मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ असार ३२ बुधबार
  • Wednesday, 16 July, 2025
२o८२ असार ३२ बुधबार १o:१o:oo
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन औसत : भारत र चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएन

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८२ असार ३२ बुधबार १o:१o:oo

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको एक वर्ष छिमेक सम्बन्ध औसत मात्रै देखिएको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा विलम्ब भएको छ । अर्को छिमेकी चीनसँग राजनीतिकस्तरमा सम्बन्ध स्थिर छ, तर बिआरआई सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

युद्धरत रुस र युक्रेनबाट नेपालीहरूको उद्धार हुन सकेको छैन, प्यालेस्टाइनबाट हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइमा प्रगति भएको छैन । यद्यपि, अमेरिकी एमसिसीअन्तर्गत अनुदान परियोजना कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिच दुईपटक तेस्रो मुलुकमा भेट र एकपटक टेलिफोनमा कुराकानी भए पनि सम्बन्ध न्यानो बन्न सकेको छैन । उनीहरूबिच गत वर्ष ७ असोज र २२ चैतमा क्रमश: न्युयोर्क र बैंककमा भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबिच १० वैशाखमा टेलिफोन वार्ता भएको थियो । भारतको कास्मिरस्थित पहलगाममा भएको आतंककारी हमलामा एक नेपालीसहित २६ जनाको ज्यान गएको भोलिपल्ट ओलीले मोदीलाई टेलिफोन गरेर आतंकवादको भत्र्सना गरे । आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा ऐक्यबद्धता जनाए । तैपनि भारतबाट ओलीलाई भ्रमणका लागि औपचारिक निमन्त्रणा आएको छैन । एमाले नेता डा. राजन भट्टराई दुई नेताबिच प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको र पारस्परिक सहज मिति तय हुन मात्रै बाँकी रहेको दाबी गर्छन् । 

नेपाल र भारतबिच पनि एक वर्षमा उच्च राजनीतिक तहको भ्रमण भएको छैन । तर, दुई देशबिच विगतमा भएका समझदारी कार्यान्वयनमा भने समस्या छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्री गत २७ साउनमा नेपाल आएका थिए । समकक्षी डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेकी थिइन् । 

कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको कूटनीतिक मामिला सञ्चालन उपलब्धिपूर्ण नभएको, तर सुधारको सम्भावना र स्थान रहेको बताए । ‘सरकारले एक वर्षमा कूटनीतिक क्षेत्रमा नराम्रो काम गरेको छैन, तर अझै गर्ने सम्भावना र स्थान बाँकी छ । परिवर्तित वैश्विक माहोल सहज छैन,’ उनले भने, ‘भारतसँग प्रधानमन्त्रीको तहमा विश्वास विकसित गर्न समस्या छ । सम्बन्ध समस्याग्रस्त पनि छैन, सम्बन्ध सुधारको स्थान प्रशस्त छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण होला भनेर आशा गरौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे धेरै बोलेकोमा कांग्रेस सन्तुष्ट छैन । ‘उहाँ कम बोल्दा ठिक हुन्छ । जहाँ राख्नुपर्ने हो, त्यहाँ गम्भीर रूपमा कुरा राख्ने हो । सार्वजनिक मञ्चमा बोलेर धान्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशहरूले जस्तो धान्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ र हामीलाई यो सुविधा पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले कम बोलिदिनुहोस् भन्ने अपेक्षा छ,’ महतले भने । 

एमाले नेता एवं परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा. राजन भट्टराईले भने एक वर्षमा सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै बचाउ गरे । ‘विगत सरकारका कमीकमजोरी सच्याएर सरकारले एक वर्षमा अन्त्यन्त सन्तुलित कूटनीति सञ्चालन गरेको छ । बिआरआई, एमसिसीको अस्पष्टता हटेको छ । संविधानसम्मत विदेश नीति सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छिमेकीसहित अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विश्वासको सम्बन्ध स्थापित भएको छ । मित्रराष्ट्रसँग विश्वासको आधार तय भएको छ । हामी छिटो उपलब्धि खोज्छौँ, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा हाम्रो चाहनाले मात्र काम गर्दैन, वस्तुगत धरातलीय यथार्थ पनि हेर्नुपर्छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी नेता एवं पूर्वमन्त्री राम कार्कीले सरकार घरेलु र बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा असफल भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रा लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको छिमेकी (भारत र चीन)सँग र शक्तिराष्ट्र (अमेरिका)सँगको सम्बन्ध हो । सरकारको एक वर्ष यी देशसँग समबन्ध सञ्चालन असफल र गतिरोधमा रह्यो,’ उनले भने, ‘भारतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन सकेको छैन । चीनबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन । एक वर्षमा दौडधुप धेरै भए, सामाजिक सञ्जालमा प्रचारका लागि काम लाग्यो । तर, हाम्रा छिमेकीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिएनन् र सरकारलाई मान्यता पनि दिएनन् ।’ 

छिमेकीहरूसँग सरकारले सार्थक संवाद गर्न नसकेको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सरकारको अपरिपक्व कूटनीति देखियो । भारत र पाकिस्तान लडाइँका सन्दर्भमा, इजरायल र गाजाका सन्दर्भमा सरकारले परिपक्वता देखाएन । चीनसँग बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, तर कार्यान्वयन भएन । बरु अमेरिकी एमसिसी परियोजना ब्युँताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन पारदर्शी भएन,’ उनले भने ।

परराष्ट्रको दाबी : मन्त्रालयको पुनर्संरचना, कूटनीतिक सक्रियता बढ्यो
सरकार गठनको एक वर्षमा परराष्ट्र नीति थप सुदृढ बनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा नियुक्त भएको महिना दिनमै भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा उनी भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ३ भदौमा भेट भएकोलाई परराष्ट्रले सफलता भनेको छ । 

‘प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री डा. जयशंकरसँग भएको सो भेटवार्ताका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, नेपालका लागि भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा पूर्वाधारलगायत समग्र पक्षमा छलफल एवं सहमति भएको थियो,’ परराष्ट्रमन्त्री राणाको सचिवालयद्वारा जारी नोटमा भनिएको छ । 

परराष्ट्रले पनि आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासस्वरूप अलग्गै आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना गरेर काम थालेको जनाएको छ । नेपाल सन् २०२६ मा एलडिसी ग्य्राजुएसन हुन लागेकाले यसलाई सहज र दिगो बनाउन विकास साझेदारलगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक रणनीति निर्मणको काम मन्त्रालयले गरिरहेको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई एक अलग्गै प्राथमिकतायुक्त विषयका रूपमा लिएको छ । परराष्ट्रमा इन्स्टिच्युसनल मेमोरीलाई थप प्रभावकारी एवं अद्यावधिक गर्न ‘अर्काइभिङ सिस्टम’ र आधुनिक लाइब्रेरी निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको सचिवालयले जनाएको छ ।