सरकार रेलमार्गबाट पछि हटेसँगै दमक र इटहरीका कार्यालय बन्द गर्ने तयारी 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर खण्ड निर्माण गर्ने योजनाबाट सरकार पछाडि हटेपछि दमक र इटहरीमा रहेका कार्यालय बन्द गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेलमार्ग बन्ने सुनिश्चितता नभई सरकारले झापाको दमक–७ मा रेल आयोजना कार्यालय र इटहरीमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उक्त कार्यालयले काम नै गर्न नपाई बन्द गर्ने तयारी थालिएको हो । सरकारले दमक र इटहरीको कार्यालयको भाडा मात्र ५० लाखभन्दा माथि तिरिसकेपछि बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । 

रेलमार्ग नै नबन्ने भएपछि कार्यालय पनि बन्द गर्ने तयारी गरिएको आयोजना कार्यालय दमकका प्रमुख बोधराज भण्डारीले बताए । ‘यो कार्यालय बन्द हुन्छ । काम नै छैन किन कार्यालय राख्ने ? घरबेटीले पनि घर अर्कोतिर भाडामा लगाउन तयारी थाल्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो विभागको डिजी हुनुहुन्न । डिजी आएपछि बन्द हुन्छ । केही महिना लाग्ला, तर कार्यालय बन्द हुन्छ ।’

रेल विभागका सूचना अधिकारी कमल साहले भने दमकमा रहेको आयोजना कार्यालय र इटहरीमा रहेको सम्पर्क कार्यालय अहिले नै बन्द हुने/नहुने अहिले नै निश्चित भई नसकेको बताए । सरकारले बजेट भाषणमा रेलमार्गले अधिग्रहण गरेको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कार्यालय बन्द गर्ने विषयमा लिखित जानकारी नआएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यालय बन्द गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ । मन्त्रालयले कागजी रूपमा हामीलाई लिखित दिनुपर्छ । कार्यालय बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा फुकुवा गरेर अर्को ठाउँबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने हो कि के हो केही जानकारी आएको छैन । तसर्थ, कार्यालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन अहिले नै हामी भन्न सक्दैनौँ ।’

सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि बन्दै झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मका नागरिकको जग्गा अनाहकमा पाँच वर्ष अधिग्रहण गर्दै रोक्कासमेत गरेको थियो । मुआब्जा नै नदिई नागरिकको जग्गा रोक्का गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट भाषणमार्फत रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको हो ।  

पाँच वर्षमा प्रशासनिक खर्च तीन करोड २३ लाख 
दमकस्थित रेल आयोजना कार्यालयले पाँच वर्षमा तीन करोड २३ लाख प्रशासनिक खर्च गरेको छ । ०७७ मंसिरदेखि १५ असार ०८२ सम्म तीन करोड २३ लाख १८ हजार ८६८ रुपैयाँ खर्च भएको आयोजना कार्यालय दमकका प्रमुख बोधराज भण्डारीले बताए । उनका अनुसार यो खर्च रेलमार्गको डिमार्केसन, कार्यालयको भाडा र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भएको हो । विभागले झापा र सुनसरीमा डिमार्केसनको काम सकेको छ भने मोरङमा आंशिक रूपमा काम भएको छ । 

विभागले दमकमा आयोजना कार्यालय ०७७ मंसिरबाट सुरु गरेको हो । सुरुमा तीनतले घर नै भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो । ०८० सम्म मासिक एक लाख भाडा तिरेर तीनतले घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, ०८० पछि भने दुईवटा फ्ल्याटका ११ वटा कोठामा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिले मासिक ४१ हजार पाँच सय तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । इटहरीमा भने मासिक ६ हजार ४२० रुपैयाँ तिरेर दुईवटा कोठा भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेको छ । 

कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी अतिरिक्त मात्रै हो । अहिलेका प्रमुख भण्डारी पनि रेल विभागमा कार्यरत रहेर यहाँ अतिरिक्त जिम्मेवारीमा मात्र छन् ।