मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Saturday, 30 August, 2025
अजित अधिकारी काठमाडाैं
Invalid date format o६:४o:oo
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

१० वर्षमा साढे दुई लाख हेक्टर घट्यो धान रोप्ने खेत

Read Time : > 4 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o६:४o:oo
  • धानको खेतीयोग्य जमिन घट्दा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै, झन्डै ४० अर्बको धान–चामल आयात
  • राष्ट्र बैंकको तथ्यांक भन्छ– ८०% बढ्यो धान–चामल आयात

प्रमुख कृषि बाली धान उत्पादन हुने जमिन पछिल्लो दश वर्षमा दुई लाख ४६ हजार १७६ हेक्टर घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सबैभन्दा बढी १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको र त्यसपछि बर्सेनि रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएर यस वर्ष १३ लाख ६ हजार २९३ हेक्टरमा सीमित भएको छ ।

कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलका अनुसार धान खेतीबाट किसानलाई फाइदा नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि उनीहरू निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । ‘धान फलाएर किसानलाई फाइदै छैन, सरकारले पनि हेर्दैन,’ उनले भने, ‘बर्सेनि रोपाइँको क्षेत्रफल घटिरहे पनि कसैले चिन्ता गरेका छैनन् । त्यसैले आउँदा दिनमा पनि क्षेत्रफल झन् घट्नेछ ।’

सबैभन्दा बढी क्षेत्रमा रोपाइँ हुने प्रमुख बाली धानको खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ । विगतमा जिडिपीको ३३ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्ने गरेको कृषि क्षेत्रको गत आव ०८१/८२ मा जिडिपीमा योगदान २५.१६ प्रतिशत छ ।

धान खेती क्षेत्रफल घट्दै गर्दा उत्पादनमा सुधार नभएकाले जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको समग्र योगदान नै घटेको हो । किनभने कृषि क्षेत्रमा धानको मात्रै योगदान २० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसैले धान उत्पादन घट्ने र बढ्ने तथ्यांकले समग्र जिडिपीमै असर पर्ने गरेको छ ।

‘जिडिपीमै असर गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने धान उत्पादन बढाउने र खेतीयोग्य क्षेत्रफल विस्तार गर्ने कुरामा सरकारले कहिल्यै चासो दिएन । नयाँ–नयाँ कारण देखाउँदै धान खेती हुने क्षेत्रफल घटिरहेको सरकारले तर्क गरिरहेको छ,’ पौडेलले भने । यसपाली मधेशमा वर्षा नहुँदा रोपाइँ हुन नसकेको र धान खेती हुने क्षेत्रफल उल्लेख्य घटेको नयाँ कारण नभएको उनको भनाइ छ । ‘असारको रोपाइँ अकासेपानीमै निर्भर छ । त्यसैले वर्षा नभए रोपाइँ हुन्न भन्ने सबैलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘तर, कसैले पनि सिँचाइ पूर्वाधार पुर्‍याउन ध्यान दिएनन् ।’ मधेशमा खडेरीका कारण रोपाइँ हुन नसकेर क्षेत्रफल घटेको तर्क गर्नु सरकारी असक्षमताको ढाकछोप मात्रै हुने पौडेलले बताए ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष ७० हजार हेक्टर कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । गत आवमा १३ लाख ७८ हजार ६११ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । गत आवमा १३ लाख ९८ हजार ९८५ हेक्टरमा रोपाइँ हुने कृषि विभागको प्रारम्भिक तथ्यांक थियो, तर अन्त्यसम्ममा रोपाइँ हुँदा २० हजार हेक्टर कम भयो ।

अझ आव ०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा ६० हजार हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । किनभने आव ०८०/८१ मा देशभर १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । मन्त्रालयको तीन वर्षयताको तथ्यांक मात्रै केलाउने हो भने क्रमश: ६० हजार, २० हजार र ७० हजार हेक्टर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घटेको छ । रोपाइँ हुने क्षेत्रफल निरन्तर घटे पनि सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा भने ठोस सुधार गर्न सकेको छैन ।

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले सरकारको क्षमताअनुसार सिँचाइ पूर्वाधार सुधारमा काम भइरहेको, तर जनसंख्या वृद्धि र बसाइँसराइका कारण खेतीयोग्य जमिन घडेरी बन्न थालेकाले चुनौती थपिएको बताए । ‘तराईका फाँटहरूमा अहिले बस्ती विकास हुन थालेका छन् । मुख्य चुनौती यही हो,’ उनले भने ।
०६८ मा कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख थियो भने ०७८ मा दुई करोड ९१ लाख पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । बढ्दो जनसंख्याका कारण खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बस्न थालेको सरकारी अधिकारीको तर्क छ ।

क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादकत्वमा भएको सुधारले कुल उत्पादनमा गिरावट नआएको दाबी
बर्सेनि धान रोपाइँ हुने जमिन घट्दै गए पनि उत्पादकत्व वृद्धि भएका कारण कुल उत्पादनमा खासै असर नपरेको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले बताए । गत वर्ष धानको उत्पादकत्व ४.१ टन प्रतिहेक्टर पुगेको थियो । ‘उत्पादकत्व बढी हुने धानको बिउको प्रयोग बढिरहेका कारण कुल उत्पादनमा खासै असर परेको छैन,’ उनले भने । गत वर्ष अघिल्लोको तुलनामा २० हजार हेक्टरमा कम रोपाइँ भए पनि उत्पादन सबैभन्दा बढी ५९ लाख ५५ हजार ४७६ टन धान उत्पादन भएको थियो ।

