ह्विलचेयरबाट लक्ष्मीको खबरदारी 

‘रोस्ट्रम अपांगतामैत्री नबन्दासम्म उक्लिन भनेको थिएँ । तर मन्त्रीज्युहरूको अनुहार हेर्न भनेर आज म रोस्ट्रममा आएकी हुँ । बजेट आफ्नो क्षेत्रमा कुम्ल्याउन पाएकोमा मन्त्रीज्यूहरूको अनुहार कति हँसिलो । मन्त्रीज्यूहरूलाई खुसीले रातमा निद्रा त लागेको छ नि !,’ बजेट अधिवेशनका क्रममा गत असार ६ गते बागमती प्रदेश सांसद लक्ष्मी घिमिरेले भनेका शब्द हुन् यी ।

सांसद घिमिरेले यसो भने पनि अहिलेसम्म बागमती प्रदेशको संसद् भवन अपांगतामैत्री हुन सकेको छैन । धेरैपटक धेरै विषयमा संसद्मा आफ्नो कुरा राखेकी घिमिरेलाई जब आफ्ना कुरा राख्ने वेला आउँछ, अनि आफू अपांगता भएको व्यक्ति हुँ भन्ने आभाष हुन्छ । उनलाई आफ्नो कुरा रोस्ट्रममै गएर बोल्न नपाउँदा छाती पोल्छ । 

‘म आउने जानकारी भएपछि रोस्ट्रम र्‍याम हालेर पहिले नै बनाएको हो । तर, स्कुलको कक्षाकोठाजस्तै सानो ठाउँ छ । भुँइबाट माथि जान ठाउँ थोरै छ । जानआउन नै सकस छ,’ उनले भनिन् । पहिलोपटक अपांगतामैत्री बनाउन प्रयास मात्र गरिएको रोस्ट्रम उक्लिँदा उनी झन्डै लडिनन् । ‘म पहिलोपटक रोस्ट्रम जाँदा झन्डै लडेको ! बल्लबल्ल उक्लिएँ । झर्दा पनि उस्तै गाह्रो । त्यसैले जबसम्म अपांगतामैत्री रोस्ट्रम बन्दैन तबसम्म जान्न भनेको थिएँ । बजेट अधिवेशनमा तलबाट मैले बोल्दा देखिँदैन । अनुहार नै हेरेर बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर एकपटक एडजस्ट गरेर जान्छु भनेर गएँ,’ उनले आफ्नो तितो अनुभव सुनाइन् ।

त्यसपछिका दिनहरूमा उनलाई सबैले रोस्ट्रममै गएर बोल्न भने । कुर्सीमै बसेर बोल्दा र रोस्ट्रममै गएर बोल्नु फरक हुन्छ पनि भने । यसका लागि आफूहरूले रोस्ट्रममै पुर्‍याउन सहयोग गर्ने वचन पनि दिएँ । तर, उनलाई यो सुन्दा झन् दु:ख लाग्यो । ‘सभामुख, प्रदेश सचिवज्यूले तल र माथिबाट बोल्नु फरक हुन्छ । माथिबाटै बोल्नुस्, हामी छौँ भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘मैले संरचना बनाउनुस्, रोस्ट्रममै आइहाल्छु । संरचना भएर पनि नआउने भनेको होइन भनेँ ।’ अहिलेको संसद् भवननजिकै अर्को नयाँ भवन बन्दै छ ।

