- वि.सं २o८२ भदौ ५ बिहीबार
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयसम्बन्धी राखिएका प्रावधानविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलित बनेका छन् । खासगरी पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयमा निजी विद्यालय र यसका संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई असर पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्याब्सन र एनप्याब्सनले विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शब्द नराख्न, गैरनाफामूलक भनी उल्लेख नगर्न, छात्रवृत्ति वितरण गर्दा अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई दिनुपर्ने, निजीका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दिनेलगायत व्यवस्था शिक्षा विधेयकमा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पहिलो चरणमा ५ भदौदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम थाल्ने र सरकारले बेवास्ता गरेमा ९ भदौदेखि विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन चर्काउने एनप्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘संघीय संसद्बाट पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक हाल संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा छ । देशको विद्यालय शिक्षामा ठूलो योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यले नीतिगत रूपमा गर्न लागेको व्यवहार न्यायोचित छैन,’ उनले भने, ‘विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन् ।’
प्याब्सन र एनप्याब्सनले विधेयकमा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री, जस्तै : पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना–खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । निजी विद्यालयहरूले बिहीबार बिहान ११ देखि दिउँसो १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने, ६ भदौमा देशैभरिका स्कुल बसहरू प्रदर्शन गर्ने, ७ गते चक्रपथवरिपरि स्कुल बसहरूको र्याली गर्ने र ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने जनाइएको छ ।
