संवैधानिक नियुक्ति सदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाबारे पूर्वन्यायाधीश फोरमको निचोड : फैसलाले न्यायपालिकामा राजनीतिको छाया पार्न सघायो

तत्कालीन केपी ओली सरकारले साढे चार वर्षअघि अध्यादेशमार्फत गरेको ५२ संवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले न्यायपालिकामा राजनीतिको छाया पार्न सघाएको पूर्वन्यायाधीश फोरमले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले अल्पमत र बहुमतको रायलाई आधार देखाउँदै १८ असारको मध्यरातमा गरेको फैसलाप्रति बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले प्रश्न उठाएको हो ।

फोरम अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिएको बहुमत वा अल्पमत के हो नछुट्टिएको रायमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरी एकजना न्यायाधीशले परमादेशसमेत जारी गरिएको आदेश परस्पर विरोधाभाषपूर्ण भई अन्योल सिर्जना गरेको छ ।’ 

प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू मल्ल, कुमार चुडाल, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदी थिए । संक्षिप्त फैसलामा तीन किसिमका राय व्यक्त भएका थिए । दायर भएका १५ वटा निवेदनमा न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालले दुईपटक अध्यादेश ल्याई ५८ पदमा सिफारिस गरिएकोमा सबै नियुक्ति सदरको फैसला गरेका थिए । यस हदसम्म आफू सहमत भएको राय न्यायाधीश मल्लको थियो । तर, अन्तिममा उनको नाम र हस्ताक्षर छैन । उनले पछि छुट्टै राय व्यक्त गर्दै नियुक्त भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने परमादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेश ल्याई नियुक्ति गरेको सदर भए पनि त्यस समय सदन विघटित रहेको, तर हाल संसदीय सुनुवाइ समिति सक्रिय रहेकाले सिफारिस भएका सबैको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने राय उनको थियो । 

अर्कातिर, प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भने पहिलोपटक २१ माघ ०७७ मा ३८ पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्दा तत्कालीन सभामुख तथा संवैधानिक परिषद् सदस्य अग्नि सापकोटालाई कार्यविधिअनुसार सूचना नदिइएकाले ती नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । जसमा ६ जनाले नियुक्ति अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, दोस्रोपटक १० असार ०७८ मा गरिएको २० पदाधिकारी नियुक्ति सदरको फैसलामा भने दुवैले सहमति गरेका छन् । यीसमेतका विषयमा फोरमले धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता आफैँले जोगाउनुपर्ने हुन्छ । अदालतको १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिकाउपर राजनीतिको छाया पार्न सघाएको आमधारणा रहेको आभास भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

संवैधानिक इजलासबाट रिट निवेदनमा उल्लेख हरेक मागदाबी सम्बोधन गर्ने गरी आदेश जारी गरिनुपर्नेमा यसतर्फ ध्यान नदिइएको पनि फोरमको ठहर छ । तत्काल निरूपण हुनुपर्ने विषयमा पटक–पटक सुनुवाइ र निर्णय सुनाउने मितिसमेत सार्दा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था गुम्ने तथा सक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने एवं न्यायिक मूल्यमान्यताको समेत ह्रास हुने विज्ञप्तिमा छ । 

‘संविधानको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि संविधानबमोजिम विधायिकीले विधायिकी शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत जारी भएको अध्यादेशबाट संविधान र ऐनको मर्मविपरीत गणपूरक संख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवं विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा फोरमले भनेको छ । 

त्यस्तो, असंवैधानिक अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूमा भएको नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गर्दा कार्यकारिणी निरंकुशता बढाउन मद्दत गरेको तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, संविधानमा रहेको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई संसद्को नियमावलीले प्रतिबन्ध लगाएजसरी गरिएको व्याख्याको विरोध विज्ञप्तिमा छ । ‘संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण र गलत छ,’ फोरमको निष्कर्ष छ । 

सिफारिस

न्यायपालिकामा ‘राजनीतिक छाया’ : न्यायपरिषद्को कमजोरीले न्याय क्षेत्रमा ‘विचलन’