संवैधानिक न्यायको विचलन

• स्वयं अदातलबाटै न्याय निरूपणमा ढिलाइ भएको मुद्दामा औचित्य समाप्त भएको निर्णयाधार ग्रहण गरिनुले फैसलामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट गत बिहीबार नियमित अदालती समयभन्दा निकै ढिलो सर्वाधिक प्रतीक्षित एवं सर्वव्यापी चासो रहेको करिब चार वर्षभन्दा पुरानो एक संवैधानिक विवादका सम्बन्धमा आदेश आयो । विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी सो मुद्दाको आदेशपश्चात मुलुकको संवैधानिक कानुन एवं समग्र कानुन तथा न्यायको वृत्तमै तरंग पैदा भएको छ । अदालतबाट कुनै पनि मुद्दामा आदेश एवं फैसला भएपश्चात न्यायलाई अवरोध नहुने तवरले सो फैसलाको विषयवस्तुउपर पक्ष–विपक्षमा निर्मम समीक्षा हुनु एक असल प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । सोहीअनुरूप सो मुद्दामा भएको आदेशका सम्बन्धमा हाल आमनागरिकदेखि लिएर संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा जानकारबिच गम्भीर समीक्षा चलिरहेको पाइन्छ । मुलुकको संवैधानिक विधिशास्त्र एवं विकासक्रमलाई सो फैसलाले प्रगतिशील दिशातर्फ निर्देशित गर्‍यो वा प्रतिगामी दिशातर्फ भन्ने आलोकमा फैसलाको समीक्षा हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । त्यस्तै उक्त फैसलापश्चात समग्र संवैधानिक इजलासको औचित्य, गरिमा एवं संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा सिर्जित प्रतिकूलताका सम्बन्धमा समेत समीक्षा हुनु मनासिब देखिन्छ । 

कमजोर निर्णयाधार : गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समाविष्ट भएको कुनै विवादउपर संविधान तथा कानुनको रक्षक एवं अन्तिम व्याख्याताका रूपमा रहने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुने कुनै पनि फैसलामा लिइएको निर्णयाधार प्रचुर विधिशास्त्रीय मूल्य–मान्यता, संविधानवादको दर्शनले समर्थित हुने अपेक्षा गरिन्छ । रिट खारेज गर्दा होस वा जारी गर्दा, के–कति कारणले सो निष्कर्षमा इजलास पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा बलियो आधार हुनुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेश कुनै पनि संविधानवादको दरिलो सैद्धान्तिक आधारशिलामा अडिग देखिँदैन । त्यस्तै विविध कारणवश स्वयं अदातलबाटै न्याय निरुपण हुन ढिला भएको प्रस्तुत मुद्दामा औचित्य समाप्त भएको निर्णयाधार ग्रहण गरिनुसमेत मनासिब देखिँदैन । 

निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नको नजरअन्दाज : रिट खारेज गर्ने रायमा होस वा रिट जारी गर्ने रायमा होस, निवेदकले मुख्यत: नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी हुने अध्यादेशको दुरुपयोगका सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्या माग गरेको दखिन्छ । त्यसैगरी, ५२ पदाधिकारी नियुक्त गर्न जारी गरिएको अध्यादेश एवं संसदीय सुनुवाइका सम्बन्धमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६(२) बमोजिम स्वत: नियुक्त हुने प्रावधानको संवैधानिकता परीक्षणका सम्बन्धमा व्याख्या माग गरेको देखिन्छ । इजलासबाट सो विषयको सम्बोधन हुन सकेको पाइएन । यो एक गम्भीर न्यायिक विचलनको अवस्था हो ।

