विश्व बैंकले नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदर बढायो

विश्व बैंकले यही जुलाईदेखि लागू हुने गरी नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको छ। सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग लिँदै आएका विकास सहायतामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। उनले भने, ‘वर्ल्ड बैंकले यही जुलाईदेखि इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ। त्योचाहिँ हामीले ४० वर्षभित्र तिर्ने गरी लिने गरेका थियौँ। अहिले म्याच्युरिटी अवधि पनि २४ मा थप ६ वर्ष गरेर ३० वर्ष भएको छ। यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुई खालको थियो। अब ३० वर्षमा बनाइएको छ।’

नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वाभाविक रूपमा बढेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘अब किन बढ्यो त भन्दाखेरि हामी धनी भएर हो। हामी धनी भएको कारणले बढेको हो, कारण अरू केही पनि छैन। गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा लो लेभलमा थियौँ। त्यो तलकाे क्याटेगाेरीबाट हामी अलिकति माथि आएका छौँ।’

हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आ–आफ्नो स्ट्राटेजी पनि ल्याएकाले ती स्ट्राटेजीहरूसँग सामञ्जस्यता मिलाउने गरी विकास सहायतालाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कन्ट्री पार्टनर फेमवर्क भनेर वर्ल्ड बैंकले ल्यायो कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी भनेर एडिबीले ल्यायो। ती दुईवटा डकुमेन्ट पनि हामीसँगकै सहकार्यमा बनेको थियो। त्यो डकुमेन्टहरूमा पनि जुन कुराहरू प्रायोरिटी भनेर उल्लेख छ, त्यसैलाई आधार बनाएर विकास सहायता अघि बढ्ने हो। नेपालको विकास सहायतामा उनीहरूकै ८० प्रतिशत योगदान छ।’

नेपालले लिने सबै विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर जारी गरेको उनले जानकारी दिए। उनले परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित भएर मात्रै फिल्टर ल्याएको बताए। उनले भने, ‘कतिपयचाहिँ हिजो कुनै मन्त्रालयले जति सजिलै प्रोजेक्टहरू एप्लाई गर्न खोजेमा त्यो अब नहुन सक्छ। बढी प्रोजेक्ट लिइहाल्ने जुन चाहना हुन्थ्यो, त्यो चाहनामा ब्रेक लाग्ने भएको छ।’

वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्षमा सहमति नभई कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता पाउन नसकिने बताए। उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताको कताकता आलोचना पनि गरेको देखिन्छ। हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्‍यो नि हामीले भने ठाउँमा लाउनुपर्‍यो भन्ने गुनासो आउँछ।’

यो सम्झौता वार्ता (नेगोसिएसन)बाट तय हुने भएकाले नेपालले भनेजस्तो मात्रै विकास सहायता आउन सम्भव नरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘यो नेगोसिएसनमै आधारित हो। हाम्रो कोसिस हाम्रो प्रायोरिटीमा लगाउने हो।’ 

कार्यक्रममा उपसचिव डोलेन्द्र शर्माले नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताअनुसार आउन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘हामीले एमसिसीको कुरा गर्‍याैँ, यो वर्ष पनि करिब सात अर्बजति हामी एमसिसीका लागि राखेका छौँ। यदि एमसिसीले निरन्तरता नपाएको भए त्यो वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा देखिँदैन थियो।’

त्यस्तै विकास वित्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबारे मन्त्रालयका प्रतिनिधिद्वय प्रेम उपाध्याय र विशेष प्रधानले जानकारी दिएका थिए।