तीन वर्षअघि बागमती प्रदेशमा पहिलोपटक अपांगता भएको सांसदलाई देखेर धेरैले नौलो माने । दयाभावले हेरे । केही गर्नुपरे सहयोग गर्छौँ पनि भने । तर, उनलाई कसैको दयाभाव होइन, आफ्नो अवस्थाअनुसारको भौतिक संरचना आवश्यक थियो । अपांगता भएका व्यक्तिलाई गरिने व्यवहारमा फरकपन चाहिएको थियो । आफूजस्तै अपांगता भएकाहरूका लागि सही नीति आवश्यक थियो । त्यसैले उनले आफूअनुकूलको वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् । ‘संसद् प्रवेश गर्दै गर्दा प्रदेश सभाको पुरानो, सानो भवनलाई बनाउन मिल्नेजति अपांगतामैत्री बन्यो । धेरै सांसदका लागि म नौलो भएकाले केही गर्नुपर्दा यहीँ बस्नु हामी ल्याइदिन्छौँ । हाजिर गर्ने ठाउँमा त्यहीँ बस्नु हामी कापी ल्याइदिन्छौँ । सभामुख, उपसभामुखलाई भोट हाल्ने वेलामा पनि हामी तपाईंकै ठाउँमा ल्याइदिन्छौँ भन्ने गर्थे । तर, मैले त्यहाँसम्म जाने वातावरणचाहिँ कसरी बनाउने भनेर ध्यान दिनुस् भने । म यहाँसम्म आएपछि त्यहाँ जान नसक्ने ठाउँ छ भने जान सक्ने बनाउनुपर्छ भनेर आग्रह गरेको थिएँ,’ उनले भनिन् ।

सरकार नै छैन संवेदनशील

लक्ष्मीसँग यस्ता धेरै तिता घटनाहरू छन्, जसले पटक–पटक फरक अनुभव गराएको छ । मन घोचेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने समाज, देश र सरकारको व्यवहारले गाह्रो भएको छ । यही क्रममा जीवनभर बिर्सन नसकिने घटना एक वर्षअघि भयो ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सातवटा बँुदा थप गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइन् । उनले उठाएका सात सवालमध्ये अपांगता भएका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सहयोगी उपलब्ध गराउनुपर्ने, अनुकूलताका आधारमा सहायक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने, अस्पतालमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने बुँदा थिए । यसैगरी, अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा अनिवार्य भर्नाको व्यवस्था गर्ने, समावेशी शिक्षा लागू गर्नुपर्ने, सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिले निरन्तर प्रयोग गर्ने औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने, राज्यले सधैँ पछाडि पारेको वर्ग, शारीरिक रूपमा असहज अवस्थामा भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकार अभिभावक बन्नुपर्नेजस्ता विषय समावेश थिए ।

तर, संशोधन प्रस्तावलाई धेरै सांसदले खेलाँची ठाने, खिसिटिउरी गरे । प्रदेश प्रमुखले प्रस्तावको पक्षमा हुनेले ‘हुन्छ’ भन्नुस् भन्दा आवास सानो बनाए । प्रस्तावको विपक्षमा हुनेले ‘हुन्न’ भन्नुस् भन्दा गडगडाहट रूपमा ताली बज्यो । धेरैजनाको आवाज मिसिएकाले संसद् गुन्जायमान भयो । उनले उठाएको संवेदनशील विषयमा सत्तापक्षले पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेरे ।

‘म यो सरकारभन्दा विपरीत एजेन्डा बोकेको पार्टीको मान्छे भएर होला मैले राखेको संवेदनशील कुरालाई पनि अति हल्ला रूपमा लिइयो । त्यो संशोधन मैले मेरा लागि राखेको थिइनँ । मैले त यो आवाज उहाँहरूकै पार्टीमा पनि आस्था राख्ने धेरै अपांगता भएकाहरूका लागि उठाएको थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले हुन्न भन्नुहुन्छ भन्ने नै थियो । तर, उहाँहरूले ठुलै जित हासिल गरेझैँ उठीउठी ताली बजाएर हुन्न भन्नुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन । त्यति तल्लोस्तरका सांसद हुनुहुन्छ होलाजस्तो लागेको थिएन । हुन्न भने मात्र पनि पास त हुने नै थिएन नि ।’ उनलाई त्यो दिन साह्रै नमज्जा लाग्यो । नीति–नियम बनाउने ठाउँमा पुगेका जिम्मेवार व्यक्तिले समेत संवेदनशील विषयलाई हल्लाको रूपमा लिएर लाखौँ अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारमाथि घात गरेको लाग्यो । ‘म त्यहाँ भएकैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने क्रममा संशोधन हालेको थिएँ । सरकारलाई खबरदारी गरेको थिएँ । त्यो पास गर्दा कसैलाई घाटा लाग्ने थिएन । तर, हामी फरक पार्टी, फरक एजेन्डा भएकैले त्यसो हुन सकेन । उहाँहरू खुसी भएको दृश्यलाई मैले स्क्रिनमा देखेको थिएँ । त्यो दिन म कहिल्यै भुल्दिनँ,’ उनले भनिन् ।

