- वि.सं Invalid date format
सत्ता साझेदारी गरिरहेका कांग्रेस–एमालेले पासपोर्ट छपाइको टेन्डरमा पनि भागबन्डा गरेका छन् । बोलपत्रमा शृंखलाबद्ध मिलेमतो देखिँदा सत्तासाझेदार दलनिकटका ठेकेदार (ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनीका नेपाल एजेन्ट)ले टुक्र्याएर ठेक्का पाउनु पनि सन्देहपूर्ण देखिएको छ । टेन्डरलाई प्याकेज १ र प्याकेज २ गरी टुक्र्याएर ठेक्का दिइएको छ ।
प्याकेज १ को ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपालका प्रतिनिधि व्यवसायी मनिन्द्रकुमार मल्ल हुन् । उनी एमालेनिकट भएर ठेक्कापट्टामा आबद्ध छन् । उनले पासपोर्टको सिस्टम तयार गर्ने एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका छन् ।
राहदानी छपाइको मूल ठेक्का भने भेरिडासले पाएको छ । जसको नेपालका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार रहेका सुनील थापाका छोरा सिद्धार्थको परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालगायत कांग्रेस नेताहरूसँग निकटता छ । उनले ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए । ६ अर्ब ११ करोडमा ठेक्का दिइए पनि युरोमा भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले त्यसको लागत आठ अर्बभन्दा धेरै पर्ने अवस्था छ । सम्झौता भएको दररेटभन्दा अहिले एक युरोकै दररेट १७ रुपैयाँ धेरै भइसकेको छ ।
थापा भने राजनीतिक परिवारको व्यक्तिका रूपमा यो ठेक्कालाई जोड्न नहुने बताउँछन् । पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफूले ठेक्का पाएको र ठेक्का नपाउने कम्पनीले अनावश्यक विवाद गरेको उनको भनाइ छ ।
मिलेमतोमा ठेक्का दिएको आरोप लगाउँदै १५ वर्षदेखि नेपालको पासपोर्ट छापिरहेको आइडिमियाले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेको छ । कम्पनीले दुवै ठेक्का पाएको खण्डमा क्रस प्याकेज छुटको प्रस्ताव गरेको थियो । एउटै ‘ब्लेड सर्भर’ले काम गर्ने भएकाले लागत कम पर्ने भन्दै उसले छुटको प्रस्ताव गरेको थियो ।
जसअनुसार आफ्नो आर्थिक प्रस्ताव जर्मन कम्पनीको भन्दा २८ करोड ९५ लाख सस्तो हुने उनको दाबी थियो । त्यो दाबीसहित उसले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा समितिले विभागकै निर्णय सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कम्पनी सर्वाेच्च गएकोमा पुनरावेदन नै दरपिठ भएको थियो । दरपिठविरुद्ध पनि अर्काे रिट दायर भएको छ ।
अर्काेतर्फ एउटै ठेक्का दुईवटा कम्पनीले पाउँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्नेसमेत जोखिम छ । अहिले आइडिमियासँग पासपोर्टसम्बन्धी डाटा छ भने छपाइको काम अर्काे कम्पनी भेरिडासले गर्ने भएकाले यसमा समस्या आउन सक्ने जोखिम छ ।
उता, राहदानी विभागले भने सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएकाले यसमा समस्या नआउने दाबी गरेको छ । विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी दुई जर्मन कम्पनीसँग छिट्टै सम्झौता गरिने र त्यसको २१० दिनपछि ती कम्पनीले छपाइ सुरु गर्ने जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक तस्र्थराज अर्यालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नै ठेक्का दिइएको र यस विषयमा सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयबाट समेत प्रस्ट भइसकेकाले कुनै विवाद नभएको बताए ।
टेन्डरको विवाद चलिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री राणा जर्मनीमा
नेपालमा पासपोर्ट छपाइको ठेक्कासम्बन्धी विवाद चलिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भने जर्मनी पुगेकी थिइन् । खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)को सम्मेलनमा भाग लिन असार दोस्रो साता इटाली पुगेकी उनले जर्मनीको बर्लिनसमेत पुगेर त्यहाँका विदेशमन्त्री डा. जोहान डेविड वेडफुलसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । सरकारको समेत स्वामित्व रहेका दुई जर्मन कम्पनीले पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएका छन् । पासपोर्टको ठेक्कामा परराष्ट्रमन्त्री राणाले सुरुदेखि नै चासो राख्दै आएको राहदानी विभाग स्रोत बताउँछ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन बिहीबार र शुक्रबार पटकपटक फोन गर्दा पनि मन्त्री राणा सम्पर्कमा आउन चाहिनन् । नयाँ पत्रिकाले गरेको ‘टेक्स्ट मेसेज’को समेत उनले जवाफ फर्काइनन् ।
