सिआइबी स्थापनाको डेढ दशक : अनुसन्धानमा सत्ताको छायाले साख जोगाउने चुनौती 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापालगायत प्रहरी अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर स्पेनमा भिजिट भिसामा गएर नफर्किएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए । गृहमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले एसएसपी होविन्द बोगटीको नेतृत्वमा त्यस विषयमा छानबिनका लागि एक समिति गठन गर्‍यो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत सहभागी भएको राष्ट्रसंघको एक कार्यक्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई नक्कली कागजपत्रका आधारमा उतै बस्ने उद्देश्यले लगिएको थियो । यस विषयमा सुरुमा प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गर्‍यो । जब प्रमाणसहित विषय बाहिर आयो, त्यसपछि गृहमन्त्रीले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए । पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘मन्त्री वा कसैको निर्देशनमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्ने होइन, उसले स्वतन्त्र भएर यस्ता विषयमा आफैँ अग्रसरता लिएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हो ।’ 

संगठित तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत निकायका रूपमा स्थापित सिआइबीले बिहीबार डेढ दशक पूरा गरेको छ । सुरुका वर्षको तुलनामा पछिल्ला वर्षमा सिआइबीप्रति आममानिसको विश्वास घट्दै गएको छ । पछिल्लो समय यस्तै निर्देशित भएर अनुसन्धान गर्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । हरेकजसो ठुला अनुसन्धानमा सिआइबीमाथि सत्ताको छाया पर्न थालेपछि यो निकायको साख खस्कने जोखिम रहेको सिआइबीकै पूर्वप्रमुखहरूको चिन्ता छ । 

सिआइबीका संस्थापक निर्देशक पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी सिआइबीलाई सत्ताको नियन्त्रणबाट जोगाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताउँछन् । ‘सिआइबी ठुल्ठुला अनुसन्धानमा भित्र पसे पनि त्यसमा राजनीतिक निर्देशनको प्रभाव पर्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘भुटानी शरणार्थीदेखि ललितानिवासका अनुसन्धानमा हस्तक्षेपका कारण यसले विश्वसनीयता गुमाउँदै गयो ।’ 

पछिल्ला केही ठुला अनुसन्धानमाथि सरकारको नियन्त्रण बढ्नु नै सिआइबीका लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय भएको पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी बताउँछन् । ‘पछिल्ला दिन सत्तामा हुनेले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई तह लगाउन सिआइबीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको देखियो,’ उनले भने, ‘यसलाई स्वतन्त्र राखिनुपर्छ, गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा चल्ने बनाउनु गलत हो ।’

ठुला मुद्दामा फितलो अभियोजन 
सिआइबीले पछिल्ला वर्ष गरेका केही ठुला अनुसन्धान विवादमा परेका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिनामा सरकार फेरिएलगत्तै प्रहरीको अनुसन्धान शैलीसमेत फेरियो । जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा आरोपीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । बालमन्दिरको जग्गा लिजमा दिँदा भएको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पनि सिआइबी अनुसन्धानको सत्ताको छायामा पर्‍यो । अघिल्लो सरकारले बालमन्दिरका पूर्वसञ्चालकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेकोमा हालको सरकार बनेपछि अनुसन्धान सुस्तायो । पछि प्रमाणसमेत लुकाएर सामान्य बयान लिएर मुद्दा दायर गरियो । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह वैद्यसमेत मुछिएकाले अनुसन्धान नै प्रभावित बनेको थियो । 

६० केजी तथा ब्रेक सुमार्फत तस्करी भएको सुन प्रकरणमा पनि सिआइबी अनुसन्धान विवादमुक्त हुन सकेन । ब्रेक सुमार्फत तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जोगाएको तथा ६० केजी प्रकरणमा केहीलाई भगाएको आरोप लाग्यो । जसमा सरकारले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग नै गठन गर्‍यो । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धानमा पनि प्रश्न उठ्यो । त्यसमा संलग्न मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गर्न चासो नदिएको, तर जग्गा खरिद गर्ने व्यवसायीलाई स्वार्थ राखेर दु:ख दिएको आरोप सिआइबी नेतृत्वमाथि लागेको थियो । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकको घोटालामा पनि सिआइबीको अनुसन्धान वस्तुगत हुन सकेन । सुरुमा बैंकले तत्कालीन सञ्चालक तथा उच्चपदस्थलाई पक्राउ गर्‍यो भने पछि तारेखमा मात्र छाडिएन, मुद्दा नै चलाइएन । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा भएको विवादले सिआइबीमाथि प्रश्न उठ्यो । सिआइबीले आरोपी भनेर सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिको घटनास्थलमा भेटिएको डिएनएसँग म्याच नभएपछि आरोपी छुटे । सहकारी ठगीका अनुसन्धानमा पनि सिआइबीले छानीछानी अनुसन्धान गरेको आरोप लागेको छ । कतिपयमा अधिक अभियोजन गर्ने त कतिपय मुद्दा दर्ता गरेर पनि लामो समयसम्म अनुसन्धान रोकेर राखिएको थियो । जसकारण कतिपय सहकारी सञ्चालक विदेश भाग्न पुगे । 