जायज विषय उठाउँदा लक्ष्मी हाँसोको पात्र बनिन् । उनको विरोध गरियो । उनलाई हेयको दृष्टिले हेरियो । ‘मलाई भक्तपुरबाट बागबजारसम्म आउन अर्को एकजना सहयोगी नभई गाह्रो छ । म सांसद भएकाले मलाई एकजना स्वकीयसचिव दिएकाले यताउता गर्न सजिलो छ । तर, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई कहीँ जान वा घरमै पनि एक्लै बस्न गाह्रो छ । सरकारले उसको आवश्यकता हेरेर सहयोग गर्नुपर्छ । भौतिक संरचना अपांगमैत्री बनाउनुपर्छ भन्नेजस्ता कुरा राखेको थिएँ । त्यो क्षण मेरा लागि तीन वर्षभरिको सबैभन्दा पीडादायी क्षण हो,’ उनले भनिन् । 

उनी अपांगता भएको व्यक्तिको सवालमा सरकार कति पनि संवेदनशील नभएको बताउँछिन् । भोट माग्ने वेलामा सबैको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, सबैको आवाज बन्छौँ भने पनि त्यसो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘कुल समुदायको प्रतिनिधित्व एकजनाले मात्र गर्न सक्दैन । कसैले पनि दलित, जनजाति, अपांगता भएकाको सवाल राख्दिनँ भन्न पाउँदैन । भोट माग्ने वेलामा सबैको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर भोट मागेको हुन्छ । तर, उहाँहरूले त्यसरी लिनुहुन्न । संवेदनशील विषयमा के बोल्ने भन्ने पनि जानकारी छैन । सरकार पनि संवेदनशील छैन,’ उनले भनिन् । 

राजनीतिक यात्रा
भर्खरै १६ वर्ष लागेको वेला उनी दुर्घटनामा परिन् । कक्षा ११ पढ्दै गरेकी उनको कम्मरदेखि तलतिरको भाग नचल्ने भयो । स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भयो । काठमाडौंमा एक वर्ष उपचारपछि उनी गाउँ फर्किन् । गाउँमा एक वर्ष बिताइन् । तर, उनका लागि त्यो एक वर्ष शताब्दीजस्तै भयो । उनकै अगाडि आएर छिमेकी, आफन्तले प्वाक्क भन्न नसके पनि गाउँभर एउटा हल्ला चल्यो, ‘बर्बादै भयो । अब लक्ष्मीको जिन्दगी सकियो ।,’ हुन पनि एउटा रफ्तारमा अगाडि बढेको उनको जीवन बिचमै अड्डिएको थियो । उनको कम्मरभन्दा तलको भाग नचल्ने भएको थियो । आफ्नो दैनिकीका लागि सहयोगीको आवश्यकता पर्ने भएको थियो । पढाइ छुटेको थियो । सेना बनेर देशमै केही गर्ने सपना सपनामै सीमित भएको थियो । त्यसैले उनलाई घरीघरी अब जीवन घरमै सीमित हुने भयो भन्ने लाग्यो । आफूजस्ता अपांगता भएका कोही देखेकी थिइनन् । तर, कुरा काट्नेहरूका अगाडि केही न केही गर्छु भन्नेचाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो । तर के गर्ने ? कुनै मेसो पाएकी थिइनन् ।

