सरकारको एक वर्ष : मूल मुद्दाबाटै विमुख

संसदीय अभ्यासमा बिरलै देखिने दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार एकवर्षे कार्यकालमा मूल मुद्दाबाट विमुख देखिएको छ । सरकार आफैँले उठाएको संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थायित्वका एजेन्डाको कार्यान्वयन सुस्त छ ।

विपक्षी र नागरिक मात्र होइन सरकारको एकवर्षे कामबाट प्रमुख सत्तारूढ दलकांग्रेस पनि असन्तुष्ट छ । मूल मुद्दामा मौन प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग विश्वास टुट्ने भयले दुई वर्ष पुग्नुअगावै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निरन्तर घोषणा गर्दै आएका छन् । त्यसैले विश्लेषकको टिप्पणी छ– सातबुँदे सहमति केवल शक्ति बाँडफाँटको माध्यम मात्रै बन्यो ।

२३ असारमा सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारले संविधान संशोधन, सेवा प्रवाह र सुशासनमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारले एकवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा कांग्रेसले आन्तरिक समीक्षा गर्दै आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको हो । बैठकमा अधिकांश नेताले सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

सरकारको समीक्षा गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारको गति धिमा छ । यो गतिले जनभावाना र जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकारको कामको गतिलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । सरकार होइन, सरकारको कार्यशैली बदल्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

संविधान संशोधन गर्ने मूल मुद्दा अगाडि बढ्न नसकेको विषयलाई कांग्रेस–एमालेले पनि स्वीकार गर्दै बिस्तारै काम अगाडि बढ्ने जनाएका छन् । कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट संविधान संशोधनसम्बन्धी गृहकार्यका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।

संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरूसँग सहकार्य र नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसको निर्णय छ । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्दै यसका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्दै संविधानमा आवश्यक संशोधनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुग्न आन्तरिक कार्यदल गठन गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णय छ, ‘संविधान संशोधनका लागि संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरूसँग कांग्रेस सहकार्य गर्दछ र नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँग पनि परामर्श गर्नेछ ।’

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले ०८२ मा संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले नै पार्टीले कार्यदल बनाएको बताए । ‘हामीले ०८१ लाई विधेयक अधिवेशन वर्ष बनाउने र संविधानको समीक्षा गर्ने र त्यसपछि ०८२ मा संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने भनेका थियौँ । तर, ०८१ मा सबै विधेयक पारित हुन सकेन । ०८२ मा संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक द्रुत गतिमा पारित गर्नुपर्छ र जनभावनाअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्न कांग्रेसले अलग्गै कार्यदल बनाएको छ ।’ 

एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल प्रमुख रहेको नीति अनसुन्धान प्रतिष्ठानमार्फत संविधान संशोधनको गृहकार्य गरेको छ । प्रतिष्ठानले संविधान कार्यान्वयनको कठिनाइ र संशोधनको मुद्दाका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, विज्ञहरू र सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानले संशोधनसम्बन्धी गृहकार्य गरिहेको जानकारी दिँदै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले आफ्नो पार्टी मौन भनेर प्रचार गरिनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘दुवै सदनमा दुईतिहाइको बहुमत सुनिश्चित नभएसम्म संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्नुको अर्थ नभएकाले अहिले नै प्रस्ताव अगाडि नबढाइएको मात्र हो । पार्टीका तर्फबाट संशोधनसम्बन्धी गृहकार्य गरेका छौँ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विज्ञ सरोकारवालासँगसुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । त्यसकैआधारमा अगाडि बढ्नेगरी धारणा बनाउँदैछौँ । त्यसैले संविधान संशोधनको गृहकार्य चलिरहेकै छ भनेर बुझ्दा हुन्छ,’ गौतमले भने ।

