वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा ७१ अर्ब 

वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा ७१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूले ७१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । जुन अघिल्लो आव ०८०/८१ को तुलनामा २१ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ४३.६८ प्रतिशतले बढी हो । आव ०८०/८१ मा वाणिज्य बैंकहरूले ४९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्थामा लचकता देखाएकाले वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताए । ‘केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको नियामकीय व्यवस्थामा सहजता ल्याएको छ, जसले गर्दा बैंकहरूको वासलातमा दबाब कम गराएको छ, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन थालेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकको वासलातमा देखियो ।’

असार मसान्तसम्ममा सरकारले धेरै निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गरिदिएका कारण पनि सुधार आएको उनले बताए । ‘बैंकहरूको मुख्य टाउको दुखाइ बनेको कर्जा असुलीमा सुधार आउँदा पनि वित्तीय विवरणमा सुधार आएको हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेको छ । निकट भविष्यमा अझ राम्रो हुँदै जाने संकेत मिलेको छ । अर्थतन्त्र बल्ल लयमा फर्किँदै गइरहेको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२ प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसैगरी नियामकीय पुँजीअन्तर्गतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप गर्नुपर्ने पुँजी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि शून्य प्रतिशत छ । निर्माणलगायतका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ०८२ असारसम्म पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सहजीकरण गरिएको थियो । मार्जिन प्रकृतिका कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम भइसकेको छ । यस्ता नियामकीय खुकुलो व्यवस्थाले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा राहत पुर्‍याएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई निष्क्रिय कर्जाको भारलाई कम गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । पुँजीकोष गणना गर्ने सन्दर्भमा नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियोअन्तर्गत गणना हुन सक्ने कर्जाको अधिकतम सीमालाई दुई करोडबाट बढाएर दुई करोड ५० लाख कायम गरिएको थियो । सामान्यतया व्यक्तिहरूलाई र साना व्यवसायलाई दिइएको कर्जालाई खुद्रा कर्जा भनिन्छ ।

यस्ता कर्जामध्ये पनि नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियोअन्तर्गत पर्ने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कम जोखिमभारको व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले यस्ता कर्जाहरू प्रवाह गर्दा पुँजी कोषमा कम दबाब पर्ने हुन्छ । साढे दुई करोडसम्मको कर्जालाई नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियोमा वर्गीकरण गर्न सक्ने प्रावधान राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषमा दबाब खेपिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सहजीकरण गरिदिएकाले वित्तीय विवरणमा सुधार आएको देखिन्छ ।