मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Thursday, 17 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format o९:३३:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

नेपाल सरकारकी पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मीलाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o९:३३:oo

किशोरीको डिम्बको अवैध कारोबार भइरहेको तथ्यले के संकेत गर्छ ?
किशोरीको डिम्बको अवैध कारोबार हुनु अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील छ । यसले महिलाको प्रजनन अधिकार, महिला अधिकारलगायत अनेक अधिकार उल्लंघन गरेको छ । खासगरी, नि:सन्तान दम्पतीले आफैँले रोजेको ‘डोनर’लाई कन्भिन्स गरेर डिम्ब लिन सक्छन् । तर, डिम्बको अवैध व्यापार गर्ने उद्देश्यले किशोरीलाई ललाइफकाइ डिम्ब निकाल्नु अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यो मानव अंगको अवैध व्यापारभन्दा पनि संवेदनशील छ । खासगरी, महिलाको ‘ओभरी’मा सानो घाउ बनाएर डिम्ब निकाल्दा त्यसका विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक प्रभाव देखिन सक्छन् । डिम्ब निकाल्दा इन्फेक्सन हुन सक्छ । त्यसबाट डिम्बदातामा तत्कालदेखि भविष्यसम्ममा विभिन्न प्रभाव देखिन सक्छन् । यसका साथै यसले व्यक्तिको जिन तथा वंशमा समेत प्रभाव पर्ने हुनाले दातामा दीर्घकालमा मानसिक तनाव सिर्जना हुन पनि सक्छ । 

यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ?
यससम्बन्धी प्रस्ट कानुन अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन । विशेषगरी, सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुन बनेका छन् । तिनले महिला अधिकार, प्रजनन अधिकारलगायत विविध पक्षलाई समेटेका छन् । सामान्यत: कानुन निर्माण गर्दा जुन–जुन विषयमा कानुनी जटिलता सिर्जना भएको हुन्छ, तिनै विषयमा केन्द्रित भइन्छ । त्यसैले, यस विषयमा खासै नसोचिएको हुन सक्छ । तर, अहिले यसरी डिम्बको अवैध कारोबार नै चलिरहेको देखिनुले अब तत्काल यससम्बन्धी कानुन निर्माण गरिहाल्नुपर्छ । नत्र, कानुन अभावको फाइदा उठाउन खोज्नेहरू धेरै निस्कन सक्छन् र सोझासीधा किशोरी र महिला यसको सिकार हुन सक्छन् । 

हाम्रा स्वास्थ्य संस्थालाई नियमनमा राख्ने विधि केही छैनन् ?
छन्, किन नहुनु ? स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यससम्बन्धी अलग्गै महाशाखा पनि छ । तर, ढोका लगाएको अवस्थामा चोरी भएजस्तै नियमनका विधि हुँदाहुँदै पनि यस्ता अवैध कारोबार फस्टाएका हुन् । यसलाई रोक्न सामान्य ‘गाइडलाइन’ या ‘प्रोटोकल’ले मात्र पुग्दैन, ऐन नै चाहिन्छ ।