अर्थतन्त्र सुधार र सेवा प्रवाहमा भने सरकारको एक वर्ष केही उपलब्धिपूर्ण देखिएको छ । अर्थतन्त्रका धेरैजसो सूचांक प्रगतिउन्मुख देखिएको भन्दै दुवै दल उत्साही देखिएका छन् । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ । बजेट तरलताको अवस्थामा सुधार भएको छ । ब्याजदर घटाएर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको छ । मौद्रिक नीति पनि राम्रो आएको छ । तीन तहको सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, राहदानी वितरण द्रूत गतिमा हुन थालेको छ ।’ 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारको सूचकांकले सरकार सफल भएको बताए ।  ‘देशमा जुन प्रकारको अस्थिरता, अराजकताको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा यो सरकार बन्यो, त्यो दृष्टिबाट हेर्दा सरकार सफल भएको छ । अस्थिरता र अराजकतालाई सरकारले तोडेको छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकलाई यो सरकारले सकारात्मक बनाउन सफल भएको छ,’ गौतमले भने । तर, ओलीको घोषणा र सरकारको अनिच्छाले सातबुँदे सहमति केवल सत्ता लेनदेनका लागि मात्रै भएको पुष्टि भएको राजनीतिक विश्लेषकको निष्कर्ष छ।

‘मध्यरातमा कसैको घरमा दुई ठुला दलले सम्झौता गरेर सरकार बन्यो । संविधान संशोधन गर्ने भनियो, तर अहिलेसम्म के संशोधन गर्ने भन्ने विषयमै प्रवेश गरिएन । संसद्मा दुईतिहाइ पुग्दैन भन्ने विषय बहाना बनाइएको छ । तर, संविधान संशोधन गर्ने अंकगणित नपुगे पनि विज्ञहरूसहितको कार्यदल बनाएर समीक्षा गर्ने, संशोधनको विषय पहिचान गर्नेजस्ता काम पनि भएको छैन,’ प्राध्यापक लोकराज बरालले भने,‘खाली शक्ति बाँडफाँट र कुर्चीको लेनदेनका लागि मात्र सरकार बनेको देखियो । त्यसैले यो सरकारले सातबुँदे सहमतिअनुसार काम गरेको छ भन्ने अवस्था रहेन ।’

अघिल्लो वर्ष २९ असारमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३१ असारमा शपथ लिएर पद बहाल गरेका थिए । ६ साउनमा विश्वासको मत लिएका ओलीको पक्षमा १८८, विपक्षमा ७४ र एक मत तटस्थ परेको थियो । विश्वासको मत लिँदै ओलीले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि स्थायित्व आवश्यक रहेको भन्दै त्यसकै लागि दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएको भन्दै औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

‘देशमा जुन किसिमको निराशा छाएको छ, त्यसलाई चिर्नका निम्ति राजनीति विकास र समृद्धिको बहसतर्फ मोडिनै पर्छ । देशलाई विकास र समृद्धितर्फ हिँडाउन बलियो प्रणाली नभईकन हुँदैन, नबनाईकन हुँदैन । विनास्थायित्व बलियो प्रणाली नबन्ने रहेछ भन्ने कुराको हामी आफैँ साक्षी हांँ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘हामी सबैलाई थाहा छ– नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन् । हामी विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ । तर, खास समयमा यी दुई पार्टीले सहकार्य गरेका छन् र देशलाई परिणाम पनि दिएका छन् ।’

दुई वर्ष पुग्नुअगावै उनले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पटक–पटक घोषणा गर्दै आएका छन् । तर, दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउनुको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका ओली प्रतिबद्धताबाट धेरै टाढा छन् । संविधान संशोधन अगाडि बढ्ने कुरा त परै जावस्, त्यसबारे औपचारिक बहससमेत प्रारम्भ भएको छैन । बरु, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको बैठकमा दुईतिहाइ नभएसम्म संविधान संशोधन असम्भव रहेको बताए । यसबिचमा गणित नपुगे ०८६ मा मात्र संविधान संशोधन हुने उनको भनाइ थियो । 

मन्त्रीहरू स्वयं घुस प्रकरणमा मुछिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता घुस डिल गरेको अडियो काण्डमा मुछिएको समाचार बाहिर आएको तीन दिन बित्दा पनि प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिन सकेका छैनन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक नैतिक रूपमा जोडिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अदालतसम्म सरकारी प्रभावमा फैसला आएको आरोप लागेको छ । 

अर्थतन्त्रमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति भएन
सरकारले अर्थतन्त्रमा घोषणा र लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । यस वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा औसत प्रगति भएका छन्, कतिपय सूचक अझ खस्किएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यस वर्ष ४.६१ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिएको हो । दुई दलको सहमतिअनुसार अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् ।