यत्तिकैमा उनको बुबाले उनलाई काठमाडौं ल्याए, थप उपचार र अवसर दिन । काठमाडौं आउनुभन्दा अघि उनको बुबालाई धेरैले यस्तो मान्छेका लागि पैसा नसक्न भनेर सुझाए पनि, तर उनको बुबाले उनीमाथि हिम्मत भरे । काठमाडौं ल्याइछाडे । ‘बुबाले यसरी राखेमा यसको जीवन बर्बाद हुन्छ । डिप्रेसन हुन्छ भनेर काठमाडौं ल्याउनुभयो । त्यसपछि एक महिना स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, साँगाको पुनस्र्थापना केन्द्रमा बसेँ । अरू अपांगता भएकासँग पनि चिनजान भयो । त्यसपछि कीर्तिपुरमा ६ महिना कार्यालय व्यवस्थापन, कम्प्युटर तालिम लिएँ । बाहिरी वातावरण पनि देखियो । मभन्दा पनि कमजोर मानिस रहेछन् । मैले किन गर्न नसक्ने भनेर फेरि ११ कक्षाबाट पढ्न सुरु गरेँ,’ उनले भनिन् । जीवन अगाडि बढ्दै थियो । उनी शारीरिक रूपमा चुनौतीपूर्ण खेल क्षेत्रमा सक्रिय हुन थालिन् । बास्केटबल खेल्न थालिन् । भारत्तोलन खेलिन् । क्रिकेट खेलिन् । विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भइन् । त्यही वेला उनलाई लाग्ने गथ्र्याे, ‘अपांगता भएकाको समस्याको विषयमा कुरा मात्र हुने, तर काम कहिले नहुने । अब के गर्ने होला ?’

खेलसँगै सामाजिक क्षेत्रमा लागेकी उनी सधैँ बिचरा पात्र भइरहेकी थिइन् । त्यही वेला ०७४ सालमा स्थापना भएको साझा पार्टीले अपांगता भएका व्यक्तिलाई फ्रन्ट डेस्कमा राख्ने भनेर त्यहीअनुसार संरचना निर्माण गरिरहेका वेला उनका लागि त्यो प्रस्ताव आइपुग्यो । त्यसपछि उनलाई राजनीतिमा फड्किन सजिलो भयो । फ्रन्ट डेस्क हुँदै उनी युवा संगठनको केन्द्रीय सदस्य, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, सदस्यता विभाग प्रमुख हुँदै गइन् । त्यही वेला पार्टीमा विचलन आयो । रवीन्द्र मिश्रसँगै उनी पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपातर्फ लागिन् । र समानुपातिक कोटाबाट सांसद भइन् । ‘हिजो मेरो जीवन सकियो भनेर विचरा भन्नेहरू आज मेरा लागि केही गरिदिनुपर्‍यो भनेर आउँछन् । त्यसैले अहिले आएर हिम्मत हार्नु भएन । आत्मबल बलियो बनाएर केही गर्छु भनेर लागिपरेमा पुगिनेरहेछ भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्,‘चुनावका वेला पनि समानुपातिकमा पर्दा त्यस्तो मान्छेलाई पठाएर के काम भन्नेहरू बजेट चाहियो वा केही गर्नुपर्‍यो भने मलाई भन्न आउँछन् ।’

अपांगता भएकाको आवाज 
अन्य देशमा सांसद नै नहुँदा पनि अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सरकारले धेरै कुरा व्यवस्था गर्छ । सरकारले नै अपागंता भएकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाजस्ता आवश्यक पर्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ । जापानको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, ‘एउटा औँला मात्र चल्नेछ भने उसले अवस्थाअनुसार जे गर्न सक्ने हो, त्यो गर्न पाउँछ । यहाँ त मेरो दुवै हात चल्छ म केही गर्न चाहन्छु भन्दा पनि केही गर्न पाउँदिनँ । भोलि आफैँमाथि आइपर्न सक्ने अवस्थालाई पनि हेलचेक्य्राइँ गरेको देख्दा उदेक लाग्छ ।’ संसद् छिर्नुअघि नै आफ्नो विधायिकी भूमिकाबारे जानकार उनलाई धेरै कुरा गर्न चाहेर पनि सकिन्न भन्ने लागेको थियो । त्यसैले सोही मानसिकताअनुसार काम गरिरहेकी उनले केही कुरामा भने परिवर्तन ल्याउन सफल भएकी छिन् । उनले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अपांगता भएकाहरूको सेवा र अधिकारबारे आवाज उठाइन् । ०८० भदौमा प्रदेश सभामा पेस भएको विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि उनले आफ्ना कुरा बुलन्द राखिन् ।

