रासायनिक मल कारखानाको डिपिआर : तीन सय मेगावाट विद्युत्, तीन खर्ब लगानी चाहिने अनुमान

पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा प्रस्तावित नेपाल फर्टिलाइजर परियोजना (रसायनिक मल कारखाना) स्थापनाका लागि करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जर्मन कम्पनी डिआइएजी इन्डस्ट्रिजले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)ले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि उक्त लगानी र कारखानाको सञ्चालनका लागि तीन सय मेगावाट विद्युत् आवश्यकता हुने देखाएको हो । 

जर्मन कम्पनी डिआइएजीले झन्डै दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको डिपिआर अहिले लगानी बोर्ड नेपालले अध्ययन गरिरहेको छ । डिआइएजीले २८ असार ०८० मा मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने गरी बोर्डसँग समझदारी गरेको थियो । त्यसपछि जर्मन कम्पनीले नेपालमा डिआइएजी सूर्या ग्रिन फर्टिलाइजर कम्पनी प्रालि स्थापना गरेर मल कारखाना स्थापना गर्ने काम अघि बढाएको छ । कम्पनीले करिब एक महिनाअघि बुझाएको डिपिआर अहिले बोर्डले मूल्यांकन गरिरहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

नेपालमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिन्छ । तर, मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । बर्सेनि किसानले समयमै रासायनिक मल नपाएको अवस्था छ । चालू आवमा रासायनिक मल आयातका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तो मल आयात गर्दा बर्सेनि अर्बाैँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । यो अवस्थामा नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकेमा किसानसहित अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । 

मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा किसानले बाह्रै महिना रासायनिक मलको अभाव खेप्दै आएका छन्, सरकार फेरिँदैपिच्छे मुलुकभित्रै मल कारखाना खोल्ने अध्ययनले प्राथमिकता पाए पनि उत्पादन हुन सकेको छैन

प्रस्तावित परियोजनाले नेपालको आन्तरिक माग धान्ने मात्रै होइन, निर्यातसमेत गर्न पुग्नेछ । ‘यो एउटै परियोजनाले नेपालको रासायनिक मलको माग पूरै धान्ने छ । साथै, ठुलो मात्रामा निर्यातसमेत गर्न सकिनेछ,’ उनले भने, ‘यो आफैँमा एक ठुलो उद्योग हो । यो स्तरको उद्योग नेपालमा अझै स्थापना भएको छैन । यो स्थापना गर्न सकेमा अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो योगदान पुग्ने देखिएको छ ।’

 पिपिपी मोडेलमा बनाइने, साढे तीन वर्ष लाग्ने 
कम्पनीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा परियोजना बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । निर्माण अवधि साढे तीन अर्ब तोकिएको छ । सडकलगायतका पूर्वाधारको उपयुक्त पहुँच भएका कारण निर्माणमा सहज हुने बोर्डको विश्वास छ । यो परियोजना बनाउन १६१.८७ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सञ्चालनका क्रममा निर्वाध रूपमा तीन सय मेगावाट विद्युत् चाहिने डिपिआरमा उल्लेख छ । नेपालमा हालसम्म एक्लैले तीन सय मेगाावाट विद्युत् खपत गर्ने उद्योग आएका छैनन् । त्यो आधारमा पनि यो नेपालकै ठुलो उद्योग बन्ने देखिन्छ । 

यस्ता छन् प्रस्तावित लगानीका तीन मोडेल
कम्पनीले तीन मोडेलमा मल कारखाना बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा मोडेलअनुसार एक अर्ब ४७ करोड युरोदेखि एक अर्ब ८७ करोड युरोसम्म लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले प्राकृतिक ग्यासबाट युरिया मल उत्पादन गर्ने विकल्प दिएको छ । त्यसका लागि एक अर्ब ४७ करोड युरो अर्थात् दुई खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । योअनुसार परियोजना बनाउँदा परियोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर १०.६७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । पुँजीका आधारमा भने आन्तरिक प्रतिफल दर १६.४१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा लगानी फिर्ता हुने अवधि भने १२ वर्ष हुने बताइएको छ । यसअन्तर्गत प्रतिदिन दुई हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल (युरिया) उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । 

कम्पनीले दिएको दोस्रो मोडेलमा विद्युत्मार्फत अमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन गर्ने (इलेक्ट्रोलाइसिसमार्फत अमोनियम नाइट्रेट) रहेको छ । त्यसअनुसार परियोजना बनाउँदा एक अर्ब ६१ करोड युरो अर्थात् दुई खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसमा परियोजना आन्तरिक प्रतिफल दर १३.३७ प्रतिशत देखिएको छ । पुँजीका आधारमा भने प्रतिफल दर २१.९० प्रतिशत हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । यसमा लगानी फिर्ता हुने अवधि भने आठ वर्ष तोकिएको छ । यसअन्तर्गत प्रतिदिन १५ सयदेखि १९ सय मेट्रिकटन अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन गर्न सकिने डिपिआरमा उल्लेख छ । 

कम्पनीले दिएको तेस्रो मोडेल हाइब्रिड अर्थात् प्राकृतिक ग्यास र विद्युत्मार्फत युरिया र अमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन गर्न सकिने रहेको छ । यसका लागि एक अर्ब ८७ करोड युरो अर्थात् तीन खर्ब तीन अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा परियोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर १०.३७ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीका आधारमा भने यसको प्रतिफल दर १५.८८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । डिपिआरअनुसार परियोजनाको लगानी फिर्ता अवधि १३ वर्ष रहेको छ । उत्पादन क्षमता भने प्रतिदिन सात सय ५० मेट्रिकटन रहेको छ । 

यी तीनमध्ये विद्युतीय प्रणालीमार्फत अमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन मोडेल उपयुक्त देखिएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । ‘लागत, उत्पादन क्षमता, प्रतिफल दर, लगानी फिर्ता अवधिलगायतका आधारमा यो मोडेल राम्रो हुने देखिएको छ,’ उनले भने । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता उपाध्यायले भने अहिले डिपिआरमाथि अध्ययन मूल्यांकन भइरहेको बताए । ‘कम्पनीले परियोजनाको डिपिआर बुझाइसकेको छ । त्यसमा अहिले बोर्डले मूल्यांकन गर्ने काम गरिरहेको छ । मूल्यांकन सकिएपछि यो परियोजना कसरी अगाडि बढाउने भनेर निष्कर्षमा पुग्नेछौँ,’ उनले भने ।