आलमलाई सफाइ दिने उच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च जाने 

इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च जाने भएको छ । सरकारी पक्ष वादी रहेको मुद्दामा उच्चले जिल्ला अदालत रौतहटले दिएको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बुधबार यसबारे निर्णय गर्दै मस्यौदा लेखनको तयारीमा जुटेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय भइसकेकाले सक्दो चाँडो पुनरावेदन गर्ने बताए । 

‘अफताब आलमसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय भइसकेको छ । अहिले मस्यौदा लेखन कार्य भइरहेको छ । मस्यौदा तयार हुनासाथ सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्छौँ । यो काम जतिसक्दो चाँडै हुनेछ,’ दाहालले बताए । 

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले गत १४ जेठमा आलमसहित महताब आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । उच्चको फैसलापछि घटनाका मृतक पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहका बुवा श्रीनारायण सिंहले न्यायाधीश थारू र महर्जनविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिइसकेका छन् । परिषद्ले घटनाको अनुसन्धान गर्दै छ भने न्यायाधीश थारू र महर्जनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेको छ । 

यसैबिच विस्फोटका घाइते भारतको बिहार सीतामढीका ४३ वर्षीय गौरीशंकर राम चमार काठमाडौं आएर पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेपछि घटना अझ पेचिलो बनेको छ । गौरीशंकरले २२ असारमा न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको फैसलालाई चुनौती दिँदै घटनाको जीवित प्रमाणको रूपमा आफूलाई सार्वजनिक गरेका थिए । जब कि न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले २७ चैत ०६४ मा बम विस्फोट नै नभएको तथा गौरीशंकर स्टोभ पड्किएर घाइते भएको फैसला दिएका थिए । गौरीशंकरले घटनामा घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरेपछि न्यायालय दबाबमा परेको छ ।