अध्यादेशको न्यायिक पुनरावलोकन : न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिकाको अन्तर्निहित अधिकार हो । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने यो एक शक्तिशाली अस्त्र हो ।  राजनीतिक प्रश्न, नीतिगत विषयजस्ता अपवादात्मक अवस्थाबाहेक न्यायिक पुनरावलोकन नै नहुने भन्ने अवस्था रहँदैन ।  प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासले फिर्ता लिइएको अध्यादेशको औचित्य समाप्त भइसकेकाले न्यायिक पुनरावलोकन विषय नहुने भन्ने निम्नस्तरको फितलो संवैधानिक व्याख्या गरी अध्यादेशको न्यायिक पुनरावलोकन नगरी अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकारलाई निष्प्रभावी गर्ने तवरले व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

शक्ति नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अभ्यास : शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पूरकका रूपमा रहने नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको अभ्यासमार्फत एक अंगको स्वेच्छाचारितालाई अर्को अंगले नियन्त्रण गर्ने आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तको अभ्याससमेत इजलासबाट हुन सकेन । कार्यपालिकीय स्वेच्छाचारिताको प्रतीक रहेको प्रस्तुत अध्यादेशउपर अदालतले लगाम लगाउँदै असीमित सरकारको अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी सरकारलाई सीमित बनाउने दायित्व पूर्ति गर्न सकेन । बरु सम्मानित इजलासको व्याख्याले कार्यपालिकीय स्वेच्छाचारितालाई थप प्रश्रय प्रदान भएको पाइन्छ । यसरी संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा रहेको नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तबाट एक अंग नै विमुख रहनुले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ । 

कार्यकारी बुद्धिमत्ताको व्याख्या : अध्यादेश जारी गर्ने अवस्था एक अपवादात्मक अवस्था हो, किनभने विधि निर्माणको क्षेत्राधिकार विधायिकाको हो । व्यवस्थापिका विघटन भएको वा अधिवेशन नरहेको अवस्थामा मात्रै तत्काल कानुन नबनाई नहुने औचित्य पुष्टि भएमा कार्यपालिकाले अस्थायी उपायका रूपमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक मनसाय रहेको दखिन्छ । प्रस्तुत नियुक्तिसम्बन्धी विषयको औचित्यपूर्ण आवश्यकता पुष्टि नभएको स्थितिमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक मनसायलाई निष्प्रभावी तुल्याउने कार्यपालिकीय अभ्यासलाई कार्यकारी बुद्धिमताको संज्ञा दिई व्याख्या गरिनु कदापि प्रगतिशील संवैधानिक व्याख्या हुन सक्दैन । यसबाट भविष्यमा कार्यपालिकाले जुनसुकै बखत संसदको अधिवेशन स्थगन गरी आफूअनुकूल संविधानलाई नै संशोधन गर्ने तवरले ल्याइएको जुनसुकै अध्यादेशलाई कार्यकारी बुद्धिमताको आवरणमा वैध करार गर्न सकिने संवैधानिक संकटको स्थिति पैदा गर्न सक्ने खतरा देखिन्छ । 

आफ्नै नजिरसमेत नजरअन्दाज : सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै पुष्पकमल दाहालविरुद्ध संवैधानिक परिषदसमेत रहेको नेकाप २०६७ अंक ७ निर्णय नम्बर ८४०६ मा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तप्रतिकूल बहुमतको रायमा व्याख्या भएको पाइन्छ । पहिले कुनै बैठकमा कुनै सदस्यको अनुपस्थितिलाई निजले आफूलाई परिषदले गर्ने आगामी निर्णय प्रक्रियाबाट अलग गरिसकेको भन्ने सम्झन मिल्दैन । साथै, निजले आगामी बैठक र सो बैठकबाट गरिने निर्णय पनि स्वीकार गरी बसेको वा पछिल्ला बैठकमा उपस्थित हुन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने आफ्नो अधिकार परित्याग गरिसकेको भनी अनुमान गर्नु कुनै दृष्टिकोणले उचित, कानुनसम्मत र तर्कसम्मत नहुने भन्ने उक्त नजिरप्रतिकूल ३० मंसिर २०७७ को दोस्रो बैठकका निम्ति सभामुखलाई विधिवत सूचना नदिएको विषयलाई स्वेच्छिक परित्यागको सिद्धान्तको आवरणमा त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।

