१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Saturday, 05 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
Invalid date format १७:५५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

चोभार गल्छीका चट्टानहरू नफोडिने मन्त्रालयको स्पष्टीकरण

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १७:५५:oo

सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौंको चोभार गल्छीका चट्टान नफोडिने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा निकास विन्दुका रूपमा रहेको गल्छीका चट्टान नफोडिने उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेको फोहोर भने हटाउने बताएको हो।

अविरल वर्षाका वेला चोभार गल्छीआसपास डुबानको समस्या दोहोरिँदै आएपछि फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले ऐतिहासिक चट्टानहरू हटाउने कुनै योजना नभएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक रूपमा भ्रम फैलाउने काम भएको बताए।

‘गल्छीवरपरको क्षेत्रमा विगतमा बगाएर ल्याएको फोहोर हटाउने, पहिरो जान सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी रोकथाम गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययनसहित कार्ययोजना तयार गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले चोभार गल्छी चौडा पार्ने वा प्राकृतिक रूपमा रहेका ऐतिहासिक चट्टानहरू हटाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै यस्ता कार्यको भ्रम फैलाउनु अनुचित हो।’

मैनालीका अनुसार चोभार गल्छी उपत्यकाको प्रमुख जलनिकास विन्दु हो, जहाँ सहरभरिका खोलानाला भएर बगेका पानी भेला हुने र वर्षाको समयमा निकास अवरुद्ध हुँदा सहरका विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने जोखिम बढ्दो छ।

मैनालीले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पार्दै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको चोभार गल्छीको मौलिक स्वरूपलाई जोगाउँदै डुबान न्यूनीकरण गर्न फोहोरको व्यवस्थापन गरिने बताए। ‘प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै मानव सुरक्षामा जोड दिने नीतिअनुसार चोभार क्षेत्रमा काम अघि बढाइनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यही असार १४ गते बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको ३२औँ बैठकबाटे चोभार गल्छीमा सम्भावित डुबान न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनासँग समन्वयमा आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएपछि सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा यस विषयलाई लिएर विभिन्न धारणा सार्वजनिक भएको भन्दै मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। रासस