‘हाइब्रिड बिउको प्रयोग करिब २० प्रतिशतहाराहारी भइरहेको छ । उन्नत जातका बिउ पनि किसानले धेरै नै प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘केही वर्षयता रोग, किराको प्रकोप पनि घटेको छ । उन्नत प्रविधि पनि भित्रिरहेको छ । यिनै कारणले उत्पादकत्वमा सुधार हुँदा समग्र उत्पादनमा असर पर्न पाएको छैन ।’ 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार १० वर्षयता एकाधबाहेक नियमित रूपले उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । आव ०७३/७४ मा ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । आव ०७४/७५ मा ५१ लाख ५१ हजार, ०७५/७६ मा ५६ लाख १० हजार, ०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार, ०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार, ०७८/७९ मा ५१ लाख ३० हजार, ०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार र ०८०/८१ मा ५७ लाख २४ धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने उत्पादकत्वमा प्रचार गरेजस्तो सुधार नभएको बताए । ‘समग्र उत्पादकत्वमा सुधार भएकै छैन, सरकारी निकायले उन्नत जातको बिउ परीक्षण गरेको सीमित ठाउँमा मात्रै सुधार भएको होला,’ उनले भने, ‘किनभने उन्नत बिउ सबै किसानलाई वितरण भएकै छैन । अर्कातिर, उत्पादकत्व ४.१ टन प्रतिहेक्टर हुने हो भने उत्पादनमा ठुलो छलाङ हुन्थ्यो र सामान्य वृद्धिदर मात्रै छ ।’ गत वर्ष ५९ लाख ५५ हजार टन उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.०४ बढी प्रतिशत मात्रै हो । जबकि उत्पादकत्व भने ३.९ टन प्रतिहेक्टरबाट ४.१ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक भन्छ– ८० प्रतिशत बढ्यो धान–चामल आयात
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आव ०८१/८२ मा धान–चामल आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८०.२० प्रतिशतले बढेको छ । आव ०८१/८२ मा ३९ अर्ब ८१ करोडको धानचामल आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । त्यसअघि आव ०८०/८१ मा २२ अर्ब नौ करोडको धान चामल आयात भएको थियो । न्यून उत्पादन भएका कारण माग धान्न ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्न बाध्यता छ । खासगरी सहरी क्षेत्रमा मसिनो र बासनादार चामलको उच्च माग छ । तर, किसानले मध्यम र मोटा धान धेरै फलाउने गरेका कारण मसिनो र बासनादार चामल आयात गरेर माग धान्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले पनि मोटा र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर मसिनो र बासनादार धानको उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन । यस वर्षका लागि मध्यम धानको समर्थन मूल्य तीन हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा र मोटा धानको समर्थन मूल्य तीन हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा प्रतिक्विन्टल कायम भएको छ । यो मूल्य गत वर्षको तुलनामा क्रमश: ४७ रुपैयाँ ७१ पैसा र ५३ रुपैयाँ ३० पैसा बढी हो । सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानले धान बेच्ने वातावरण नहुँदा मोटा र मध्यम धानको उत्पादनसमेत अपेक्षाकृत छैन । 

तरकारी र मकै खेती हुने क्षेत्रफल र उत्पादन निरन्तर बढ्दो
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार तरकारी खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै विस्तार भएको छ । आव ०७९/८० मा तीन लाख दुई हजार हेक्टरमा तरकारी खेती हुने गरेकोमा आव ०८०/८१ मा तीन लाख १२ हजार र गत आव ०८१/८२ मा तीन लाख २४ हजार हेक्टरमा तरकारी खेती बिस्तार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ०७९/८० को तुलनामा ०८०/८१ मा २.२३ प्रतिशत र ०८०/८१ को तुलनामा ०८१/८२ मा ३.९८ प्रतिशत तरकारी खेतीको क्षेत्रफल बढेको हो । उत्पादन पनि ०८०/८१ मा १८.०४ प्रतिशत र ०८१/८२ मा १८.५९ प्रतिशत बढेको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७९/८० मा ४३ लाख ७६ हजार टन तरकारी उत्पादन भएको थियो भने आव ०८०/८१ मा ४४ लाख ४० हजार टन उत्पादन भएको थियो । गत आव ०८१/८२ पनि उत्पादनमा सुधार भएर करिब ५० लाख टनहाराहारी पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मकै उत्पादनमा पनि निरन्तर सुधार भइरहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वार्षिक साढे नौ लाख हेक्टरमा मकै खेती हुने गरेको छ । आव ०७९/८० मा ३१ लाख ९३ हजार टन मकै उत्पादन भएको थियो । त्यसअघि आव ०७८/७९ मा २९ लाख ७६ हजार टन मकै उत्पादन भएको थियो ।