सिआइबीका एक पूर्वअधिकारी राजनीति र अपराधको नेक्सस तोड्नका लागि ब्यूरो स्थापना भएकोमा पछिल्लो समय राजनीति र ब्यूरोको नेक्सस बलियो हुन जाँदा अनुसन्धान स्वतन्त्र हुन नसकेको बताउँछन्। 

सिआइबी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ भने अनुसन्धानमा आफूहरू स्वतन्त्र रहेको दाबी गर्छन् । ‘अनुसन्धानमा कुनै दबाब आएको छैन । स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले सत्तारूढ दलकै केन्द्रीय सदस्य हाम्रा थुनामा छन् । राजनीतिले प्रभाव पार्ने भए त सत्तारूढ दलका मान्छे पक्राउ नै नपर्नुपर्ने हो नि !’ १५ वर्षको इतिहासमा सिआइबीले कतिपय प्रहरीकै इतिहासमा गर्व गर्ने किसिमका अपराधको सफल अनुसन्धान पनि गरेको छ । रातो पासपोर्टमा मानव तस्करीदेखि ठुला सुन तस्करीको उसले पर्दाफास गरेको छ । 

भुत्ते सूचना संयन्त्र, कमजोर स्रोत–साधन 
सिआइबीको प्रमुख उद्देश्य लुकेका अपराध पत्ता लगाएर बाहिर ल्याउनु थियो । तर, पछिल्लो समय जाहेरीमा आधारित भएर सिआइबीले धेरै अनुसन्धान गरेको छ । सूचना संयन्त्र बलियो हुन नसक्दा सिआइबीले ठुला अपराध बाहिर ल्याउन सकेको छैन । सिआइबीको नियमावलीमा तलबमै अन्डरकभरमा समेत सुराकी राख्ने सक्ने अधिकार दिएको छ । 

सिआइबी कानुनी रूपमा बलियो नभएको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । प्रहरी ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले सिआइबी नियमावलीको आधारमा चल्दै आएको छ । स्रोत–साधनमा पनि सिआइबी कमजोर अवस्थामा छ । सिआइबीको आफ्नै भवनसम्म छैन । लाजिम्पाटस्थित नेपाल ट्रस्टको भवनमा मुख्य कार्यालय छ भने हिरासतलगायत केही कार्यालय महाराजगन्जस्थित प्रहरी एकेडेमीसँगकै भवनमा छ । सिआइबीले विभिन्न पिलर बनाएर विशिष्टीकृत अपराधको अनुसन्धान गर्दै आएको छ । जघन्य अपराध, ठगी, किर्ते, वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध, फरार अपराधीको खोजीका लागि डिएसपीको कमान्डमा सिआइबीमा छुट्टाछुट्टै पिलर छन् ।

आफैँलाई जोखिम हुने भएकाले सरकारले बलियो बनाउन चाहेको छैन : राजेन्द्रसिंह भण्डारी संस्थापक निर्देशक, सिआइबी 
 त्यतीबेला हामीले १०–१० वर्षको अपराधको तथ्याङक र प्रवृत्तिको विश्लेषण गरेका थियौं । जसआधारमा देशमा संगठित अपराधीहरुको चलखेल बढ्दै गएको देखियो ।   संगठित अपराध बढ्दै जाने निष्कर्षका आधारमा त्यस्ता अपराधसँग जुध्नका लागि बिशिष्टिकृत निकाय आवश्यक छ भनेर हामीले २०६७ सालमा सिआइबी स्थापना गरेका हौं ।   

