरी गुट परिचालन र शक्ति आर्जनको माध्यम बनाएको फाउन्डेसनलाई अहिले ‘ठगी खाने भाँडो’ भन्ने तथा जसको सहयोग, आड र भरोसामा पार्टीभित्र बल र प्रभाव विस्तार गरिएको थियो, उनैलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने कार्य राजनीतिक नैतिकता र मूल्यमा रहने कुनै पनि नेताबाट हुन सक्दैन । यसले ओलीबाट गरिएको पूर्वराष्ट्रपतिको ‘मर्यादा’ र ‘अभिवावकत्व’को गुलियो कुरा सत्तामोहको तीतो स्वार्थ ढाकछोपको निरर्थक अभ्यास भएको प्रस्ट छ ।
दोहोरो चरित्र र मापदण्ड : एमालेको सातौँ महाधिवेशनमा बहुपद, प्रतिस्पर्धा र ७० वर्षे उमेर हदको वकालत गर्ने र पछि त्यसका लागि पार्टीबाट गठित कार्यदलको संयोजक स्वयं ओली नै भएको प्रस्ट छ । कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आठौँ महाधिवेशनले सो मान्यता अंगिकार गरी त्यसैअनुरूप पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भयो र कतिपय नेताले पार्टी राजनीतिबाट अवकाश पाए । ओलीको आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र नवौँ महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपालसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । आठौँ महाधिवेशनमा उहाँले पराजय भोग्नुपर्यो । तर, दसौँ महाधिवेशनको चरणमा आइपुग्दा सत्तामा अकण्टक रहन आफ्नै पूर्वकाम र मान्यताविपरीत अघि बढेका छन्, ओलीका पाइलाहरू । यही सिलसिलामा आफैँले गठन गरेको कार्यदलले पार्टी एकताका लागि तयार गरेको दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने, गोप्य वार्ता र सहमति गरेका नेता नेपालसँग शत्रुवत् व्यवहार गर्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मार्गनिर्देशनअनुरूप दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पंक्तिकारप्रति शत्रुवत् व्यवहार गर्ने र अन्तत: सदस्यबाटै निष्कासित गर्ने, सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र एमालेको असल परम्पराको पक्षपोषण गर्दै आवाज उठाउने कतिपय नेता र कार्यकर्तालाई निष्कासन, निलम्बन र स्पष्टीकरणको डन्डा हान्दै तर्साउने कार्य गरिएका छन् । यस्तै डन्डा अब पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र समर्थकमाथि चलाउन थालिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता एक वर्षअघि नवीकरण गर्ने, सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदा भण्डारी राजनीतिमा आउन र पार्टी अध्यक्षका रूपमा अग्रसर हुन सक्ने बताउने, विभिन्न भेटवार्तामा राजनीतिमा आउन आफैँ प्रेरित गर्ने, केही समयअघि एमाले नेतृको हैसियतमा भण्डारीको नेतृत्वमा पार्टी सचिवालयका पदाधिकारी, स्थायी कमिटीका सदस्य र मन्त्रीसमेतलाई समावेश गरी प्रतिनिधिमण्डललाई चीन भ्रमणमा पठाउने, तर अहिले आफ्नो सत्ता र स्वार्थमा धक्का लाग्ने महसुस गरेपछि उहाँविरुद्ध गुटबन्दी गर्दै हेलाहोचो गर्ने गर्नु राजनीतिक रूपमा अनैतिक र अशोभनीय कार्य ठहरिन्न र ?
सत्ताअग्निको ज्वाला : सत्ता सुख, स्वार्थ र धाक–रबाफ गुम्न सक्ने भय तथा सत्ताउन्मादी अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप अध्यक्ष ओलीबाट भइरहेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रम, गुटगत भेला र छलफलमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापालगायत नेताविरुद्ध दिएका अभिव्यक्ति र धम्कीले ओलीमा सत्ताअग्निको ज्वाला दन्किएको देखिन्छ । सत्ता गुम्ने भययुक्त मनोविज्ञानबाट केन्द्रीय कमिटीको निर्धारित बैठक स्थगित गरिएको छ । विधान महाधिवेशनमा ‘एक दिन दस्ताबेजको प्रस्तुति, एक दिन छलफल र तेस्रो दिन समापन’ हुने भन्दै गम्भीर छलफल र बहस गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । अपव्याख्या र झुटले ढाकछोप गरिएका कतिपय कुरासमेत त्यस्तो ज्वालाले छर्लंग पारेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा ११ भदौको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सत्ता र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्दै आयोजित बागमती प्रदेशका विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेलामा ओलीका अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । त्यसमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘अनुभवहीन’, ‘लालगेडी’ (अक्षम), महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरे ‘पराजित हुने’ र ‘पराजित गर्नैपर्ने’जस्ता शब्दावलीले प्रहार गरिएको छ । अध्यक्ष पदमा लडे ‘भीम रावलको जस्तै हालत हुने’ धम्कीसमेत दिइएको छ । पंक्तिकारप्रति महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेकै कारण निषेध, प्रतिशोध र कथित कारबाहीको डन्डा बर्साइएको सत्य पनि ओलीकै मुखबाट निस्किएको छ ।
