कोशी लगानी सम्मेलनको परियोजना विवादमा : सुनसरीको बर्जुतालमा एक सय नौ बिघा जग्गा  अधिग्रहण गर्न सकस

गत १८ र १९ वैशाखमा सम्पन्न कोशी लगानी सम्मेलनमार्फत चार अर्ब २८ करोड लगानी भित्र्याएर सुनसरीको बर्जुताल क्षेत्रमा बृहत् पर्यटकीय परियोजना निर्माण गर्ने गरी भएको सम्झौतामा स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।

हाल एक सय ५२ बिघामा फैलिएको बर्जुतालसहितको सिमसार क्षेत्रमा थप एक सय नौ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी कोशी प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर, करिब दुई सय ५० घरपरिवारलाई उठिबास लगाएर सो जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन थालेका छन् भने बर्जु गाउँपालिका र राजनीतिक दलले पनि विस्थापितको जोखिममा रहेका परिवारको साथ नलिई जग्गा अधिग्रहणको काम गर्न नहुने भन्दै स्थानीयको आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् ।

बर्जु टुरिजम परियोजनाका लागि गैरआवासीय नेपाली संघकी पूर्वउपाध्यक्ष रोजिना राईको नेतृत्वमा केहिरोज इन्टरनेसनल प्रालिमार्फत बर्जुताल क्षेत्रमा परियोजना अघि बढाउन कोशी प्रदेशसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेको छ । उक्त समझदारीअनुसार एक सय नौ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर ठुलो क्षेत्रमा थप संरचना निर्माण हुने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि अन्तिम सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । सो कम्पनीले डिपिआरका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीयले गत ३० जेठमा बर्जु गाउँपालिका घेराउसमेत गरेका थिए ।

त्यसपछि गाउँपालिका अध्यक्ष जीवछकुमार रायले समस्या समाधानका लागि १९ सदस्यीय सर्वदलीय समिति बनाइदिएका छन् । उनले स्थानीयको भावना बुझेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन निर्देशन पनि दिएका छन् । तालका लागि यसअघि नै ३० बिघा जग्गा दिइसकेका स्थानीयले त्यसबाट कुनै लाभ नभएको थप जग्गा अधिग्रहणका लागि दिन नसक्ने बताएका छन् ।

३० जेठमा गाउँपालिका घेरेर स्थानीयले भने– हाल कायम एक सय ५२ बिघाभित्रै ताल क्षेत्रमा थप संरचना बनाउनोस्  
बर्जुतालले ओगटेको एक सय ५२ बिघाभित्रै संरचना निर्माण गर्न स्थानीयले आग्रह गरेका छन । ‘नयाँ परियोजना निर्माणका लागि तालवरिपरिको एक सय नौ बिघा थप जमिन अधिग्रहण गर्दा त्यहाँ रहेका करिब दुई सय ५० घरपरिवार विस्थापित हुने जोखिम छ,’ बर्जु किसान संघर्ष समितिका संयोजक उमाकान्त पण्डितले भने । उनले नयाँ जग्गामा होटेल र क्यासिनोको अनुमति दिन लागिएकाले पनि विरोध गरेको बताए । ‘यति ठूलो दूरगामी असर पर्ने परियोजना बनाउन लाग्दा सरोकारवालासँग कुनै पनि छलफल गरिएको छैन । अर्कोतिर, निर्वाहमुखी कृषिले बाँचेका हामी कृषक अन्यत्र जान सक्दैनौँ । यहाँ वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका सुकुमबासीको आवास प्रबन्ध र स्थानीयलाई रोजगारीको सुनिश्चितता नगरिँदा पनि परियोजनलाई जग्गा दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’

स्थानीयले कुरा बुझ्नुपर्छ, सरकारले पनि स्थानीयलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्छ : सरोज कोइराला, कार्यकारी निर्देशक, लगानी प्राधिकरण कोशी
लगानीका लागि एमओयू भएका ठुला परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रकृतिका छन् । यसरी सञ्चालन भएका परियोजनाका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, बैंकमार्फत ऋण दिलाउने र सुरक्षाको वतावरण बनाउन सहयोग गर्ने दायित्व हुन्छ । सञ्चालनमा आउन लागेका पिपिपी मोडेलका परियोजना निश्चित समयपछि सरकारकै हुने गरी अन्तिम सम्झैता हुने व्यवस्था छ । बर्जुवासीले पनि प्रस्ट कुरा नबुझी अधिग्रहणको विषय उठाएको देखिन्छ । यो विषयमा सरकारी निकायले पनि बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन स्थानीय सबैले सहयोग गर्नुपर्छ : जीवछकुमार राय, अध्यक्ष बर्जु गाउँपालिका 
बर्जुताल क्षेत्रमा लगानी थपेर सोलार बोट, होटेल, विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्न मिल्ने पूर्वाधार बनाउने योजना राखिएको छ । त्यस्तै, बागवानी तालिम, बोटिङ, शिविर स्थललगायतको पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरी यस क्षेत्रको समग्र अवस्थामा सुधार ल्याउने कुरामा ध्यान दिइएकाले सबै राजनीतिक दल, संघ–संस्था, समाजका सबै तह र तप्काका जनसमुदाय, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, युवावर्गको सहयोग आवश्यक छ ।