त्यसबेलासम्म नेपाल प्रहरीमा केरकार(काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) बाहेक अन्य निकाय थिएनन्, त्यसले पनि उपत्यकाको मात्र अपराध हेर्दथ्यो । प्रहरीका मुद्दा शाखाले गम्भीर खालका अपराधको अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अपराध र राजनीतिको नेक्सस पनि बलियो बनिरहेको थियो ।  त्यो नेक्सस भत्काउन जरुरी आवश्यक ठानेर सिआइबी जन्मिएको हो । 

कुनै पनि कामका लागि सिद्धान्ततः तीन वटा कुरा आवश्यक हुन्छ, सोच, संयन्त्र र शैली । संगठित अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने सोच थियो । अर्काेतर्फ गम्भीर अपराधको देशव्यापी रुपमा अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र थिएन ।   अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना संयन्त्र बलियो बनाएर यसलाई अघि बढाइयो । स्थापनाको सुरुवातमा हामीले व्यक्तिगत रुपमा अग्रसरता लिएका थियौं, राज्यको कुनै साथ थिएन ।  

शैलीलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । प्रविधिकरण पनि गर्दै लैजानुपर्छ । सूचना संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जून संघ संगठन छन्, तिनीहरुसँग पनि समन्वय हुनुपर्छ । 

अर्काेतर्फ ठूलो संख्यामा नेपालीहरु बाहिर छन् भनेपछि बाहिरसम्म संयन्त्र विस्तार गर्न जरुरी भइसक्यो । संयन्त्र भएको भए त अहिलेसम्म जिबी राई पक्राउ परिसक्थे होलान् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनु जरुरी छ । 

राज्यले सुरुमा सिआइबीलाई खासै महत्व दिएको थिएन, पछिल्लो समय केही स्रोत साधन दिएको छ । 

तर, अपराध अनुसन्धान विभाग र सिआइबीको काममा दोहोरोपन परेको छ । त्यसकारण संघीय संरचनामा जाँदा विभागको आवश्यता छैन भनेर सुझाव पनि दिएका थियौं । 

सिआइबीको हामीले तीन वटा ‘मोटो’ राखेका थियौं, विश्वसनियता, निष्पक्षता र साहस । 

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट यसको विश्वसिनियता भने प्रभावित हुन थालेको छ । ठूला ठूला अनुसन्धानमा भित्र पसेता पनि त्यसमा राजनीतिक निर्देशनको प्रभाव पर्न थाल्यो । भुटानी शरणार्थीदेखि ललितानिवासका अनुसन्धानमा हस्तक्षेपका कारण यसले विश्वसनियता गुमाउँदै गयो । सिआइबीले कसैले भनेको पनि मान्दैन, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ भन्ने विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्दथ्यो । यसो हुँदा जनताको विश्वास पनि गुम्दै जान्छ । 

सुरुका वर्षमा सिआइबीले जसरी धमकेदार काम गरेको थियो, पछिल्ला वर्ष त्यस्ता धमाका छैन । त्यसका लागि प्रहरी नेतृत्वले गर्नुपर्ने संरक्षण र व्यवसायिकताको विकास आवश्यक छ । 

दोस्रो कुरा यो बिशिष्ट संस्था हो, यसलाई स्रोत साधन दिएर बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने राज्यको सोच देखिदैन । पछि यो संस्था बलियो भयो भने आफैंलाई जोखिम हुन्छ भनेर सरकारमा रहेकाले नै यसलाई नियन्त्रणमा थालेको देखिन्छ । दक्ष होइन आफु अनकुल नेतृत्व पठाउने काम हुन थालेको छ । 

यसलाई अन्य प्रहरी कार्यालयभन्दा थप अधिकार दिइएको छैन । जसकारण यसलाई अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि व्यापकीकरण गरेर लैजानुपर्छ । ठूला अनुसन्धान सिधैं सिआइबीमा आउने प्रणाली बनाउनुपर्छ । जस्तो अहिले भिजिट भिसाको प्रकरण आउने वित्तिकै सिआबीले हेर्न थाल्नुपर्दथ्यो । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रारम्भिक अनुसन्धान सिआइबीबाट हुने गरी यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म सिआइबीलाई ऐनले समेत चिन्दैन। नियमावलीका भरमा चलेको छ ।  मुलुकुको बिशिष्टि र बलियो संयन्त्रका रुपमा यसलाई सरकारले नै अघि बढाउनुपर्छ । 

सिआइबी विरोधीलाई तह लगाउने हतियार बनाउनुहुँदैन : उत्तमराज सुवेदी, पूर्वनिर्देशक, सिआइबी 
ठुला किसिमका अपराधको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत र स्वतन्त्र अनुसन्धान इकाइका रूपमा सिआइबी स्थापना भएको थियो । सिआइबीलाई पछिल्ला वर्षमा सत्तापक्षले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी तथा विपक्षीलाई तह लगाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको अवस्था पनि देखियो । यसलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्दथ्यो ।

यसलाई गृह मन्त्रालय तथा अन्य निकायको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । सिआइबीमा नेपाल प्रहरीमा भएका उत्कृष्ट अनुसन्धान अधिकृतहरूको टिम बनाउनुपर्दथ्यो, पछिल्लो समय त्यो सिस्टम भत्किएको छ ।

अनुसन्धानमा अनुभवी प्रहरीले मात्र स्थानीय प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानमा सघाउन सक्छन् । दक्षता नभएका कर्मचारीलाई पनि राख्दा सिआइबीको जुन प्रतिफल आउनुपर्ने हो, त्यो पाउन सकेका छैनौँ । 

त्यहाँ भएका कर्मचारीलाई पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिशिष्टिकृत तालिमहरुको अभाव छ । 

अनुसन्धानलाई माथिबाट नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा दर्ता नै नहुने केस दर्ता गर्ने, दर्ता गर्नुपर्ने केस दर्ता नगर्ने घटनाक्रम देखिएका छन् । यसले सिआइबीको छवी बिग्रन सक्छ ।  
 

विश्वसनीयता बढाउन जरुरी छ : हेमन्त मल्ल, पूर्वडिआइजी 

सिआइबी कुनै ठुलो विषय अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा जनताको विश्वास पाएको संस्था हो । यो संस्थालाई बलियो बनाउन प्रहरीका करिअर डेभलपिङमा ध्यान दिनुपर्छ । अनुसन्धानमा विशिष्टीकरण आवश्यक छ ।

इन्टेलिजेन्सविनाको अनुसन्धान काम छैन । सिआइबीले स्रोत–साधनको अभाव झेलेको देखिएको छ । सिआइबीको भूमिका के हो भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ अपराध अनुसन्धान कार्यालयले हेर्ने प्रकृतिका केस पनि यहाँबाट हेरिएको सुनिन्छ ।

त्यसले सिआइबीको विश्वसनीयता गुम्न सक्छ । प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । पछिल्ला वर्ष अलि बढी नै राजनीतीकरण भएको छ कि जस्तो लाग्छ । स्पेनमा भिजिट भिसामा गएको विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेर गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको सुनियो । त्यो गलत हो । 

सिआइबीलाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजान्छौं 
एआइजी चन्द्रकुबेर खापुङ, निर्देशक, सिआइबी 

 स्थापनाको १६ वर्षमा लाग्दा सिआइबी कसरी अघि बढीरहेको छ ? 
मुख्य कुरा सिआइबीको जुन इमेज छ, जनतामा जून छाप छ त्यसलाई कायम राखेर अघि बढाउनु हामी र आउने पुस्तालाई  मुख्य चुनौती छ । हाम्रा कामलाई अझै परिष्कृत र व्यवस्थित बनाउँदै लैजान केन्द्रीत छौं । यसको साख गिर्न हुँदैन भन्नेमा सचेत छौं । 

 ब्यूरोका अहिलेको मुख्य समस्या के छन् ? 
अहिलेको अनुसन्धानलाई प्रविधिले ‘गर्भन’ गर्छ । प्राविधिक रुपमा अझै हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । सिम लोकेटरदेखि क्रिप्टो एनालाइजर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । प्रविधि र स्रोत साधनमा अझै विस्तार आवश्यक छ ।

 सिआइबीका केही अनुसन्धान स्वतन्त्र भएन,  सरकार निर्देशित हुन थाल्यो भन्ने आरोप छ नि ? 
यदाकता कुनै सानो तिनो अनुसन्धानमा कसैले त्यस्तो महशसुस गरेका होलान्, तर त्यस्तो छैन । म सिआइबीमा बसेको पनि ५–६ महिना भयो, अनुसन्धानमा कुनै दबाब आएको छैन । स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेका छौं । अहिले सत्तारुढ दलकै केन्द्रीय सदस्य हाम्रा थुनामा छन् । राजनीतिकले प्रभाव पार्ने भए त सत्तारुढ दलका मान्छे पक्राउ नै नपुर्नपर्ने हो नि । राजनीतिक हस्तक्षेप भन्ने कुरा मात्र हो ।