पार्टी सदस्यलाई विधानमा ‘सार्वभौम’ र महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै ‘निर्णायक’ मान्ने एमालेमा अध्यक्षबाट पहिल्यै भण्डारी ‘पराजित’ हुने घोषणा गरिनु उदेकलाग्दो मात्र होइन, अध्यक्षले जेसुकै भने वा गरे पनि पछ्याउन पार्टीपंक्ति अभिशप्त रहेको देखाउँछ । महाधिवेशन विचार मन्थन, छलफल र बहसको थलो हो । यो एमालेको स्थापित परम्परा मात्र होइन, राजनीतिक दलले अनुशरण गर्नैपर्ने प्रक्रिया पनि हो । तर, ओली नेतृत्वले विचार र राजनीतिको बहसमा बन्देज लगाउँदै त्यसो गर्न खोज्नेलाई धम्की दिँदै तर्साउने गरिरहेको छ ।
आफूले ‘सही विचार प्रस्तुत गर्ने र कसैले फरक मत राखिरहनुनपर्ने’, राखेमा ‘महाधिवेशनमा हिसाब–किताब गरिने’ भन्दै फरक मत राख्न तयार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई दम्भपूर्ण भाषामा चेतावनी दिइएको छ । ‘जबज कसैको पारिवारिक सम्पत्ति नभएको’ भन्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीप्रति कटाक्ष गरिएको छ । तर, यसो भनिरहँदा के एमाले, अध्यक्षको ‘निजी सम्पत्तिजस्तो हुन सक्छ’ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ भने हेक्का राखेको देखिन्न ।
यक्ष प्रश्नहरू : पार्टी अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई एमालेको सिद्धान्त, विचार, नीति र विधिको पृष्ठभूमिमा पर्गेल्दा एमाले पंक्तिसामु उत्तर खोज्नैपर्ने यस्ता यक्ष प्रश्न तेर्सिएका देखिन्छन् :
१. मार्क्सवादी–लेनिवादी र जबजवादी एमालेले ‘दक्षिणपन्थी–प्रतिक्रियावादी, राष्ट्रघाती’ भन्ने गरेका दलहरूसँग चुनावदेखि सरकारसम्म गठजोड र राज्यका अंगमा भागबण्डा गर्ने, तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग शत्रुवत् व्यवहार गर्ने काम के साँच्चै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउँदै नेपालमा समाजवाद ल्याउनकै लागि हो त ? यस्तै कामले कम्युनिस्ट पार्टी निर्णायक हुन्छ र ?
२. जबजको मान्यता के पार्टी नेतृत्वलाई चाहिँ जे बोल्न र गर्न पनि छुट हुने, तर अरू नेता र कार्यकर्तालाई बहस, विचार प्रवाह र प्रतिस्पर्धामा रोक लगाउनु हो र ?
३. विपरीत सिद्धान्त भएका, समाजमा बदनाम भएका तथा देश र जनताका लागि सकारात्मक योगदान नगरेकाहरूलाई रातारात एमालेमा प्रवेश गराउने, निर्वाचनमा उम्मेदवार र सांसद बनाउने तर एमालेमा दशकौँ रगत–पसिना बगाएर पार्टी निर्माण एवं देश र जनताको हितमा योगदान गरेका कतिपय नेता र कार्यकर्तालाई विचार एवं मान्यताकै कारण निषेध र कारबाही गर्दा के एमालेको हित हुन्छ ? यसो गर्दा जनताको आस्था र कार्यकर्ताको मनोबल घट्दैन र ?
४. राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, असमान सन्धि–सम्झौता, दलाल पुँजीवादी शोषण, बाह्य हस्तक्षेप र दबाबबाट मुक्त समृद्ध र सबल नेपालको परिकल्पनाबाट २००६ सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी तथा पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीजस्ता नेताको आदर्श, सिद्धान्त, मान्यता र अडानअनुरूप एमाले चलेको छ त ?
५. के एमाले कुनै एक नेताको चरम सत्ता महत्वाकांक्षा र स्वेच्छाचारी व्यवहारकै बाटोमा निरन्तर बलियो रूपमा अगाडि जान सक्छ ? के सामूहिक नेतृत्वको धारणाबाट एमाले विमुख भइसकेको हो ?
६. पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने, अनुभवी र राष्ट्र एवं जनताको हितमा कटिबद्ध नेता र कार्यकर्तालाई निषेध, तिरष्कार र कारबाही गरेर पार्टी एकता र बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्नु हास्यास्पद हुन्न र ?
७. ‘ओलीविनाको एमाले र एमालेविनाको नेपाल हुन सक्दैन’ भनी साँच्चै भनिएको हो भने कुनै दिन एमाले र नेपाल दुवैको अस्तित्व समाप्त हुन्छ त ?
यी र यस्तै प्रश्न एमाले पंक्तिसामु तेर्सिएका छन् । यी प्रश्नको जवाफ अन्तरात्माको आवाज सुन्दै विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले खोजेमा पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, विकृति, सिद्धान्तहीन र मूल्यहीन प्रवृत्ति तथा कामको कुप्रभावबाट जोगिने बाटो देखिन पनि सक्छ । तर, निहित स्वार्थको जालमा परेर वा धाकधम्कीबाट डराएर गलत प्रवृत्ति र व्यवहारकै पृष्ठपोषण गरिएमा संकटको भुमरी हुँदै एमाले असफलताको भासमा जाकिन सक्छ । के यसतर्फ, सिद्धान्त, देश र जनताप्रति इमानदार रहेको भन्ने नेता, कार्यकर्ता र सदस्यकोे ध्यान जाला त ?