‘खर्च र राजस्वमा खासै सुधार हुन सकेन, लगानी पनि उच्च दरमा बढेको छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन, रोजगारी सिर्जनामा त झन् प्रगति हुनै सकेन,’ उनले भने, ‘सारमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रमा हाम्रो अपेक्षाअनुसार मात्रै होइन, सरकारको आफ्नै लक्ष्य र घोषणाअनुसारको काम हुन सकेन ।’ अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स र निर्यात उच्च दरमा बढेको छ । चालू खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च अझ घटेको छ । सार्वजनिक ऋण बढेको छ । आयातसँगै व्यापार घाटा बढेको छ । 

बैंकमा लगानीयोग्य तरलता साढे नौ खर्बहाराहारी रहेको छ । तर, त्यसको परिचालन हुन सकेन । न त सरकारले विकास खर्च बढाउन सक्यो, न त व्यवसायीले कर्जा लिएर लगानी बढाउने वातावरण बन्यो । जेठ मसान्तसम्म सरकारले तिनुपर्ने आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार २६ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड, नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्डको स्तरोन्नतिमा कुनै प्रगति भएको छैन । यसबिचमा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार सुरु भएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम खानी भेटिएको छ । यसले केही आशाको सञ्चार गराएको छ । हुम्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । ललितपुरको ग्वार्कोमा नेपालकै पहिलो ओभर पास सञ्चालनमा आएको छ । 

शिक्षामा निराशाजनक र स्वास्थ्यमा आशाजनक कार्य
एमाले र कांग्रेस सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको उपलब्धि निकै कमजोर देखिन्छ । एक वर्षमा दुईजना शिक्षामन्त्री आए । विद्यालय शिक्षा विधेयक, डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रम र त्रिवि उपकुलपतिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्या भट्टराईलाई हटाएर रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री बनाए । तर, मन्त्री भएलगत्तै वैशाखमा शिक्षकहरूसँग आफैँले गरेको प्रतिबद्धता र सहमति पन्तले पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

शिक्षामा अन्य देखिनलायक मुख्य काम भएका छैनन् । यद्यपि, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने, बालविकास कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन र शिक्षक दरबन्दी रूपान्तरण अध्ययनको काम शिक्षामन्त्रीले एक वर्षका गरेका मुख्य उपलब्धि हुन् । यी तीनवटै काम भट्टराई हुँदा भएका थिए । विद्यालय शिक्षा ऐनबारे सरकारले घुँडा नै टेक्यो । शिक्षकहरूले २९ दिन लामो आन्दोलन गरे पनि अझै विद्यालय शिक्षा विधेयक आउन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षामा नीतिगत र संस्थागत रूपमा सुधार भएको दाबी गरे । 

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सूक्ष्म काम गरेर आशा जगाइरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, अस्पतालका बिग्रिएका उपकरणको मर्मत गर्न आविष्कार केन्द्रसँगको सम्झौता र मर्मत । त्यस्तै, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क यातायात, किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप वितरण, सिकलसेल उपचार वार्ड स्थापना, खेलाडीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार, मुटुरोग सेवा विस्तार, जलनको निःशुल्क उपचार सेवा, सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तारका कार्य भए ।

त्यस्तै, क्यान्सरको महँगो औषधि वितरण, जटिल आठ प्रकारका रोगका बिरामीलाई दुई लाखको उपचार सेवा, स्वास्थ्य बिमाको प्रथम विन्दु कायम, हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्य बिमा तथ्यांक व्यवस्था, बिमाको स्रोत व्यवस्थापन, घटिरहेको जनसंख्या व्यवस्थित गर्ने गरी जनसंख्या नीति जारी, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवा नियन्त्रण गर्न निर्देशिका कार्यान्वयन, उपत्यकाबाहिर पनि अंग प्रत्यारोपण सेवालगायत काम पौडेलले गरेका छन् ।

मीन विश्वकर्मा,
प्रचार विभाग प्रमुख, कांग्रेस
सरकारको गति धिमा छ । यो गतिले जनभावाना र जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकारको कामको गतिलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । सरकार होइन, सरकारको कार्यशैली बदल्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।

राजेन्द्र गौतम,
प्रचार विभाग प्रमुख, एमाले 
अस्थिरता र अराजकतालाई सरकारले तोडेको छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकलाई यो सरकारले सकारात्मक बनाउन सफल भएको छ ।