Skip This
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका केही प्रशासनिक संरचना खारेज तथा हेरफेर गरेको छ। सरकारले प्रदेशभित्र रहेका ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय खारेज गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव र प्रमुख सचिव नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत खारेज र हेरफेर भएका संरचनाको बारेमा जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सरकारको खर्च कटौती, मितव्ययिता र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी गराउनका निम्ती केही संरचना खारेज र हेरफेर गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
सरकारले गरेको निर्णयले तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने पाण्डेको भनाइ छ। ‘एक ठाउँबाट हुने काम धेरै संरचना भएकै कारण खर्च पनि बढ्यो, संरचना महँगो भयो भन्ने आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘संरचना घटाए पनि काममा भने कुनै प्रभाव पर्ने छैन। यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नेछौं। अनावश्यक संरचना राख्नु उचित नदेखेर नै यो निर्णय गरेका हौं। अझै बाँकी केही संरचना पनि घटाउन जरुरी छ। यस पछाडी हामीले निर्णय लिने छौं।’
मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रसमेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। कार्यालय घटाए पनि सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या र संकुचन नआउने पाण्डेको दाबी छ।
यसैगरी, विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो। २०८१ चैतमा गठन भएको सो समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अन्तिम रुप दिन प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समितिलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिम्मा दिएका थिए। सोहीअनुसार प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
कुन कार्यालय गाभिए, कुन खारेज भए ?
प्रदेशका सबै ७ वटा निर्देशनालय खारेज गरिएको छ। हाल प्रदेशमा पर्यटन, कृषि, पशुपन्छी, पूर्वाधार, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत निर्देशनालय थिए। त्यसबाहेक २ वटा केन्द्र (प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र) पनि खारेज भएका छन्। अब मन्त्रालय मातहत निर्देशनालय रहने छैनन्। निर्देशनालयको जिम्मेवारी सिधै मन्त्रालयले हेर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए।
प्रदेशअन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई घटाएर ६–६ वटामा झारिएको छ। अब एउटै कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। त्यसैगरी, मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताललाई गाभेर एक–एक वटा कार्यालय बनाइएको छ। क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला गाभिएको छ।
यी कार्यालय खारेजी र गाभ्दा १८५ दरबन्दी कटौती हुनेछ। तत्कालका लागि अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यो निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले ३० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने छ। त्यतिबेला पनि केही दरबन्दी कटौती हुन सक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले तत्काल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालन र अन्य प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा यो रकम अझ बढ्ने र दीर्घकालमा अवकाशपछिको दायित्वमा समेत ठुलो कटौती भई प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन मद्दत पुग्ने उनको दाबी छ।
खारेज भएका सात निर्देशनालय र दुई कार्यालयहरु :
१. पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
२. कृषि विकास निर्देशनालय
३. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
४. पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
५. वन निर्देशनालय
६. शिक्षा विकास निर्देशनालय
७. प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय
८. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
९. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र
यसैगरी विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ। यी हुन् गाभिने निकायहरु :
गाभिने निकाय/गाभिएपछि बन्ने निकाय र कार्यक्षेत्र :
१. पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, म्याग्दी र मुस्ताङ
– पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, म्याग्दी (म्याग्दी र मुस्ताङ कार्यक्षेत्र)।
२. पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, बागलुङ र पर्वत
– पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, बागलुङ (बागलुङ र पर्वत कार्यक्षेत्र)।
३. पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, स्याङ्जा र कास्की
– पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, कास्की (स्याङ्जा र कास्की कार्यक्षेत्र)।
४. पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, तनहुँ र गोरखा
– पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय तनहुँ (तनहुँ र गोरखा कार्यक्षेत्र)।
५.पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, मनाङ र लमजुङ
–पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, लमजुङ (लमजुङ र मनाङ कार्यक्षेत्र)।
६.बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र प्रदेश बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र
– एकापसमा गाभी एकीकृत प्रयोगशालाको रुपमा परिणत गर्ने।
७.कृषि ज्ञान केन्द्र, मनाङ र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मनाङ
– एकापसमा गाभी एकीकृत कार्यालयको रुपमा परिणत गर्ने।
८.कृषि ज्ञान केन्द्र, मुस्ताङ र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मुस्ताङ
– एकापसमा गाभी एकीकृत कार्यालयको रुपमा परिणत गर्ने।
९.बागवानी विकास स्रोत केन्द्र, पोखरा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र पोखरामा गाभ्ने।
१०.सामाजिक विकास कार्यालय, म्याग्दी र मुस्ताङ
– सामाजिक विकास कार्यालय, म्याग्दी (मुस्ताङ र म्याग्दी कार्यक्षेत्रं)।
११.सामाजिक विकास कार्यालय, बागलुङ र पर्वत
– सामाजिक विकास कार्यालय, बागलुङ (बागलुङ र पर्वत कार्यक्षेत्र)।
१२.सामाजिक विकास कार्यालय, स्याङ्जा र कास्की
– सामाजिक विकास कार्यालय, कास्की (स्याङ्जा र कास्की कार्यक्षेत्र)।
१३.सामाजिक विकास कार्यालय, तनहुँ र गोरखा
– सामाजिक विकास कार्यालय, तनहुँ (तनहुँ र गोरखा कार्यक्षेत्र)।
१४.सामाजिक विकास कार्यालय, मनाङ र लमजुङ
– सामाजिक विकास कार्यालय, लमजुङ (मनाङ र लमजुङ कार्यक्षेत्र)।
१५.व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, पर्वत र कास्की
– गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान पोखरामा गाभ्ने।
१६.प्रादेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, पोखरा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गाभ्ने
– प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र पोखरामा परिणत गर्ने।
१७.भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालय, नवलपरासी पूर्व, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नवलपरासी पूर्वमा गाभ्ने।
