- वि.सं २o८२ श्रावण २८ बुधबार
सांसदहरूले सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत बनाउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा भाग लिँदै सांसद देवेन्द्र पौडेल र नारायणप्रकाश साउदले सरकारले तयार गरेको उक्त मस्यौदाले व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी हक खण्डित हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले गुप्तचर विभागमा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा खलल पुग्ने गरी निजी जीवनसँग सम्बन्धित पक्षहरू ‘रेकर्ड’ तथा अभिलेखीकरण गर्नु संविधानविपरीत हुने भएका संविधानसम्मत विधेयक ल्याउन सरकारसँग अनुरोध गरे।
नागरिकको गोपनीयतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने गरी फोन कल, म्यासेज, सहज कुराकानी, संवाद, भिडियो आदिलाई रेकर्ड गर्ने गरी संविधान प्रदत्त नागरिकको हकविपरीत विधेयक ल्याउन नहुने धारणा उनीहरूले व्यक्त गरे।
यसैगरी, सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कैलालीको धनगढीस्थित कारागारमा दुई पक्षका कैदीबिच भएको हिंसात्मक झडपको घटना अन्य कारागारमा दोहोरिन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
'जम्मा १५० जना क्षमताको कैलाली कारागारमा ७०० जना किन र कसरी थुप्रिन पुगे रु. यस अवस्थामा सुधारका लागि सरकारको के तयारी छ, संसद्लाई जानकारी चाहिन्छ,' उनले भने।
सांसद पुष्पबहादुर साहले कैलाली कारागारमा भएकोजस्तै हिंसात्मक घटना दोहोरिन नदिन आग्रह गर्दै भारतको उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत उत्तरकारीको बाढीपहिरामा परी ज्यान गुमाउने नेपालीका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरे।
यसैगरी, सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले ‘हमास’द्वारा बन्धक बनाइएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको उद्धारका पक्षमा भइरहेको कूटनीतिक पहललाई अझ प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरे।
सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले किसानलाई मलखादको व्यवस्था, सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिएका क्षेत्रहरूमा राहतको प्रबन्ध र खानेपानीका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद नारायणी शर्माले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका दाङमा आधुनिक सहर बनाउने गुरुयोजनाको कामले गति लिन नसकेको भन्दै आवश्यक समन्वयसहित सहजीकरणको लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद प्रकाश ज्वालाले बँदेल र बाँदरका कारण किसान प्रताडीत भएको उल्लेख गर्दै किसानको मनोबल बढाउने गरी राहत सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद प्रभु हजाराले पर्सा जिल्लाको गण्डक नहरस्थित पुल भाँचिएपछि स्थानीय जनता मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै सो स्थानमा यथाशीघ्र ‘बेलिब्रिज’ निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद दुर्गा राईले सरकारले बिचौलियाको स्वार्थअनुकूल नीतिगत निर्णय गर्न र ऐनहरू बनाउन खोजेको आरोप लगाइन्। सांसद निर्मला कोइरालाले अनावश्यक वादविवादमा नगरी हातेमालो गरेर देश र जनताका पक्षमा काम गर्न पार्टी नेताहरूसँग आग्रह गरिन्।
शून्य समयमा भाग लिने सांसदहरू पूर्णबहादुर घर्तीमगर, प्रेम सुवाल, दीपा शर्मा र धनबहादुर बुढाले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका मागसहित समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
