Skip This
नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै बारले उक्त नियुक्तिले संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गरेको जनाएको छ।
‘न्यायपालिकाजस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा, यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुऱ्याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल बार एसाेसिएसन न्याय प्रणालीको अभिन्न अंग मात्र नभई न्यायपरिषद्को महत्त्वपूर्ण साझेदारसमेत रहेको स्मरण गराउँदै बारले यति महत्त्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्दासमेत परिषद्ले बारको सरोकारलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेको छ। ‘यो सहकार्य र पारदर्शिताको सिद्धान्तविपरीत छ । यस्ता अभ्यासले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने र संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै बारले न्यायपरिषद्को संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म परिषदबाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई स्वागत नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
