सन् २०२६ देखि जापानले पनि ऋणको ब्याजदर बढाउने : ०.१% रहेको ब्याजदर २% पुर्‍याउने

सन् २०२६ देखि जापानले ऋणको ब्याजदर बढाउने भएकाे छ । जापानले सन् २०२६ को सुरुबाट नेपाललाई दिँदै आइरहेको ऋणको ब्याजदर ०.१ प्रतिशतबाट सोझै २ प्रतिशत पुर्‍याउने जानकारी दिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले जानकारी दिए ।

जापानले पनि ऋण सहायता प्रदान गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएपछि ब्याजदर बढाउने सर्त राखेको थियो । एसियाली विकास बैंक, युरोपियन बैंकजस्ता दातृ निकायले पनि नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने संकेत दिएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ ।

‘वार्ताबाटै सहमति खोजेर ऋण लिने हो । हाम्रो कोसिस भने नेपालकै प्राथमिकतामा प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ,’ उनले भने । मित्रराष्ट्रतर्फ सबैभन्दा बढी जापानसँग ५० अर्ब ८८ करोड ९५ लाख ऋण दायित्व छ । यो कुल ऋणको ४.०६% हो । त्यस्तै, भारतसँग ४० अर्ब ४९ करोड, चीनसँग ३५ अर्ब २९ करोड र बेल्जियमसँग ४९ करोड २६ लाख ऋण दायित्व छ ।

यी ठुला विकास साझेदार पनि ब्याजदर बढाउन खोज्दै छन्
एसियाली विकास बैंकले आठ वर्षको ग्रेस अवधिसम्म १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइरहेको छ । तर, केही समयअघि नेपाल रणनीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको छ । एडिबीले ३२ वर्षे भुक्तानी अवधि तोकेर ऋण दिने गरेको छ । जर्मनीले ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३८ वा ३० वर्षे अवधि तोकेर ऋण दिने गरेको छ । कोरियाले ०.५ प्रतिशतदेखि १.१ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा १५ देखि ३० वर्षे अवधि तोकेर ऋण दिने गरेको छ । एक्जिम बैंक चीनले १.७५ देखि २.७५ प्रतिशतसम्म ४० वर्षे अवधि र एक्जिम बैंक भारतले १.७५ प्रतिशत ३० वर्षे अवधि तोकेर ऋण दिँदै आएका छन् ।

सरकारले एक वर्षमै लियो चार खर्ब ५५ अर्ब ऋण
सरकारी खर्च धान्न प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आव ०८०/८१ को तुलनामा एक खर्बभन्दा बढी हो ।

आव ०८०/८१ मा सरकारले तीन खर्ब ५८ अर्ब दुई करोड ऋण लिएको थियो । गत आवमा सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये ८३.२५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति भएको हो । गत आवमा आन्तरिक ऋणतर्फ लक्ष्यको करिब शतप्रतिशत नै ऋण उठाएको छ । बजेटबाटै गत आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

त्यसमा तीन खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड सात लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । तर, विदेशी ऋण प्राप्तिमा भने सरकार कमजोर देखिएको छ । गत आवमा सरकारले दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा असार मसान्तसम्म एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण ल्याइएको छ, जुन लक्ष्यको ५७.९९ प्रतिशत मात्रै हो । 

सिफारिस

विश्व बैंकले दोब्बर बनायो ब्याजदर