विधिशास्त्रीय विकासको असाधारण अवसर : अध्यादेशबाट नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी प्रस्तुत संवैधानिक विवादमा मूलत: संवैधानिक इजलासले संविधानमा प्रयुक्त ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने शब्दावलीको आलोकमा अध्यादेशको औचित्य, जारी हुने परिस्थिति, प्रकृति एवं संविधान निर्माताको विधायिकी मनसाय आदिको विधिशास्त्रीय मान्यताका सम्बन्धमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्तरीय तथा स्तूत्य नजिर प्रतिपादन गर्ने पर्याप्त समय तथा असाधारण अवसर प्राप्त हुँदाहुँदै पनि उक्त अवसरको सदुपयोग हुन सकेन ।

संवैधानिक इजलासको औचित्य : संविधान निर्माणका क्रममा लामो बहसपश्चात संवैधानिक अदालतको विकल्पमा राखिएको संवैधानिक इजलासबाट अपेक्षाकृत कर्तव्य निर्वाह हुन सकेको देखिँदैन । प्रथमत: संवैधानिक जटिलताको व्याख्याका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कार्यगत विशिष्टता वर्तमान संवैधानिक इजलासको संरचनाबाट प्राप्त हुने देखिँदैन । त्यसैगरी, नियमित रूपमा सञ्चालनमा नरहने सो इजलासबाट न्यायिक प्रक्रियामा समेत अत्यधिक विलम्ब सिर्जना भई विवादको औचित्य समाप्त भएपश्चात संवैधानिक न्यायविहीन कोरा आदेश प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अत: संवैधानिक इजलासको कार्यगत विशिष्टताका छिटोछरितो न्याय निरुपणका सम्बन्धमा अविलम्ब संरचनागत परिवर्तन वा विशिष्टीकृत संवैधानिक अदालतको गठनमार्फत उचित सम्बोधन गरिनु वाञ्छित हुने देखिन्छ ।

संसदीय सुनुवाइको सार्थकता : इजलासको आदेशको विषयवस्तुका सम्बन्धमा समीक्षा गरिरहँदा सो आदेश जारी हुनुपछाडिको विविध कारणतर्फ विचार गर्दा मुख्यत: संविधानको धारा २९२ मा प्रयुक्त प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी विषयलाई समेत विहंगम समीक्षा गरिनु मनासिब देखिन्छ । सो संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण यस मुद्दामा मात्र होइन, कैयौँ अन्य मुदामा समेत न्यायाधीशले आफ्नो विवेक, ज्ञान, विधिस्शास्त्रीय विवेचनाको प्रस्तुति गर्न चाहँदाचाहँदै पनि भविष्यमा आफूले सो संसदीय सुनुवाइलाई फेस गर्ने क्रममा व्यहोर्नु पर्न सक्ने आवश्यक प्रतिकूलतालाई दृष्टिगोचर गर्दा यस्ता आदेश अभिव्यक्त हुने सम्भावनालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । विगतमा समेत संसदीय सुनुवाइ समितिमा यस्तो दृश्य नदेखिएको होइन । अत: उक्त संवैधानिक जटिलताउपर समेत गम्भीर समीक्षा गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित न्याय निरुपणका निम्ति आवश्यक व्यवस्थासहितको संवैधानिक मार्ग सिर्जना गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास जस्तो विशिष्ट गरिमा बोकेको पवित्र संस्थाबाट जारी भएको आदेशका सम्बन्धमा सर्वव्यापी रूपमा नकारात्मक टिप्पणी हुनुले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पनालाई सार्थक पार्दैन । संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवादको प्रगिशील मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने दायित्व बोकेको संवैधानिक इजलासबाट भएको यस त्रुटिले मुलुकको संवैधानिक विकासक्रम एवं संवैधानिक विधिशास्त्रको विकासउपर प्रतिकूल प्रभाव पार्‍यो भनी समीक्षा गरिनु अत्युक्ति नहोला  ।

(सापकोट नेपाल ल क्याम्पसमा बिएएलएलबीमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन)