मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Monday, 21 July, 2025
गणेश लम्साल विराटनगर
Invalid date format १९:२१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

विपतका दुई महिना अनुमतिविना जिल्ला नछाड्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई सिडिओको निर्देशन

Read Time : > 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १९:२१:oo

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) इन्द्रदेव यावदले  विपतको दुई महिना अनुमतिविना जिल्ला नछाड्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सबै कार्यालयका प्रमुख र सूचना अधिकारीहरूसहित राजनीतिक दल र पत्रकारहरूसँगको समीक्षा बैठकमा सिडिओ यादवले साउन र भदौभरि कार्यालय छाडेर जिल्ला बाहिर नजान र जानैपर्ने भए अनुमति स्वीकृत गराएर मात्र जान निर्देशन गरेका हुन्।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को प्रगति समीक्षासहितको चालू वर्षको पहिलो समीक्षा बैठकमा उपस्थित मोरङका सबै कार्यालयका प्रमुख र सूचना अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै सिडिओ यादवले  भने, ‘विपतको सयममा कसैले पनि विनाअनुमति जिल्ला नछाडनुहोला। छाड्नै पर्ने भए जानकारी स्वीकृत गराएर मात्र जानुहोला। विपत् बाजा बजाएर आउँदैन तपाईंको खाँचो पीडित नागरिकलाई जतिखेर पनि पर्न सक्छ।’

यादवले सिँचाइ, प्रहरी, पालिका, जिसस, जनस्वास्थ्यलगायतका विपतसँग सरोकार राख्ने सबै कार्यालयहरूलाई विपतका लागि आवश्यक पर्ने डोजर, एक्स्काभेटरसहित औषधि र राहतका अन्य आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिए। उनले विपतमा जिम्मेवार भएर उद्धार र राहतमा लागि पर्न निर्देश गर्दै भने, ‘खासगरी विपतका वेला आपतकालीन अवस्थासँग बढी जिम्मेवार कार्यालयहरूले यसलाई गम्भीर भएर ख्याल गर्नुहोला।’

सम्पत्ति विवरण र प्रगति सार्वजनिक गर्न निर्देशन
सिडिओ यादवले साउन महिनाभित्र सबै कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। साथै, सबै कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूलाई १५ साउनभित्र आफ्नो प्रगति विवरण वेबसाइट वा हार्डकपीमार्फत सञ्चारमाध्यम र नागरिकहरूबिच सार्वजनिक गर्न पनि निर्देश गरेका छन्।

बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाको उत्कृष्ट सूचना अधिकारी र निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने भएकाले आफूले प्रदान गरेको सेवाको विवरणसहित १५ दिनभित्र दाबी पेस गर्न पनि सूचना जारी सुनाएको थियो। प्रशासनले चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्दा सबै अनलाइनमार्फत गर्न र चेकमार्फत नगर्न भन्दै गरेमा त्यसको स्पष्टीकरण आफैँले दिन तयार रहन पनि कार्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ।