ओलम्पिक कमिटीको विवाद : लेटरप्याड र लोगो दुरुपयोग नगर्न एनओसीको चेतावनी 

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले आफ्नो आधिकारिक लेटरप्याड, छाप र ओलम्पिक रिङ प्रयोग नगर्न सरकारबाट गठित तदर्थ समितिलाई चेतावनी दिएको छ । सरकारले मंगलबार धु्रवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको नौ सदस्यीय तदर्थ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एनओसीकै लेटरप्याड, लोगो र ओलम्पिक रिङ प्रयोग हुँदा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले बताए ।

तदर्थ समितिले ती सामग्री दुरुपयोग गरेको आरोप उनले लगाएका छन् । ‘नेपालमा हामी मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसी हो । लेटरप्याड, छाप र ओलम्पिक रिङ प्रयोग गर्ने अधिकार हामीलाई मात्र छ, अरूलाई नरहेको प्रस्ट पार्न चाहन्छु,’ श्रेष्ठले भने, ‘विज्ञप्तिमा प्रयोग भएका ती सबै आइओसीको सम्पत्ति हो ।’ खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको निर्देशनमा एनओसीमा आबद्ध २३ संघका अध्यक्ष, महासचिव र पदाधिकारीको संयुक्त भेलाले तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

जसमा एनओसीमा दुईपटक अध्यक्ष र महासचिव भइसकेका प्रधान नै तदर्थ समितिका अध्यक्ष बनेका छन् । उनी जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीका मानार्थ अध्यक्षसमेत हुन् । मुलुकमा खेलकुद ऐनअनुसारै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसी हुँदाहुँदै अरू बन्ने कमिटीले मान्यता नपाउने महासचिव श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । ‘एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी हुँदाहुँदै केही अनधिकृत व्यक्तिको भेलाले तदर्थ समिति गठन गर्न सकिँदैन । यस्तो भेलाबाट धेरै तदर्थ समिति गठन हुन सक्छन् । त्यस्ता कुनै पनि समिति आधिकारिक रहन सक्दैन,’ श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अर्कोतर्फ मुलुकमा एनओसी नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा ‘नेतृत्व प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपालको सहभागिता निश्चित गर्ने तथा अवरुद्ध संघ तथा महासंघहरूका क्रियाकलाप पनि सुचारु गर्ने’ प्रधान पक्षको दाबी छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी), ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) र राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीहरूको संघ (एनक)को मान्यताबिच आधिकारिक रूपमा निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको महासचिव श्रेष्ठले बताए । ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता रही आवधिक रूपमा निर्वाचन हुँदै आएको एनओसी नै आधिकारिक हो । अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव राजीव श्रेष्ठ रहेको एनओसीलाई आइओसी र ओसिएले मान्यता दिएको छ,’ उनले भने । उनले आइओसीको बडापत्र तथा राष्ट्रिय खेलुकद विकास ऐनले समेत एउटा देशमा एउटा मात्र एनओसी रहन सक्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा अर्को समिति गठन हुनुको अर्थ नरहेको जनाए ।

आइओसी र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको स्थापित मान्यताअनुसार कुनै पनि देशमा ओलम्पिक गतिविधि गर्ने, आइओसीको छात्राभित्र हुने प्रतियोगिताहरूमा सम्बन्धित देशको सहभागिताको सुनिश्चितता पनि आइओसीको मान्यतापछि एनओसीले मात्र गर्न सक्ने औँल्याउँदै श्रेष्ठले नेपालको हकमा त्यस्तो एनओसी आफूहरू रहेको बताएका छन् ।

‘आगामी दिनहरूमा पनि खेलाडीहरूको खेल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त यस आधिकारिक एनओसीले नै गर्ने हुँदा कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछौँ,’ उनले भने ।