- वि.सं Invalid date format
अध्यादेशमार्फत चार वर्षअघि गरिएका संवैधानिक इललासलाई सर्वाेच्चको अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतद्वारा सदर गरेको छ । राय बाझिएपछि संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा बुधबार त्यसविरुद्ध परेका रिटहरु खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मा र कुमार चुडालको बहुमतले रिट खारेज गरेको हो। प्रधानन्यायधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने नियुक्ति बदर हुनुपर्ने फरक राय राखेको सर्वाेच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए। इजलासमा प्रधानन्यायधीश नै अल्पमतमा परेपछि फैसला लम्बिएको हो। सर्वाेच्चले बुधबार नै २० पृष्ठ लामो फैसलाको संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गरेको छ ।
इजलासले यी मुद्दामा गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतमा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसपछि ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० वैशाखमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो । १ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि २८ जेठका लागि निसु तोकिए पनि राय बाझिएपछि फेरि १८ असारका लागि धकेलिएको थियो।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् । नियुक्त भएकाको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचाँै वर्षमा बल्ल यो मुद्दामा निर्णय आउन लागेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी ०७८ वैशाख २१ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरियो । दुवैपटकका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमा एकैपटक फैसला आएको हो । फैसलासँगै ५२ जनाको नियुक्ति सदर भएको छ।
यस्तो छ संक्षिप्त आदेश:
