- वि.सं Invalid date format
सरकारले निजामती एवं संगठित संस्थाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षाका लागि बचत गरेको रकमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
दुवै कोषमा रहेको बचत रकमलाई ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १० दिनभित्र राय–सुझाव पेस गर्न आह्वान पनि गरेको छ ।
सेयर बजारमा सूचीकृत नभएका वा कुनै पनि स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायमा पुँजी अभावलाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटलमा समेत लगानी गर्न सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई कानुनी बाधा फुकाउन खोजिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३३० मा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकाले सोलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्ड धितोपत्र एकाइ तथा अन्य नवीनतम वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष ऐनको संशोधन मस्यौदामा पनि लगानीका यी क्षेत्र थपिएका छन् ।
नागरिक लगानी कोषको पुँजी बढाएर १० अर्ब पुर्याइने
नागरिक लगानी कोषको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, हाल तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजीलाई ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुर्याउने उल्लेख छ । त्यस्तै, हालको सेयर संरचनामा बिमा कम्पनीहरूलाई पनि सहभागी गराइने उल्लेख छ । हालको सञ्चालक समिति सदस्यमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक रहने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । कोषको कार्यकारी निर्देशकलाई पनि सञ्चालकमा राख्ने नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कोषहरूको साझेदारीमा निर्माण भएका आवास परियोजनाका घरघडेरी कर्मचारीलाई किस्ताबन्दीमा दिने
सरकारी कोषहरूको साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आवास परियोजनामा लगानी गरी त्यस्तो परियोजनाबाट निर्माण तथा विकास गरिएको घरघडेरी सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मस्यौदामा राखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाद्वारा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आवास परियोजनामा लगानी गरी त्यस्तो परियोजनाबाट निर्माण तथा विकास गरिएको घरघडेरी सोझै वा किस्ताबन्दीमा कर्मचारीलाई बिक्री–वितरण गर्न सकिने कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको संशोधनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष ऐनको संशोधन मस्यौदामा पनि घरघडेरी सोझै वा किस्ताबन्दीमा कर्मचारीलाई बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