योबाहेक उनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्‍यो भनेर आवाज उठाइन् । उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क भने पनि सबैमा त्यो लागू भएको छैन । स्वास्थ्यमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई नि:शुल्क हुनुुपर्छ भनिन् । त्यो पनि भएको छैन । सार्वजनिक यातायात, भौतिक संरचना अपांगतामैत्री हुनुपर्छ भनिन् । त्यसमा पनि मापदण्डअनुसार काम भएको छैन । खेलकुदमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भनेर लागिन् । त्यसमा पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन । ‘गत वर्ष बजेटमै व्यवस्था गरेर ह्विलचियर बास्केटबल प्रतियोगिता गराएको थिएँ । यसपालि पनि प्रतियोगिता गर्न बजेट छुट्याउन लगाएको छु । नीतिगत कुरा एक ठाउँमा छन् । तर, कार्यक्रममा आउने कुरा आफू पुगियो भने गर्न सकिने रहेछ । अलिअलि योजना पारेर काम गर्न सकेकोमा खुसी लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘नीति बनाउने कुरामा एक–दुईजनाले बोलेको कुरालाई वास्ता नगर्ने रहेछन् । टेबल ठटाउने अरू दुई चारजना पनि भएको भए सुन्नुहुन्थ्यो । तर कम भएकाले आवाज नै सानो भयो । अपांगता भएकाको मुद्दामा म बोल्छु दोस्रो व्यक्तिले उहाँको कुरा जायज छ हामी समर्थन गर्छु भन्ने मान्छे छैन । यो विषय तपाईंको विषय हो, तपाईं बोल्नुहोस् मात्र भन्छन् । एक्लै बोल्यो । कता हरायो । हरायो, भएको छ ।’ उनको कार्यकाल अझै दुई वर्ष बाँकी छ । यो दुई वर्षमा अपांगता भएकाहरूको आवाज सुन्न र आवाज उठाउन सधैँ तत्पर हुने संकल्प गरेकी छिन् ।

कानुनकै कुरा गर्ने हो भने संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ८६ को २ (क)मा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ । धारा एक सय ७६ मा प्रदेश सभा गठनमा अपागंता भएका व्यक्तिको सहभागिताबारे उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यवहारमा अपांगता भएकाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कम छ । उनीहरूलाई शारीरिक अवस्थाकै कारण माथि तान्नेभन्दा बेवास्थामै पारिन्छ ।

पहिलो संविधानसभामा पाँच सिट पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त)ले बहिरा राघववीर जोशीलाई संविधानसभामा पठायो । पछि तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले इन्द्रमाया गुरुङलाई संविधानसभा सदस्य बनायो । नेता प्रदीप ज्ञवाली र अपांगता भएका इन्द्रमाया गुरुङ, राघववीर जोशी, शारदा कुमाल, आदि सभासद्लाई समावेश गरी अपांगताको सवाल उठान गर्न ककससमेत बनाइयो । पहिलो संविधानसभामा महिला, जनजातिसँगै अपांगता भएकाको सवाल उठाउन ककस बनेको थियो । हाल नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद पदमबहादुर परियार र गण्डकी प्रदेश सभामा सुनीता थापा छिन् । तैपनि उनीहरूको आवाज भने संसदभवनभित्र त्यतै कतै हराउँछ । ०७८ को जनगणना अनुसारको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४७ हजार ७४४ अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।