
प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने माग राखेर सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानहरू घर फर्किएका छन्। शनिबार दिउँसो धर्नास्थल माइतीघरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले गत आइतबारदेखि थालेको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन छाडेको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले माग सुनुवाइका लागि गम्भीरतापूर्वक नलिएपछि किसानहरू राजधानीको महँगो बसाइ खर्च धानेर आन्दोलन गर्ने मनस्थितिबाट पछि हटेका हुन्। उनीहरूले शुक्रबार दिउँसो कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग वार्ता गरेर आगामी १० दिनभित्र माग सुनुवाइका लागि समय दिएका छन्।
उखु उत्पादक किसान महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले १० दिनभित्र माग सुनुवाइका लागि कृषिमन्त्रीलाई समय दिएर काठमाडौंको आन्दोलन छाडेको बताए। ‘हामी घर फर्कदै छौँ, तर माग सुनुवाइ नभए २५ भदौबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डमा यातायात अवरुद्ध पारेर आन्दोलन चर्काउँछौँ,’ उनले भने। किसानहरूले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा सरका्लर दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने माग उठाएका छन्।
सरकारले भने गत आव ०८१–८२ मा उखुको क्रसिङ भएको परिमाणका आधारमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दले मात्रै अनुदान दिने निर्णय गर्दै ७५ करोड ४९ लाख निकासा गरेको थियो। त्यस्तै, चालू आव ०८२–८३ बाट भने किसानलाई सरकारी अनुदान नदिने निर्णय भएको छ।
‘गत वर्षको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले नै पैसा पाउनुपर्छ र चालू आवदेखि अनुदानले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अडिग छौँ,’ रायले भने, ‘अन्यथा, हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन।’ काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनका लागि मोरङ, सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कञ्चनपुरका करिब ६ सय किसानहरू आएका थिए।