निजामती विधेयकमा भएको छेडछाडको नैतिक जिम्मेवारी सभामुखले लिनुपर्छ : आजपा

आम जनता पार्टी (आजपा)ले तल्लो तहमा काम गर्ने श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ मा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध गरेको भन्दै आजपाले विरोध जनाएको छ।

आजपाले सिंहदरबार पुगेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। उक्त पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रभूषण साहको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न गराउन विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। 

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता साहले निजामती विधेयकमा भएको छेडछाडको नैतिक जिम्मेवारी सभामुख देवराज घिमिरेले लिनुपर्ने बताए। प्रतिनिधिसभाबाट सो विधेयक पारित भएकाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सभामुखले लिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विधेयकमा आवश्यक विषय नभएको र अनावश्यक विषय जबर्जस्ती राखिएको बताउँदै उनले विधेयक नै रोक्नुपर्ने धारणा राखे।

समानताको मौलिक हकअनुरूप सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गर्दै विधेयकमा आवश्यक संसोधन गर्नुपर्ने, ५८ वर्षको उमेर हदलाई ६० वर्ष पुर्याउनुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको स्वार्थपूर्ण छेडछाडमा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणीसम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गरी पदावधि निश्चित गर्नुपर्नेलगायतका माग आजपाले गरेको छ। 

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा स्वार्थ समूहको इसारामा अनधिकृत रूपमा छेडछाड गर्ने गराउने हर्कत सिंगो देश, जनता, संसदीय सर्वोच्चता र प्रणालीप्रतिको प्रहार रहेकाले यसलाई कुनै पनि बहानामा सामान्य र स्वाभाविक मान्न नसकिने आजपाको निष्कर्ष छ।